२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

पूर्ण साक्षर जिल्लामा ल्याप्चे नै ल्याप्चे

अ+ अ-

धादिङ । अढाई महिनाअघि जिल्लामा हाजिर हुँदा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी धोलकराज ढकालले धादिङ पूर्ण साक्षर भइसकेको थाहा पाएका थिए । त्यसैअनुसार जिल्लावासी धेरथोर लेखपढ गर्न सक्ने होलान् भन्ने उनको अनुमान थियो ।

तर, बेनीघाट ब्रुसवाङका चेपाङहरूलाई नागरिकता र न्यानो कपडा वितरण गर्न जाँदा भने उनी त्यहाँको अवस्था देखेर तीनछक परे । राहत लिन आएका १ सय २५ चेपाङ युवामध्ये ९० जनाले ल्याप्चे नै लगाएर सामग्री बुझ्दा सहायक प्रजिअ ढकालले ‘पूर्ण साक्षर’ जिल्लाको वास्तविकता बल्ल थाहा पाए । ‘राजमार्ग र देशको राजधानी नजिकैको पूर्ण साक्षर जिल्लाका विपन्न चेपाङ अझै जस्ताका तस्तै होलान् भनेर मैले सोचेको पनि थिइनँ,’ ढकालले भने, ‘पढ्ने उमेरका युवायुवतीसमेतले नपढेको देख्दा शिक्षा क्षेत्रमा गरिएको लगानीको उपादेयताबारे पुनर्विचार गरिनुपर्ने देखें ।’

हचुवा तथ्यांकका भरमा हतारमा पूर्ण साक्षर जिल्ला घोषणा गरिएको यो घटनाले पुष्टि गर्छ । २०७१ मा निकै तामझामका साथ धादिङलाई पूर्ण साक्षर घोषणा गरिएको थियो । यसका लागि जिल्ला शिक्षा कार्यालय र अन्य संघसंस्थाहरूले करोडौं रकम खर्चेका थिए । त्यतिबेला जिल्लामा ९८ दशमलव ४ प्रतिशत प्रौढहरूले नेपाली अक्षर चिन्ने र आफ्नो नाम लेख्न सक्ने तथ्यांक पेस गरियो । तत्कालीन शिक्षामन्त्री चित्रलेखा यादवले २०७१ असार २९ मा फोनबाटै पूर्ण साक्षर घोषणा गरेकी थिइन् । तर जिल्लाको यथार्थ चित्र भने निकै फरक छ । उत्तरी धादिङका तामाङ बस्ती र दक्षिण धादिङका चेपाङ बस्तीमा अझै धेरै व्यक्ति निरक्षर छन् । भूकम्पपीडित लाभग्राहीले पाउने पहिलो किस्ताको रकम लिन खोलेको अधिकांश बैंक खाता पनि ल्याप्चेका भरमा छन् ।‘एउटै गाविस सुगम पनि छ र निकै दुर्गम पनि छ,’ स्थानीय संस्था प्रयास नेपालका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका शिक्षक कृष्ण चेपाङले भने, ‘९ घण्टा पैदल हिँडेर राजमार्ग पुग्ने चेपाङबस्तीका बासिन्दा कसरी उँभो लाग्नु  ?’

जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले ‘क’ वर्गको परिचयपत्र उपलब्ध गराए पनि पछिल्लो लगतमा करिब ७५ प्रतिशत चेपाङ घरधुरीको नाम काटियो । ०६८ को जनगणनामा २ हजार २ सय ५६ घरधुरी रहेको चेपाङ समुदाय भूकम्पपछि ३ हजार १ सय २५ पुगेको छ । देशभर २५ हजार ७ सय २५ जनसंख्या रहेको यो समुदाय धादिङमा १८ हजार ३ सय ५० जना छन् । जिल्लाका गजुरी, बेनीघाट, धुसा, महादेवस्थान, जोगीमारालगायत तत्कालीन १० गाविसमा चेपाङको बसोबास छ । विद्यालयहरू हरेक बस्तीबाट टाढा पर्ने भएकाले चेपाङका बालबालिकाहरू शिक्षाबाट वञ्चित छन् । विद्यालय भएका स्थानमा पनि चेपाङ बालबालिकाको उपस्थिति न्यून छ । जिल्लाका चेपाङ समुदायको जीवनस्तर उकास्न आधा दर्जन संस्था वर्षौंदेखि जिल्लामा कार्यरत छन् । सरकारीस्तरबाट ०३४ देखि ‘प्रजा विकास कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिएको थियो । तर, यो समुदायमा संघसंस्थाहरूले सञ्चालन गरेका आयमूलक कार्यक्रम धेरैजसो असफल भइसकेको स्थानीयको भनाइ छ ।

चेपाङ समुदायमा हालसम्म प्रवेशिका उत्तीर्ण गर्ने १ सय १५, १२ कक्षा पास गर्ने ३५, स्नातक गर्ने ४ र स्नातकोत्तर गर्ने एकजना रहेको जोगीमारास्थित शंखादेवी माविका शिक्षक तिलक चेपाङले बताए । स्नातकोत्तर गर्ने उनी मात्रै हुन् । चेपाङ समुदायबाट करिब ४ हजार ५ सय बालबालिका विद्यालय जाने गरेको जिल्ला शिक्षाको तथ्यांक छ । तर विद्यालय अनुगमनमा पुग्दा फेला पर्दैनन् । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।

0 Comments