काठमाडौं । स्थानीय जनप्रतिनिधिले तलबभत्ता नपाउँदा दैनिक जीवन निर्वाह गर्न अप्ठ्यारो परेको गुनासो गरेका छन् । उनीहरुले आफूहरुको नियमित सेवा सुविधा नतोकेकोमा स्थानीय विकास मन्त्रालयसँग गुनासो गरेका छन् । दुई नम्बर प्रदेशबाहेक ६ वटा प्रदेशमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको ६ महिना नाघेको छ ।
स्थानीय जनप्रतिनिधिले पूर्णकालीन प्रतिनिधि (नगरप्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा वडाअध्यक्ष) का लागि नियमित सेवा सुविधा तोक्न स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई आग्रह गरेका छन् । स्थानीयका कर्मचारी भने जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधा तोक्ने अधिकार प्रदेशसभाको भएकाले आफूहरुले केही गर्न नसक्ने बताएका छन् ।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख घनश्याम पाण्डेले भने ‘हामीलाई तलबभत्ता नदिएर के हामीले कुखुरापालन गरेर बस्ने ?’ पूर्णकालीन स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई नियमित तलबभत्ताको व्यवस्था नगर्ने हो भने जीविकोपार्जन गर्न धौधौ हुने उनको भनाइ छ । उनले भने ‘हामीलाई जीवन निर्वाह गर्न न्युनतम सेवासुविधा नदिने हो भने काम गर्न धौधौ पर्छ ।’
स्थानीय विकास मन्त्रालयले चार महिनाअघि मेयर, उपमेयर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा वडाअध्यक्ष र वडासदस्यको तलब भत्ता तोकी विधेयक प्रस्ताव गरेको थियो । संविधानमा स्थानीय प्रतिनिधिको सेवासुविधा तोक्ने अधिकार प्रदेशसभाको भनी उल्लेख गरिएकाले विधेयक अघि बढ्न सकेन ।
स्थानीय विकास मन्त्रालयका सहसचिव तथा स्वायत्त शासन महाशाखा प्रमुख पुरुषोत्तम नेपालले स्थानीय जनप्रतिनिध नियमित सेवा सुविधा माग गर्दै मन्त्रालयमा गुनासो गर्न आइरहेको बताए। आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।
