काठमाडौं । कर्णाली विकास आयोगले तयार गरेको दशवर्षे विकास योजना अलपत्र परेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कर्णाली विकास परिषद्को बैठक नबोलाउँदा योजना कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

आयोगले ६ महिनाअघि नै विकास योजना तयार गरे पनि परिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवाले चासो दिएका छैनन् । मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीमार्फत आयोगका पदाधिकारीले प्रधानमन्त्रीसँग समय मागिरहेका छन् ।

नगरेसम्म कार्यान्वयनमा आउँदैन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग पनि आयोगका पदाधिकारीले भेटघाट गरी विकास योजना पारित गर्न परिषद्को बैठक डाक्न आग्रह गरेका थिए । परिषद्को बैठक नभएकाले दशवर्षे विकास योजना कार्यान्वयन हुन नसकेको निमित्त कार्यकारी निर्देशक पार्वती अर्यालले बताइन् ।

कर्णालीबाट नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाका सदस्यहरूले आयोगले तयार गरेको दशवर्षे विकास योजना स्वीकृत गराई कार्यान्वयनमा लैजान दबाब दिने भएका छन् । शुक्रबार आयोगले आयोजना गरेको दशवर्षे विकास योजनाको तयारी मस्यौदामाथि छलफल कार्यक्रममा उनीहरूले योजना स्वीकृत गराई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा जोड दिएका छन् । जनप्रतिनिधिहरूले कर्णालीभित्र र बाहिरका विषयविज्ञसँग छलफल गर्ने, कर्णाली क्षेत्रमा उत्पादन हुने जडीबुटीको प्रयोगशाला बनाउनुपर्ने र अर्गानिक जोन बनाउन जोड दिनुपर्ने बताएका थिए ।

कार्यक्रममा जुम्लाका सांसद नरेश भण्डारीले संस्कृतिमैत्री विकास, क्षेत्रगत विज्ञ र थिंकट्यांकसँग छलफल गनुपर्ने बताए । पूर्वमन्त्री तथा कालिकोटका प्रदेश सभा सदस्य महेन्द्र शाहीले कर्णालीको चेतना परिवर्तन र विस्तारमा जोड दिई जलस्रोत, कृषि, पर्यटन, शिक्षा, खानी र पानीको स्रोतमा ध्यान दिन जोड दिए । सांसदहरू छक्कबहादुर लामा, गोपाल बम, धनबहादुर बुढा, गजेन्द्रबहादुर महत, दुर्गाबहादुर राउत, कुर्मराज शाही, महेन्द्रबहादुर शाही, नरेश भण्डारी, पदम रोकाय, दलबहादुर रावल, जीवनबहादुर शाही, दानसिं परियार, चन्द्रबहादुर शाही, नन्दसिंह बुढा र वीरबहादुर शाही उपस्थित थिए । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।