काठमाडौं । सरकारले गरिबमुखी कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न नसक्दा शीतलहरले बर्सेनि दर्जनौ नागरिकको ज्यान जाने गरेको छ। गतिलो बास र लगाउने न्यानो कपडा अभावमा शीतलहरबाट तराई–मधेसमा गरिब नागरिकको मृत्यु हुने क्रम बढ्दो छ। झाडापखाला प्रकोप, विभिन्न रोगबाट बिरामी हुँदा समयमा उपचार नपाउँदा अकालमा मृत्यु वरण गर्नेको संख्या पनि अधिक छ ।

गरिबीकै कारण बर्सेनि सयौं नागरिक मृत्युवरण गर्दा पनि सरकारले गरिब लक्षित विशेष कार्यक्रम भने सञ्चालन गर्न सकेको छैन । गरिब परिवारको हितका लागि केन्द्रमा सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय नै स्थापना गरिएको छ । केन्द्रीय निकायले प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसक्दा अवस्था ज्यूँकात्यूँ नै छ ।

मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनाली स्वयं गरिब परिवार पहिचान गरी लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसक्दा गरिबीकै कारण सर्वसाधारण मृत्युको मुखमा पर्ने दुःखदायी अवस्था रहेको स्विकार्छन् ।

‘व्यवस्थित आवास र न्यानो कपडा अभावमा तराईमा शीतलहरबाट नागरिकको अकालमा मृत्यु भएको हो। त्यस्तो स्थिति आउन नदिन गरिब लक्षित स्पष्ट कार्यक्रम सञ्चालन हुनुपर्छ’, सचिव मैनालीले भने ।

सरकारका विभिन्न निकाय, एनजीओ, आईएनजीओले गरिबी निवारण कार्यक्रममा अर्बौं खर्च गरे पनि त्यो बालुवामा पानीसरह हुँदै आएको तीतो टिप्पणी सचिव मैनाली स्वयंको छ । वास्तविक घरपरिवार पहिचान नै नगरी गरिबमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गरिएकाले ती कार्यक्रमबाट वास्तविक गरिब लाभान्वित हुन नसकेको सचिव मैनालीको बुझाइ छ ।

सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गरिब घरपरिवार पहिचान गर्न थालेको छ । गरिब लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रस्ताव तयार पारिएको सचिव मैनालीले जानकारी दिए । गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गतको गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्डले गरिब लक्षित कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न कम्तीमा ४२ अर्ब आवश्यक पर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

बोर्डले मुलुकमा गरिबीको संख्या न्यूनीकरण गरी समृद्धि कायम गर्न तत्काल गरिब घरपरिवारका लागि ४२ अर्बका विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकारसमक्ष प्रस्ताव गरेको हो । बोर्ड निर्देशक रामहरि गैरेले गरिब घरपरिवारलाई सक्षम बनाई राष्ट्रिय विकासको मूलधारमा ल्याउन कम्तीमा ६ वटा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न जरुरी रहेको बताए ।

निर्देशक गैरेका अनुसार बोर्ड कार्यकारी समितिले तत्काल गरिब घरपरिवारका लागि ६ वटा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने ठहर गरेको छ । ‘ती कार्यक्रमलाई प्रभावकारी सञ्चालन गरी वास्तविक रूपमा गरिबी निवारण नै गर्ने हो भने कम्तीमा ४२ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्छ’, निर्देशक गैरेले भने ।

राष्ट्रिय योजना आयोग र अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयअन्तर्गतको अनुसन्धान संस्था ओपीएचआईको पछिल्लो सर्वेक्षणले नेपालको गरिबी दर २८.६ प्रतिशत देखाएको छ । गरिबी निवारण मन्त्रालयले मुलुकका २६ जिल्लाका गरिब घरपरिवारको पहिचान गरेको छ । २६ जिल्लामा ३ लाख ९१ हजार ८ सय ३१ घरपरिवार गरिब रहेको फेला परेको छ ।

मन्त्रालयअन्तर्गतको गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय केन्द्रले बाँकी ५१ जिल्लाको गरिब घरपरिवार पहिचान गर्न तयारी थालेको छ । मन्त्रालयका सचिव मैनालीले गरिब घरपरिवार पहिचान गरी सरकारले नियमित बजेट विनियोजन गर्न जरुरी रहेको औंल्याए । २६ जिल्लामा गरिब परिवार मापन गर्दा औसतमा गरिबी दर ४० प्रतिशत आएको थियो । गरिब पहिचान भएपछि त्यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य र जीविकोपार्जनका विविध कार्यक्रम सञ्चालन गरी गरिबी निवारण कार्यक्रमलाई सार्थकता दिलाउन सहज हुने सचिव मैनालीको तर्क छ ।

गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्डले गरिब पहिचान बस्तीमा ६ वटा महत्वपूर्ण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सिफारिस गरेको छ । गरिबी निवारणका लागि पहिचान भएका गरिब घरपरिवारका सदस्यलाई सहकारीमार्फत रकम दिएर स्वआर्जन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

यस्तै, गरिब घरपरिवारका लागि सीप विकास तालिम सञ्चालन गरी काम खोज्न अर्को कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको छ ।

यस्तै, बाह्रै महिना खाना नपुग्ने परिवारलाई खाद्य सुरक्षाअन्तर्गत खाद्यान्न, दाल, नुनलगायत अत्यावश्यक वस्तु उपलब्ध गराउनुपर्ने अर्को कार्यक्रम छ। गरिब घरपरिवारका दुई जना बालबालिकालाई निश्चित छात्रवृत्ति दिनुपर्ने, सोलार र वायोग्यासमार्फत खाना पकाउने इन्धनमा सुधार हुने गरी सहयोग गर्नुपर्ने तथा अन्य वस्तु उपलब्ध गराई आवासमा सुधार गर्नुपर्ने कार्यक्रम पहिचान गरिएको छ ।

बोर्ड निर्देशक गैरले आफूहरूले गरिब घरपरिवारका लागि ४२ अर्ब रुपैयाँ प्रस्ताव गरे पनि त्यो सबै रकम सरकार एक्लैले वहन गर्नु नपर्ने सुझाए । ‘सरकारले गरिबी निवारणका लागि लक्षित कार्यक्रम घोषणा गरी बजेट व्यवस्थापनका लागि आह्वान गरे दातृ निकायबाट सहजै बजेट उपलब्ध हुन्छ’, निर्देशक गैरेले भने ।

गरिब घरपरिवार पहिचान भइसकेकाले बजेट र कार्यक्रममा दुरुपयोग नहुने उनको तर्क छ । ‘गरिब पहिचान गरिएका स्थानमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिए कार्यक्रमबाट वास्तविक गरिब लाभान्वित हुनेछन्’, निर्देशक गैरले भने । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।