काठमाडौं । नेपाल र भारत प्रबुद्ध समूह (इपिजी)को छैटौँ बैठकले १९५० को सन्धिका चार धारा परिमार्जन गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । नयाँ दिल्लीस्थित इपिजी सचिवालयमा बिहीबार र शुक्रबार बसेको बैठकले दुई महिनापछि सातौँ बैठकबाट संशोधित सन्धिको मस्यौदा तयार गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । बैठकले साझा प्रतिवेदनको ढाँचा तयारगर्ने जिम्मा नेपाली सदस्यलाई दिएको छ ।
‘अब १९५० को नेपाल–भारत सन्धि यथावत् नरहने कुरामा सहमति भएको छ,’ इपिजीका नेपालतर्पmका सदस्य डा. राजन भट्टराईले दिल्लीबाट टेलिफोनमा भने, ‘नेपाल र भारतबीचको खुला सिमाना पनि यही अवस्थामा राख्नुहुँदैन भन्नेमा पनि हामी सहमत भएका छौँ । यसको मोडालिटीबारे हामी चाँडै टुंगो लगाउँछौँ ।’ अर्को बैठक १२ र १३ फागुनमा काठमाडौंमा बस्ने तय भएको उनले बताए । बैठकमा सन्धिमाथि दफावार छलफल भएको थियो ।
इपिजीको पहिलो बैठक (०७३ असार २० र २१)को मितिले दुई वर्ष कार्यकाल रहने व्यवस्था छ । पहिलो बैठक बसेको डेढ वर्षपछि साझा ढाँचा तयार हुन लागेको हो । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।
