काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले सातवटै प्रदेशमा प्रमुख नियुक्ति गर्न सरकारलाई पुनः आग्रह गरेको छ । प्रदेश प्रमुख नियुक्ति हुन नसक्दा आयोगले प्रदेशसभा समानुपातिकको तयार भइसकेको मत परिणाम सार्वजनिक गर्न सकेको छैन ।

प्रदेशसभा निर्वाचन ऐनमा प्रदेशसभाको सम्पूर्ण नतिजा आएको ७ दिनभित्र प्रदेश प्रमुखसमक्ष बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । आयोगले समानुपातिकको समेत परिणाम सार्वजनिक गरेको ७ दिनभित्र प्रत्यक्ष र समानुपातिकको परिणाम प्रदेश प्रमुखसमक्ष बुझाउनुपर्ने हुन्छ । तर प्रदेश प्रमुख नियुक्ति भएका छैनन् ।

निर्वाचन आयुक्त ईश्वरी पौडेलले प्रदेशसभा समानुपातिकतर्फको परिणाम करिब तयार रहे पनि परिणाम सार्वजनिक गर्न कानुनी जटिलता रहेको बताए । ‘परिणाम सार्वजनिक गरेको ७ दिनभित्र प्रदेश प्रमुखलाई बुझाउन नसकिए अर्को कानुनी समस्या उत्पन्न हुन सक्छ, विजेताले वैधानिकता पाउनै समस्या हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यही भएर प्रदेश प्रमुख नियुक्तिको प्रतीक्षा गरेका छौं ।’ कानुनअनुसार समानुपातिकतर्फको परिणाम प्रदेश प्रमुखलाई बुझाएपछि मात्रै राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्ने हुन्छ ।

कानुनको बाध्यकारी व्यवस्थाकै कारण प्रदेश प्रमुख नियुक्तिका लागि सरकारलाई पटक–पटक आग्रह गरिएको उनले बताए । आयोगको शुक्रबार बसेको बैठकले प्रदेश प्रमुख नियुक्तिमा हुने ढिलाइले राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन प्रक्रियासमेत प्रभाव पर्न सक्ने सम्भावनालाई औंल्याएको छ । ‘प्रदेश प्रमुख नियुक्ति हुन नसकेको अवस्थाप्रति निर्वाचन आयोग गम्भीर छ,’ आयोगको निर्णयमा भनिएको छ ।

आयोग प्रवक्ता नवराज ढकालले बैठकको निर्णयअनुसार प्रदेश प्रमुख नियुक्ति गर्न पुनः आग्रह गर्दै सरकारलाई लिखित रूपमा पत्राचार गरिएको बताए । आयोगले प्रदेश प्रमुख नियुक्तिका लागि पहिलो पटक लिखित रूपमा सरकारलाई आग्रह गरेको हो । आयोगले गृह मन्त्रालयमार्फत सरकारलाई पत्र पठाएको हो । पुस १४ गते राष्ट्रिय सभा निर्वाचन अध्यादेश जारी भएलगत्तै त्यही दिन आयोगका पदाधिकारीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटी राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न र प्रदेश प्रमुख नियुक्तिका लागि आग्रह गरेका थिए । त्यसपछिका औपचारिक/अनौपचारिक भेट तथा प्रेस विज्ञप्तिमार्फत आयोगले उक्त विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ ।

यसबीचमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्वाचन मिति घोषणा गरे पनि प्रदेश प्रमुख नियुक्ति गर्न सकेकोछैन । आयोगले राष्ट्रिय सभा निर्वाचन कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

त्यसअनुसार माघ ७ गते मतदाता नामावली प्रकाशन गर्नुपर्नेछ । प्रदेशसभाको सम्पूर्ण परिणाम नआएसम्म आयोगले मतदाता नामावली तयारीमै समस्या पर्नेछ । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पनि त्यस सम्बन्धमा कुनै निर्णय नलिएपछि आयोगले गम्भीर भएर पुनः आग्रह गरेको हो । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।