काठमाडौं । सरकारले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई दैनिक दुई घण्टा बढी काम गरेबापत मासिक तलबको ५० प्रतिशत भत्ता दिने निर्णय गरेको छ । पुस १३ को मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयबमोजिम भत्ता वितरणका लागि मन्त्रिपरिषद्ले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र सर्वोच्च अदालतमा समेत पत्राचार गरिसकेको छ ।

मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिवलाई सम्बोधन गरी पठाएको पत्रमा सरकारले निर्णय गरिसकेको र गत मंसिर १ गतेदेखि प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।

सर्वोच्च अदालतमा कार्यरत कर्मचारीले भने न्यायाधीशले प्रस्तावबमोजिम कामै गर्न नसकेको र मंसिर १ गतेयता समेत काममा उल्लेख्य परिवर्तन नभएको गुनासो गरेका छन् । ‘एक त सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशजस्तो सम्मानीत पदमा बसेका व्यक्तिले यसरी राज्यकोषलाई थप व्ययभार पर्नेगरी भत्ता लिन मिल्छ, मिल्दैन भन्ने नैतिकताको प्रश्न छ,’ आधिकारिक टे«ड युनियनमा आबद्ध एक कर्मचारीले नागरिकसँग भने, ‘अर्को कुरा, मंसिर १ यता समेत उनीहरुको काममा खासै फरक देखिएको छैन ।’

यो व्यवस्था लागू हुनुअघि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सामान्यतया बिहान ११ बजे अदालतमा हाजिर हुने र ११.३० मा इजलासमा जाने तथा साढे १ बजेदेखि साढे २ बजेसम्म खाजा समयमा निस्कने र लगभग एक घण्टाका लागि पुनः इजलास बस्ने चलन थियो । उनीहरुको पद जागिरेजस्तो नभएकाले काम सकिँदा भने चाँडै घर जाने प्रचलन सामान्य हो । भत्ता व्यवस्था कार्यान्वयनपछि न्यायाधीश १० देखि साढे १० सम्म अदालत हाजिर हुने र साढे १० देखि ११ बजेसम्ममा इजलासमा जाने गरेका छन् ।

सर्वोच्च अदालत र सरकारबीच आदानप्रदान भएका पत्रअनुसार अतिरिक्त समयमा काम गरेबापत सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई मासिक ६ लाख ५० हजार र वार्षिक ७७ लाख ५० हजार बढी व्ययभार पर्ने अनुमान गरिएको छ । व्यवस्थापकीय खर्चसमेत गरी वार्षिक एक करोड व्ययभार थपिने सर्वोच्चले सरकारलाई उपलब्ध गराएको अनुमानित खर्च विवरणले देखाएको छ । सर्वोच्चले अदालत प्रतिदिन कम्तीमा दुई घण्टा अतिरिक्त समयमा इजलास लगाउँदा वार्षिक थप ५ हजार ७ सय ६० थान मुद्दा फस्र्योट हुने हिसाब गरेको छ।

सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ३ (४) मा प्रधानन्यायाधीशले अदालतमा कार्यसमयका अतिरिक्त अन्य समयमा र अदालत बन्द रहने दिनमा समेत अदालतबाट सम्पादन हुने कार्य गर्नेगरी तोक्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै सर्वोच्चले न्यायाधीशका लागि प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउन सरकारसँग भदौमै अनुरोध गरेको थियो । यसमा अर्थ मन्त्रालयले असोज २५ मा सहमति प्रदान गरेको थियो । संविधानको धारा १३० (४) मा प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई मर्का पर्नेगरी निजको पारिश्रमिक र सेवाका अन्य सर्त परिवर्तन गरिनेछैन भन्ने व्यवस्था भएकाले उनीहरुले एकपटक पाएको भत्ताले स्थायी तलबकै रुप लिने हो कि भन्ने आशंका पनि देखिएको छ।

कानुन व्यवसायीले भने सर्वोच्चका न्यायाधीशले केही समय बढी काम गरेबापत थप भत्ता लिनु अनैतिक हुने टिप्पणी गरेका छन् । नेपाल बार एसोसिएसन पूर्वउपाध्यक्ष टीकाराम भट्टराईले सर्वोच्चका न्यायाधीशले प्रोत्साहनका नाममा थप रकम राज्यकोषबाट लिनु अनुचित भएको बताए । ‘न्यायाधीशको पद जागिरे कर्मचारीको जस्तो होइन । उनीहरुले दुई घण्टा थप काम गरेबापत ओभरटाइम रकम माग्न सुहाउँदैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले न्यायाधीशले आफूलाई जागिरे ठानेसम्म न्यायालयमा सदाचार सम्भव छैन ।’

डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ खनाल भने सरकारले निर्णय नै गरेर न्यायाधीशलाई भत्ता दिन्छ भने त्यसमा कसैले टाउको दुखाउन नहुने बताउँछन् । ‘तर यो व्यवस्था लागू भएपछि पनि न्यायाधीको कामको अवस्थामा फरक भने देखिएको छैन । यसतर्फ उनीहरुले विचार गर्न आवश्यक छ,’ खनाल थप्छन् । आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।