काठमाडौं । सरकारले पेन्सनको भार कटौती गर्न बनाएको योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणालीसम्बन्धी कानुनी मस्यौदा अलपत्र परेपछि राज्यले पेन्सनमा मात्रै चालु आवमा ४५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्नुपर्ने भएको छ।
राज्यले पेन्सनको भार थेग्न नसक्ने निष्कर्षसहित अर्थ मन्त्रालयले केही महिनाअघि योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणालीसम्बन्धी ऐनको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराएको थियो । त्यसपछि विधेयक संसदमा दर्ता हुन नसकेपछि अर्थ मन्त्रालयको पेन्सन भार कटौती गर्ने योजना अवरुद्ध भएको हो । राज्यले विकल्प नसोचे १० वर्षपछि कर्मचारीलाई पेन्सन नै दिन नसकिने अर्थका अधिकारीको विश्लेषण छ । अर्थ मन्त्रालयका सचिव शंकर अधिकारीले योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणालीसम्बन्धी विधेयक तत्कालीन संसदमा दर्ता गर्न नसकिएको बताए । ‘संसद रहेका बेला ऐन बनाउन नसक्दा पेन्सनको भार घटाउन सकेनौं, अब ऐन ल्याउन ढिलाइ गर्नु हुँदैन’, उनले भने।
सचिव अधिकारीले भावी संसद र सरकारले यसमाथि गम्भीरतापूर्वक सोच्न आवश्यक भएको बताए। ‘योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू नगर्दा पेन्सन खुवाउन नसक्ने अवस्था आउन धेरै समय कुर्नु पर्दैन’, उनले भने । राष्ट्रसेवक कर्मचारीको पेन्सनमा मात्रै चालु आव २०७४/०७५ मा ४५ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अर्थले जनाएको छ। अर्थका वरिष्ठ अधिकारीहरूका अनुसार हालको पेन्सन प्रणालीको विकल्प नल्याए १० वर्षभित्र पेन्सनमा राज्यले वार्षिक १ खर्ब २५ अर्ब खर्चनु पर्नेछ। अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव केवल भण्डारीले अहिलेकै अवस्थामा १० वर्षपछि देशले पेन्सनको भार थेग्न नसक्ने चेतावनी दिए । उनका अनुसार गएका १० वर्षमा पेन्सनको भार ४ सय प्रतिशतले बढेको छ। ‘तत्काल विकल्प नल्याए स्थिति विकराल हुने निश्चित छ । नयाँ संसद र सरकारले यसमाथि गम्भीरतापूर्वक सोचविचार गर्नु अतिआवश्यक छ’, उनले भने ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आव २०६७/०६८ मा ६ अर्ब ८२ करोड ४० लाख रुपैयाँ रहेको पेन्सनको भार आव २०७३/०७४ मा ३७ अर्ब १० करोड रुपैयाँ पुगेको छ भने चालु आवका लागि पेन्सनमा राज्यले ४५ अर्ब रुपैयाँ खर्चनु पर्नेछ । यसरी बजेटको ठूलो हिस्सा कर्मचारीको तलब भत्तामा खर्च भइरहेको छ । गत वर्षको ८ खर्ब २३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको बजेटमा साधारण खर्च ५ खर्ब १६ अर्ब २७ करोड थियो भने विकास खर्च २ खर्ब ४० करोड रुपैयाँ मात्र थियो । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।
