काठमाडौं । सरकारले कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुन नचाहने ५० वर्ष उमेर पुगेका र सेवा अवधि २० वर्ष कटाएका सबै कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाशमा सहभागी हुन आह्वान गर्दै त्यसका लागि निश्चित सर्त र मापदण्ड बनाएको छ ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले शुक्रबारै राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्दै कर्मचारी स्वेच्छिक अवकाशसम्बन्धी मापदण्ड बनाएको हो । सो मापदण्डअनुसार स्वेच्छिक अवकाशका लागि निजामती सेवा ऐन २०४९, नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ र व्यवस्थापिका संसद् सचिवालयसम्बन्धी ऐन २०६४ बमोजिम सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरू सहभागी हुन पाउनेछन् ।

सरकारले बनाएको नियमअनुसार स्वेच्छिक अवकाशका लागि निवेदन दिइसकेपछि कर्मचारीले अवकाश प्रक्रियाबाट फिर्ता हुन पाउने छैनन् भने निलम्बनमा परेका, सरकारको स्वीकृतिमा अध्ययन बिदामा रहेका, सरकारको मनोनयनमा अध्ययन, तालिम वा अध्ययन भ्रमणमा गएका कर्मचारीले प्रचलित कानुनबमोजिम त्यस्तो अध्ययन, तालिम वा अध्ययन भ्रमण पूरा गरेपछि गर्नुपर्ने न्यूनतम सेवा अवधि पूरा नगरेका कुनै पनि कर्मचारी यस कार्यक्रममा सहभागी हुन नपाउने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवराम न्यौपानेले जानकारी दिए ।

साथै कुनै पनि विभागीय कारबाहीमा रहेका कर्मचारीले समेत यो प्याकेजमा सहभागी हुन नपाउने प्रावधान छ । मन्त्रालयका अनुसार कुनै पनि कर्मचारीले झुटा विवरण पेस गरी स्वेच्छिक अवकाश लिएको प्रमाणित भए निजको सेवा सुविधा सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गरिने छ । सूचना जारी भएको मितिले ४५ दिनसम्म निवेदन दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

स्वेच्छिक अवकाशमा सहभागी कर्मचारीलाई सात वर्षको एकमुष्ठ पेन्सन दिइने छ भने सो अवधि भुक्तान भएपछि प्रचलित कानुनअनुसार नियमित रूपमा पेन्सन दिइने सामान्यले जनाएको छ । सात वर्षको एकमुष्ठ पेन्सन प्राप्त गरेपछि पनि सो अवधिमा बहाल रहेका सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि हुँदा समान पदबाट निवृत्त कर्मचारीले प्राप्त गर्ने थप निवृत्तिभरण रकमसमेत प्राप्त गर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । रकममा एकमुष्ठ एक प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रलायका अनुसार समायोजन ऐनबमोजिम स्वेच्छिक अवकाश लिन योग्य कर्मचारीको संख्या २२ हजार रहेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवराम न्यौपानेले अवकाश लिन योग्यमध्ये बढीमा आधा कर्मचारीले अवकाश रोज्न सक्ने आकलन गरिएको जानकारी दिए । अर्थ मन्त्रालयले भने सबै कर्मचारीलाई एकै पटक स्वेच्छिक अवकाशवापतको रकम दिन नसकिने बताएको छ। अर्थले अवकाश लिन योग्य सबै कर्मचारीले अवकाश लिएमा करिब ६० अर्ब रकम आवश्यक पर्ने भन्दै एकै पटक रकम दिन नसकिने बताएको हो । यद्यपि सामान्य प्रशासनका अधिकारीहरूले भने स्वेच्छिक अवकाश लिने कर्मचारी बढीमा १० हजारभन्दा नहुने भएकाले एकै पटक रकम दिन सकिने टिप्पणी गरेका छन् । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।