काठमाडौं । सरकारले सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) सातवटै प्रदेशबाट वितरण गर्ने गरी आवश्यक प्रशासनिक संरचनाको खाका तयार पारेको छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका अधिकारीले प्रदेश सरकारमातहत रहने यातायात कार्यालयबाट लाइसेन्स वितरण थालिने जानकारी दिए ।

काठमाडौं र देशका केही सीमित सहरबाट वितरण हुँदै आएका कारण सवारीचालक अनुमतिपत्रका लागि सर्वसाधारणले सास्ती खेप्दै आएका छन् । बर्सेनि लाखौं व्यक्ति लाइसेन्स लिन इच्छुक देखिए पनि न्यून संख्यामा मात्र लाइसेन्स जारी हुँदै आएको छ जसका कारण आवेदन खुल्नासाथ यातायात कार्यालयमा लाइसेन्स लिन चाहनेको लामो भीड लाग्ने गरेको छ र लाइसेन्स प्रक्रिया जटिल र सकसपूर्ण भएको भन्दै यातायात विभाग पनि विगत लामो समयदेखि आलोचित हुँदै आएको छ ।

समयमा लाइसेन्स प्रक्रिया सुरु नभएका कारण पछिल्लो समय बिनालाइसेन्स सार्वजनिक सवारी चलाउने क्रम बढ्दै गएको थियो । केही वर्षयता भएका ठूला दुर्घटनाका पछाडि पनि जटिल र सुस्त लाइसेन्स वितरण प्रक्रियालाई समेत कारक औंल्याइएको थियो । सरकारले तयार पारेको पछिल्लो प्रस्ताव कार्यान्वयनमा आए सर्वसाधारणले अहिले भोगिरहेको सास्तीबाट केही हदसम्म मुक्ति पाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

प्रस्तावमा सातवटै प्रदेशमा साबिकका १४ वटै अञ्चलमा भएको जस्तै यातायात व्यवस्था कार्यालय रहनेछन् । ती कार्यालयले सवारी अनुमतिपत्र जारी गर्नेदेखि नवीकरण र करसमेत उठाउनेछन् । सांगठनिक संरचनाका सम्बन्धमा सुझाव लिन उक्त प्रस्ताव सामान्य प्रशासन मन्त्रालय पठाइएको मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए । मन्त्रालयले तयार पारेको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेपछि प्रदेशले सवारी लाइसेन्स जारी गर्ने बाटो खुल्नेछ ।

प्रस्तावमा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ मा भएको अञ्चलको अधिकार प्रदेशलाई दिने गरी संशोधन गरिने उल्लेख छ । त्यसका लागि आवश्यक कानुन, मापदण्ड र निर्देशिकासहितको तर्जुमा गरिएको ती अधिकारीले जानकारी दिए । प्रस्तावअनुसार सवारी दर्ता गर्ने, लाइसेन्स जारी गर्ने र सवारी कर उठाउने अधिकार पनि प्रदेशको हुनेछ । त्यसैगरी प्रदेशभित्रका सडक रुटको अनुमति पनि प्रदेश सरकारबाटजारी हुनेछ ।

संविधानको अनुसूची ९ मा सवारीसाधन अनुमतिलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार उल्लेख गरिए पनि लाइसेन्स सम्बन्धमा भने कुनै प्रस्ट व्यवस्था गरिएको थिएन । सवारीसाधन कर उठाउने अधिकार भने प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने व्यवस्था गरिएको छ । अघिल्लो माघमा तत्कालीन मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदीको अध्यक्षता गठित संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुनस्संरचना समन्वय समितिले तयार पारेको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल तथा साझा अधिकार सूचीको कार्य विस्तृतीकरणसम्बन्धी प्रतिवेदनलाई सरकारले अनुमोदन गरेको थियो जसमा संविधानको अनुसूची ५, ६, ७, ८ र ९ मा रहेका अधिकारलाई प्रस्ट पारिएको थियो । उक्त कार्य विस्तृतीकरणमा भने लाइसेन्स वितरणको अधिकार प्रदेशअन्तर्गत राखिएको छ । त्यसैमा आधारित भएर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले प्रदेशबाट लाइसेन्स जारी गर्ने गरी त्यससम्बन्धी आवश्यक प्रस्ताव प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्मा पठाइसकेको छ ।

प्रस्तावमा अहिले केन्द्रबाट जारी स्मार्ट लाइसेन्स सातवटै प्रदेशबाट जारी हुने उल्लेख छ । त्यसका लागि प्रत्येक प्रदेशमा राख्ने कार्यालय र त्यसको सांगठनिक संरचना पनि प्रस्तावमा खुलाइएको छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले तत्काल स्थानीय तहसँग त्यस किसिमको क्षमता नभएका कारण पनि सवारी अनुमतिपत्र जारी गर्ने काम प्रदेश तहमै रहनु उपयुक्त देखिएको बताए । ‘साझा अधिकार भए पनि कार्य विस्तृतीकरण र स्थानीय तहको हालको क्षमता हेरेर सवारी अनुमतिपत्र जारी गर्ने जिम्मा प्रदेशलाई दिने सहमति भएको हो,’ थपलियाले जानकारी दिए । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।