काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले डा. गोविन्द केसीलाई साधारण तारेखमा रिहा गर्ने आदेश दिएको छ । न्यायाधीशद्वय पुरुषोत्तम भण्डारी र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले बुधबार साँझ सो निर्णय गरेको हो । सर्वोच्च अदालतको अवहेलना मुद्दामा केसीको नाटकीय गिरफ्तारी र रिहाइ प्रसंगले निम्त्याएको विवादको तरंग तत्कालका निम्ति मत्थर भए पनि यसले दीर्घकालीन महत्वका केही गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । प्रस्तुत विश्लेषण तिनै प्रश्नहरूको सेरोफेरोमा लेखिएको छ ।
राष्ट्रको सर्वोच्च न्याय अधिकारी गोपाल पराजुली बहसमा तानिएका छन् । परिस्थितिको दुर्भाग्य के छ भने, प्रधानन्यायाधीशको मर्यादामाथि अतिक्रमण गर्ने काम एक अत्यधिक लोकप्रिय चिकित्सकले गरेका छन् । सेवा र निष्ठाका जीवन्त मूर्ति डा. गोविन्द केसीलाई ९५ प्रतिशत सत्याग्रही पनि भन्न सकिन्छ । सत्याग्रही शब्दको अगाडि म ‘९५ प्रतिशत’ जोड्दै छु । डा. गोविन्द केसीको नियत जतिसुकै स्तुत्य र महान् भए पनि उनले देशको प्रधानन्यायाधीशप्रति व्यक्त गरेको भाषाका केही अंश– शालिनताको त्यो मापदण्डभित्र पर्दैनन्, जसको अपेक्षा एक सत्याग्रहीबाट गरिन्छ । सत्य त बेलाबखत, हामी पत्रकारहरू पनि लेखिरहेका हुन्छौं तर त्यतिले मात्र हामीलाई सत्याग्रही शब्दको अधिकारी बनाउँदैन ।
यसपटक घटनाक्रमको विस्फोट डा. केसीविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा र उनको गिरफ्तारी प्रक्रियामा देखाइएको ‘बिजुली गति’ बाट भएको हो । यो आश्चर्यजनक र अनपेक्षित हतारोको स्रोत सर्वोच्च अदालत आफैं भएकाले परिणामको जिम्मेवारी पनि उसैले लिनुपर्छ । असीमित अधिकारको औकात राख्ने संस्थाले सीमित विवेकको प्रयोग गर्ने हो भने समाजमा अराजकता फैलिनेछ । पछिल्लो समयमा एनसेल, आयल निगम, चूडामणि, मेडिकल कलेज प्रकरण आदि कतिपय मुद्दाहरूमा जसरी सर्वोच्च अदालतका निर्णयहरू आएका छन् त्यसले समाजमा अदालतको पवित्रताका सम्बन्धमा ‘कानेखुसी’ बढाएको छ ।
केही संस्था यस्ता हुन्छन्, जसको मर्यादा क्षीण हुन, आरोप प्रमाणित भएको समय पर्खिराख्नु पर्दैन । आमजनताको ‘कानेखुसी’ नै पर्याप्त हुन्छ, संस्थाको गरिमामाथि प्रश्न खडा गर्न । अदालत, त्यसमाथि पनि देशको सर्वोच्च अदालत त्यस्तैखाले संस्था हो । अदालतको अस्तित्व नै एक यस्तो जगमा खडा भएको हुन्छ, जसलाई धेरै विवादमा आउने सुविधा हुँदैन ।
लालकृष्ण आडवाणीको महावाक्य छ, ‘आममानिसले आफ्नो दैनिक जीवन चलाउन कहिलेकाहीँ स्थापित नैतिक मूल्य–मान्यतासँग सानातिना सम्झौता गरिहाले पनि ऊ हमेशा अपेक्षा गर्छदेशको नेतृत्व र विशेष गरी न्यायिक नेतृत्व बेदाग रहोस् ।’
त्यसैले, संविधानको अन्तिम व्याख्याता अर्थात् सर्वोच्च अदालतका निम्ति नैतिकताको त्यही मापदण्ड लागू हुन सक्दैन, जुन एक आममानिसका निम्ति चलेको हुन्छ। समाजमा भ्रष्टाचार व्यापक बढ्यो भन्दैमा न्यायपालिकामा पनि विसंगतिको स्वागतमा ध्वजापताका झुन्ड्याउन पाइन्न ।
‘वैश्य युगु को विश्वव्यापी तुफानका बीच पनि यदि नेपाल राष्ट्रको कुनै भविष्य छ भने, यदि हामीसँग ‘नजर–ए–शर्मी’ अर्थात् लोकलाजका केही अंश बाँकी छन् भने सर्वोच्च अदालतमा नियुक्ति, संसदीय सुनुवाइ, अदालत सञ्चालन र महाअभियोग प्रक्रियामा केही संवैधानिक संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखा परिसक्यो। साथै, हामीले ‘अदालतको अवहेलना’ भन्ने शीर्षकका कानुनी र न्यायिक प्रावधान पुनरवलोकन गर्ने बेला पनि आइसक्यो।
अदालतको मानहानिको सिद्धान्त न्यायपालिकाको गरिमालाई कायम राख्न सजिलो होस् भन्ने सदाशयबाट विश्वमा प्रतिपादित भएको हो । यो सिद्धान्त प्रतिपादित हुने बेला संसारलाई ‘वैश्य युगु ले यसरी छोपेको पनि थिएन । त्यसबेला अदालतमा ‘न्यायमूर्तिु हुन्थे । ‘हातमा तराजु र आँखामा पट्टी बाँधेकी न्यायकी देवीु त्यो युगको प्रतीक थिइन् । हो, त्यो युग जब न्यायकर्तालाई ‘माई लर्डु भनेर सम्बोधन गरिनु अदालतमा अनिवार्य थियो ।
समयको प्रवाहसँगै अदालतमा न्यायमूर्तिको स्थानमा ‘न्यायाधीश’ आए । ‘आँखामा कालोपट्टी र हातमा तराजुु को विम्ब समयक्रममा विस्तारै प्रतिस्थापित हुँदै गयो। समाज खुकुलो हुँदै गयो । न्यायाधीश र वकिल सँगै मिलेर पप्लु खेल्न थाले । झगडियाको भोज न्यायाधीशले ‘एटेन्ड’ गर्ने कुरा सामान्य हुँदै गयो । जान हुने र नहुने दुवै ठाउँमा न्यायाधीश सरिक हुन थाले ।
सामाजिक व्यवहारमा यति धेरै बदलाव आइसक्दा पनि अदालतको अवहेलनासम्बन्धी हाम्रो कानुन र कतिपय न्यायाधीशहरूको दृष्टिकोणचाहिँ पुरातन युग अर्थात् ‘न्यायमूर्ति युगु कै रह्यो । मलाई लाग्छ, यो अपेक्षा अनुचित हो। देवता हुन चाहनेले मन्दिरमै बस्नुपर्छ । मन्दिर त्यागेर सट्टा बजारमा झरेपछि देवी–देवताको मान खोज्न पाइन्न । यसो भनिरहँदा म नेपालको कुरा मात्र गरिरहेको छुइनँ ।
सारा संसारमा पहिला–पहिला न्यायमूर्ति ‘माई लर्ड’ भनेर सम्बोधन गरिए तापनि, अब स्थिति बदलिएको छ । यो बदलावको सूत्रधार कैयौं विवेकी न्यायाधीशहरू स्वयं थिए । उनीहरूले स्वेच्छाले घोषणा गरे– ‘अबदेखि हामीलाई माई लर्ड नभन्नू ।’
म पूर्वन्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझीको यो कथनसँग सहमत छु, ‘अनशनका भरमा राजीनामा गर्न मिल्दैन ।’ डा. गोविन्द केसीले वा कसैले पनि, अनशन बसेर वा टन्न मासुभात खाएर, कसैको पनि राजीनामा माग्न पाउँछ तर माग्दैमा दिनु पर्दैन । त्यस्तो परम्परा स्थापित भए देशको सर्वोच्च न्यायिक निकायमा जटिलता थप बढ्नेछ । यसको अर्थ यो नलागोस् कि अदालतलाई सन्देहको घेरामा त्यसरी नै चल्न दिनुपर्छ, जसरी आजभोलि नेपालमा चलेको छ। अदालतका मर्यादाका निम्ति कुनै न्यायाधीश विशेषको मान, अपमान र अवहेलनाभन्दा जनस्तरको सन्देह, शंका र कानेखुसी कैयौं गुणा बढी विषकारी र घातक प्रमाणित हुनेछ। आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।
