काठमाडौं । गृह मन्त्रालयका कर्मचारीले सरकारले जथाभावी आर्थिक सहायता वितरण गरेको भन्दै छानबिन गर्न माग गरेका छन् । गृहको लेखा शाखाका कर्मचारीले मनपर्दी रूपमा सहायता वितरण भइरहेको दाबीसहित छानबिन माग गरेका हुन् ।

‘नपाउनुपर्ने धेरै व्यक्तिले सहायता पाइरहेका छन्, यो स्वाभाविक होइन, तत्काल छानबिन गर्नुपर्छ’, आर्थिक सहायता वितरण गर्दै आइरहेका एक कर्मचारीले भने । उनका अनुसार आर्थिक सहायता माग गर्दै निवेदन दिन विभिन्न समूह नै सक्रिय छन् । ‘केही यस्ता व्यक्ति छन्, जो एक–दुई वर्षदेखि सधैंजसो आर्थिक सहायताका माग गर्दै धाइरहेका छन्,’ ती कर्मचारीले भने ।

थप आर्थिक सहायताबापत रकम वितरण गर्न गृहमा पैसा छैन तर सरकारले पछिल्लोपटक पुनः ३ सय ४५ जनाको सूची पठाएको छ । मन्त्रिपरिषद्को पुस १३ को निर्णय भन्दै प्रधानमन्त्रीले ३ सय ४५ जनालाई रकम दिन गृहमा पत्र पठाएका हुन् । लेखा शाखाले ती व्यक्तिका लागि ६ करोड ५३ लाख ५० हजार रुपैयाँ माग गर्दै अर्थमा पत्राचार गरेको छ । अर्थबाट रकम नआउँदासम्म आर्थिक सहायता वितरण गर्न नसकिने गृह मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

पछिल्लोपटक मन्त्रिपरिषद्ले ५० हजारदेखि २५ लाखसम्म आर्थिक सहायता दिने निर्णय गरेको छ । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायण शर्मा दुवाडीले गरिब–विपन्नका लागि आर्थिक सहायता वितरण भएको दाबी गरे। उनले कुनै त्रुटि भएको भए सच्याउन सकिने बताए । सरकारले पछिल्लो समय बाँडेको आर्थिक सहायता बढी विवादित हुँदै आएको छ। गृह मन्त्रालयबाट आर्थिक सहायता वितरणका लागि तयार बनाएर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पठाइने र प्रधानमन्त्रीको स्वकीय तथा निजी सचिवालयबाट आर्थिक सहायता पाउनेको नाम थपिने गरेको छ ।

मंगलबार गृह मन्त्रालयको लेखा शाखामा दाङ, घोराहीका १६ वर्षीय अभिषेक पाण्डे एक लाख रुपैयाँ लिन भन्दै पुगे । कर्मचारीले के भएको हो भनेर सोधपुछ गर्दा उनले आफूलाई केही नभएको, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेका आफ्ना मामाले नै पैसा मिलाइदिएकाले लिन आएको बताए । यो विषयले कर्मचारीबीच ठूलो हलचल ल्याइदिएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयकै कर्मचारीले आफ्ना आफन्तलाई पैसा मिलाएर त्यसबापत कमिसन खाने गरेको गृहका कर्मचारीको दाबी छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका कर्मचारीमाथि छानबिन गर्नुपर्छ, केही नभएका व्यक्तिलाई पैसा दिलाएर कमिसन खाएको पाइएको छ’, गृहका कर्मचारीले भने ।

गृह मन्त्रालयका अनुसार प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयका सचिवसमेत रहेका उपसचिव बद्री तिवारीले मात्रै दर्जनौं व्यक्तिलाई रकम दिलाउने निर्णय गर्दै भुक्तानीका लागि पठाउने गरेका छन् । यसैगरी प्रधानमन्त्री कार्यालयका शाखा अधिकृत यमप्रसाद तिवारीले यस कार्यमा सहयोग गरिरहेकाले दुवै जनामाथि छानबिन गर्नुपर्ने माग गृहका कर्मचारीले गरेका छन् ।

गृह मन्त्रालयका अनुसार गत पुस १३ को निर्णयअनुसार डा। तुलसी गिरीले सबैभन्दा बढी २५ लाख रुपैयाँ पाएका छन् भने डडेलधुराका दत्तबहादुर मल्ल र नवलपरासीका अर्जुन बस्ताकोटीले सात लाख पाएका छन् । यसैगरी गोरखाका कृष्णकाजी श्रेष्ठ, दैलेखका हस्तराज अधिकारी, भक्तपुरका रुक्मिणी पोखरेल र रुकुमका जनकबहादुर विकले पाँच–पाँच लाख पाएका छन् । यसैगरी तीन लाख पाउनेमा डोटीका जहरसिंह बोगटी, डडेलधुराका तीर्थसिंह मडै, कञ्चनपुरका प्रवीन पन्त, डडेलधुराका प्रकाशबहादुर साहु, चितवनका परीक्षतराज पाण्डे छन् । यसैगरी एक लाख र दुई लाख पाउने सयौं जना छन् । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।