काठमाडौँ । सरकारले प्रदेशको अस्थायी मुकाम तोक्नैपर्ने संवैधानिक दायित्व समयमै पूरा नगर्दा प्रदेश राजधानीको मुद्दा गिजोलिएको छ । प्रदेश राजधानी माग राख्दै विभिन्न जिल्लामा आन्दोलन चर्किन थालेका छन् ।

राजनीतिक दलका शक्तिशाली नेता, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा निर्वाचित जनप्रतिनिधि र अन्य सरोकारवालाले आआफ्नो अनुकूलमा पार्ने ‘लबिइङ’ तीव्र पारेपछि प्रदेश राजधानीको मुद्दा गिजोलिएको हो । आन्दोलनहरू चर्किंदै जान थालेपछि सरकारले भने प्रदेशको अस्थायी राजधानी नभनी ‘प्रदेशसभा सदस्यको शपथ र बैठकका लागि अस्थायी स्थान’ तोक्ने विकल्प अघि सारेको छ ।

संविधानले प्रदेशसभाको दुई तिहाइले प्रदेश राजधानीको टुंगो नगर्दासम्म सरकारले तोकेको मुकामबाट कार्य सञ्चालन हुने व्यवस्था गरेको छ । तर, राजनीतिक खिचातानी बढ्दै गर्दा सरकारका वरिष्ठ अधिकारीहरूले प्रदेशको मुकाम नै नतोक्ने विकल्प अघि सारेपछि झनै अन्योल बढेको छ । सरकारले सातै प्रदेशको राजधानी तोक्ने गृहकार्य गरिरहेको समाचार सार्वजनिक भएलगत्तै सुरु भएका विरोध प्रदर्शनहरू तत्काललाई अस्थायी मुकाम नतोक्ने सरकारीअधिकारीहरूको भनाइपछि पनि मत्थर भएको छैन ।

प्रदेश १ को राजधानी धनकुटा, प्रदेश २ को वीरगन्ज र प्रदेश ७ को दिपायल बनाउन माग राख्दै ती क्षेत्रमा विरोध प्रदर्शन भइरहेका छन् । काभ्रे र बुटबलका राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि र स्थानीय उद्योगी व्यापारीले पनि आफ्नै ठाउँमा प्रदेश राजधानी माग राख्दै दबाबमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

अस्थायी मुकामबारे विवाद बढेपछि सरकारले उच्च अदालत रहेका स्थानमै प्रदेशसभाका सदस्यको शपथ गराउने विकल्पमा छलफल थालेको छ । कानुनमन्त्री यज्ञबहादुर थापाले शपथ र बैठक बस्नका लागि अस्थायी स्थान मात्रै तोक्ने तयारी भइरहेको बताए । ‘यसको अर्थ अस्थायी राजधानी भन्ने होइन,’ उनले भने, ‘अस्थायी र स्थायी राजधानी अब आउने प्रदेशसभाले नै तोक्नेछ, यो सरकारले तोक्दैन ।’ प्रदेश १ को उच्च अदालत विराटनगरमा छ भने धनकुटा र इलाममा उच्च अदालतका इजलास छन् । प्रदेश २ को उच्च अदालत जनकपुरमा छ भने प्रदेश ३ को उच्च अदालत ललितपुरमा छ । प्रदेश ४ को पोखरा, प्रदेश ५ को दाङ, प्रदेश ६ को सुर्खेत र प्रदेश ७ को दिपायलमा उच्च अदालत छन् । सरकारले उच्च अदालत भएका यिनै केन्द्रहरूमा नेपाल प्रहरीका एआईजीको नेतृत्वमा प्रदेश संरचनाअनुरूपको सुरक्षा मुकाम खडा गरेको छ ।

प्रदेशको राजधानी सम्बन्धित प्रदेशसभामा तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट निर्णय भएबमोजिम हुने (संविधानको धारा २८८ को उपधारा २) व्यवस्था छ । यस्तो निर्णय नभएसम्म सरकारले तोकेबमोजिमको स्थानबाट प्रदेशको कार्य सञ्चालन हुने संविधानमा उल्लेख छ । सरकारले अस्थायी मुकाम तोक्न गरेको ढिलाइका कारण प्रदेशसभा सदस्यहरूको शपथग्रहणको तयारी हुन पाएको छैन ।

सरकारले माघ २४ का लागि राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको मिति तोकेका कारण त्यसअघि नै प्रदेशसभाका सदस्यहरूले शपथग्रहण गरिसक्नुपर्छ । प्रदेशसभाका सदस्यहरूले प्रदेशसभा वा त्यसको कुनै समितिको बैठकमा पहिलो पटक भाग लिनुअघि प्रदेश कानुनबमोजिम शपथ लिनुपर्ने संवैधानिक (संविधानको धारा १७९) व्यवस्था छ ।

प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभाका लागि भएको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले २० दिनभित्र प्रदेशसभाको अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्नेसंवैधानिक बाध्यता (संविधानको धारा १८३ कोउपधारा १) छ । प्रदेशसभाको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको मितिले १५ दिनभित्र प्रदेशसभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट प्रदेश सभामुख र उपसभामुखनिर्वाचित गर्नुपर्छ ।

प्रदेशसभाले आफ्नो कार्यविधि निर्माण गरी काम सुरु गरेपछि पनि प्रदेशको राजधानीसम्बन्धी निर्णय गर्न थप समय लाग्ने निश्चित छ । संसदीय अभ्यासअनुरूप सरकारी बिजनेसमा मात्रै सदन चल्ने भएका कारण प्रदेश सरकार (मुख्यमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्) निर्माणपछि मात्रै प्रदेशसभाको अधिवेशन बस्न सक्छ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।