काठमाडौं । सरकारी र निजी अस्पतालमा एउटै तहमा कार्यरत स्टाफ नर्सहरूको तलब भत्तामा पाँच गुणा बढी फरक (विभेद) हुने गरेको छ । अस्पताल एवं नर्सिङ होमहरूमा चरम आर्थिक शोषण हुन थालेपछि नर्सहरूको विदेश जाने लस्कर बढेको छ ।

शिक्षण अस्पतालमा पीसीएल गरेका पाँचौं तहका स्टाफ नर्सको मासिक तलब ४० हजार छ । तर सोही तहमा निजी अस्पतालमा कार्यरतको मासिक तलब ६ हजारको हाराहारीमा रहेको नर्सहरू बताउँछन् । बीएनएस (ब्याचलर अफ नर्सिङ साइन्स) तेस्रो वर्षकी छात्रा विमला धमला भन्छिन्, ‘निजी अस्पतालमा जसलाई जति मन लाग्यो त्यति दिने प्रचलन छ । कतिपय नर्सलाई तीन हजारसम्म दिने गरेको सुनेकी छु ।’

निजी तहमा खोलिएका होम केयर, अस्पताल एवं नर्सिङ होमहरूमा नर्सको चरम आर्थिक शोषण हुने गरेको छ । नेपालमा झन्डै ७४ हजार नर्सहरू छन् ।

नर्सहरूलाई आकर्षक तलब भत्ता दिने त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा पछिल्लो चार महिनामा २९ जना नर्सहरूले राजीनामा दिएको प्रशासन स्रोतले जनाएको छ । ०७४ भदौदेखि हालसम्म मंसिरसम्म २६ जना नर्सहरूले राजीनामा दिएका छन् ।

अस्पतालले करारमा पदपूर्ति गर्न नपाउँदै अन्य तीन नर्सले राजीनामा दिएका छन् । राजीनामा दिएकी एक नर्स भन्छिन्, ‘सरकारी होस् वा निजी कतै पनि वृत्ति विकास र उत्प्रेरणाको व्यवस्था छैन । लाखौं तिरेर पढियो अब विदेश नै उपयुक्त विकल्प भयो ।’

अस्पतालकी नर्सिङ निर्देशक कोपिला श्रेष्ठ पाँच वर्षयता नर्सहरूको विदेश पलायन देखेर आश्चर्यमा छिन् । उनी भन्छिन्, ‘नर्स पाउन गाह्रो भइसक्यो ।’ विदेश जान नपाएका नर्सहरूले गंगालाल हृदयरोग केन्द्र र शिक्षण अस्पताललाई दोस्रो र तेस्रो रोजाइमा पार्ने गरेका छन् । आकर्षक तलब र भत्ता दिए पनि नर्सहरूले अस्पताल छाड्ने क्रम रोकिएको छैन । स्थायी नर्सहरूलाई पनि लामो समय टिकाउन अस्पताल प्रशासनलाई हम्मेहम्मे परिरहेको छ । शिक्षण अस्पतालका प्रशासन प्रमुख गोविन्दप्रसाद प्रधान भन्छन्, ‘नियुक्त गरेको केही महिनापछि नर्सहरूको राजीनामा आउने गर्छ । उनीहरूले अस्पताललाई विदेश जाने प्लेटफर्मका रूपमा प्रयोग गर्ने गरेका छन् ।’

विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड नेपालमा लागू हुँदैन । गम्भीर अवस्थाका बिरामी एक नर्सले एक जना बिरामीको हेरचाह गर्न सक्ने संगठनले जनाएको छ । सामान्य अवस्थाका नौ बिरामी बराबर एक नर्स हुनुपर्ने विश्व स्वास्थ्य संगठनले जनाएको छ । तर, तुलनात्मक रूपमा आकर्षक तलब दिने शिक्षण अस्पतालमा पनि रातको समयमा दुई जना नर्सले ३४ जना बिरामीलाई हेर्नु अवस्था छ । शिक्षण अस्पतालमा तीन सय १७ जना स्थायी नर्स छन् । दुई सय ८३ जना करारमा कार्यरत छन् । शिक्षण अस्पतालले एक वर्ष अघिदेखि राति काम गर्ने नर्सलाई दैनिक एक सय ५० रुपैयाँ रात्रिकालिन भत्ता दिन थालेको छ । तर निजीमा एक सय रुपैयाँ मात्र तलबभत्ता दिइने गरिन्छ ।

कान्ति बाल अस्पतालमा कार्यरत नर्सहरू पनि पर्याप्त सेवा सुविधा नभएको भन्दै राजीनामा दिएर विदेश पलायन हुन थालेका छन् । उक्त अस्पतालका निर्देशक गणेश राई भन्छन्, ‘नर्सहरूले राजीनामा दिएपछि वैकल्पिक योग्यता क्रमको सूचीमा रहेकालाई बोलाएर पदपूर्ति गर्ने गरेका छौं ।’

तल्लो तहका पाँचौंदेखि एघारौं तहसम्मका नर्सिङ सेवाका कर्मचारीहरूले तनावै तनावमा काम गर्नुपरेको गुनासो गर्ने गरेका छन् । व्यवस्थापनको कुनै पनि तहमा निर्णय लिनुपर्दा नर्सिङ निर्देशकसँग परामर्शसमेत गरिँदैन । एघारौं तहकी एक कर्मचारी भन्छिन्, ‘व्यवस्थापकीय निर्णयमा सहभागी नै गराइँदैन । एउटै तहको छ भने पनि नर्सिङ स्टाफलाई बेवास्ता गरिन्छ ।’

स्टाफ नर्सहरू सुरुमा अनुभव भए पुग्छ भन्दै आउने र अनुभव लिएपछि बार्गेनिङ गर्ने गरेको अस्पताल सञ्चालकहरू बताउँछन् । तर नर्सहरू भने अस्पतालले एक वर्षसम्म भोलेन्टिएर गराएर राख्ने र पछि निष्काशन गर्ने गरेको बताउँछन् ।

दुई वर्षदेखि मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रमा कार्यरत नर्सहरूहरूलाई निष्काशन गरेपछि नर्स आन्दोलनको दायरा अघि बढेको हो । आफ्नो मान्छे ल्याउनुपर्‍यो भने लामो समय काम गरिरहेकाहरूलाई निकाल्न निहुँ खोज्छन् ।

आन्दोलनरत नर्सहरू पेसागत मात्र नभई जीउज्यानको पनि सुरक्षा नभएको बताउँछन् । रात्रिकालीन ड्युटी गरेर घर जाँदा पनि अस्पतालको गाडीले घरसम्म पुर्‍याउँदैन । एक नर्स भन्छिन्, ‘घरबाहिर निस्क्यो कि तनाव हुन्छ त्यसमाथि ड्युटीका बेला बिरामीले सताउने र कुरुवाले जिस्काउने गर्छन् । केही जवाफ फर्कायो भने छुच्ची रै’छ भन्छन् ।’

परिवारका सदस्यसमेत तनावमा बस्नुपरेको नर्सहरू गुनासो गर्छन् । बिरामीको हेरचाहका साथै आएका भिजिटरहरू प्रत्येकलाई बुझाउनु पर्दा अर्को तनाव हुन्छ ।

मुलुकमा झन्डै पाँच हजार नर्सहरू वार्षिक रोजगारीको खोजीमा रहने गरेका छन् । नेपाल नर्सिङ संघकी कार्यवाहक अध्यक्ष गंगा थापा पेसागत असुरक्षाका कारण नर्सहरू विदेशमा पलायन भइरहेको बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘योग्यताअनुसार जागिर र सेवा सुविधा नपाएपछि नर्सहरू विदेश पलायन भइरहेका छन् । विदेश जाने रहरभन्दा पनि बाध्यता बनेको छ ।’ आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।