काठमाडौं । चार महिनादेखि काठमाडौं उपत्यकामा सडक विस्तारको काम ठप्प छ । गत २ असोजमा सर्वोच्च अदालतले सडक विस्तार गर्दा घरजग्गाधनीलाई मुआब्जा दिनुपर्ने फैसला गरेपछि काम रोकिएको हो । विस्तार भइरहेका सडक दायाँबायाँका बासिन्दाले मुआब्जा नदिएसम्म काम गर्न नदिने बताएका छन् ।

सर्वोच्चले फैसला गरेको करिब चार महिना बित्दा पनि फैसलाको पूर्णपाठ तयार भएको छैन । जसले गर्दा सडक विस्तार आयोजनाले काम अघि बढाउन सकेको छैन । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पनि के गर्ने भन्नेबारे कुनै जानकारी दिएको छैन ।

विस्तारित सडक दायाँबायाँका स्थानीय बासिन्दाले सामूहिक रूपमै मुआब्जाको माग चर्काउँदै लगेका छन् । ‘मुआब्जा पाइएपछि मात्रै भत्काउन दिने भनेर विस्तारको काम ठप्प पारिएको छ,’ काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजना प्रमुख दीपक केसीले भने । केही सडकमा भने काम अघि नबढाउने अदालतकै अन्तरिम आदेश रहेको उनले बताए । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।