काठमाडौं । भारतले सीमास्तम्भ मर्मत र पुनर्निर्माणका क्रममा सहायक सीमास्तम्भ नेपालतिर सारेर ५० बिघा जमिन मिचेको छ । अहिले नेपाल र भारतबीच उच्चस्तरीय सहमतिबाट हराएका र क्षतिग्रस्त पिलर निर्माण र मर्मतको क्रम चलिरहेको छ।

नेपालतर्फ सर्भे विभागकै टोली र भारततर्फ सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी)ले निर्माणको जिम्मा पाएको छ । एसएसबीले वीरगन्ज महानगरपालिका वडा नम्बर–१ छपकैयामा सहायक स्तम्भ नेपालतिर सारेर नेपाली भूमि मिचेको स्थानीयले गुनासो गरेका छन् । छपकैया क्षेत्रमा १२ जनाभन्दा बढी स्थानीयको नम्बरीसहित झन्डै ५० बिघा जमिन मिचिएको स्थानीयको दाबी छ ।

मुख्य स्तम्भ ३९१ र ३९२ रहेको सो क्षेत्रमा ३९२ नम्बर मुख्य स्तम्भको सहायक स्तम्भ निर्माणको क्रममा नेपाली नम्बरी, ऐलानी र पर्ती जग्गा भारततर्फ परेको स्थानीयको भनाइ छ । स्थानीयका अनुसार स्तम्भ नम्बर ३९२ को ६, ७ र ८ तथा २६ देखि २९ नम्बरको सहायक स्तम्भ निर्माणका क्रममा नेपालको भू–भाग मिचिएको छ ।

वर्षौदेखि भोगचलन गर्दै आएको जग्गामा पिलर गाड्नलाई खाल्डो खनेपछि आफूहरू छक्क परेको र त्यसको विरोध गरेको स्थानीय रवीन्द्र महतो कोइरीले बताए । ‘हामीलाई थाहै नदिईकन, हाम्रो नम्बरी जग्गामा आएर पिलर गाड्न खाल्डो खनेका रहेछन्,’ उनले भने, ‘पुरानो पिलर सिर्सिया नदीपारि छ, तर नयाँ पिलर नदीवारि ल्याइएको छ । हामीले जग्गाको कर तिरिरहेका छौँ, एक्कासी कसरी भारतको हुन्छ ?’ गत २२ पुसमा नेपालको सर्भे टोलीले आफ्नो कित्ता नम्बर १४ को नम्बरी जग्गामा सीमास्तम्भ गाडेको कोइरीको भनाइ छ ।

त्यसैगरी, स्थानीय नेमी साह कानु र असर्फी साह कानुको नाममा रहेको जग्गाको केही भाग पनि भारततर्फ पारिएको छ । जग्गामा स्तम्भ गाड्न खाल्डो खनेको जानकारी पाएपछि आएर विरोध जनाएको नेमीका छोरा बद्री साह कानुले बताए । नयाँ स्तम्भ गाड्न लागेको क्षेत्रमा हजुरबुबाबाट बुबाहरूको नाममा आएको कित्ता नम्बर ६५, ५४ र ५२ को नम्बरी जग्गा रहेको उनले बताए । स्थानीयले दुवै देशका अधिकारीहरूले नापेर सीमास्तम्भ मर्मत र निर्माण गरिरहेको भनिए पनि लापर्बाही भएको आरोप लगाएका छन् । तिरो तिरेर वर्षौंदेखि भोगचलन गर्दै आएको जग्गा भारतको हुनै नसक्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

‘उताको प्रहरी उतै बस्छन्, यताको प्रहरी यतै बस्छन् । नदी वारिपारि गर्दा बुट भिज्छ भन्ने चिन्ताले नेपालको जमिन भारततर्फ परिरहेको छ ।’ रवीन्द्र महतो कोइरीले भने ‘बर्सेनि तिरो तिरेर भोगचलन गरेको जग्गा कसरी भारतमा पर्छ ? भारतकै हो भने, राज्यले हामीलाई कसरी दियो ? आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।