२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

पुनर्निर्माणको मौका छोपी निर्माण सामग्रीको अप्रत्याशित मूल्यवृद्धि

अ+ अ-

काठमाडौं । भूकम्पपीडितले अनिवार्य रूपमा पुनर्निर्माण सुरु गर्नैपर्ने मौका छोपी उद्योगीहरूले सिमेन्ट र डन्डीको भाउ बढाएका छन् । पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पुस मसान्तभित्र व्यक्तिगत आवास निर्माण गर्ने भूकम्पपीडितले पहिलो किस्ताको अनुदान लिइसक्नुपर्ने गरी अवधि तोकेको छ ।

आवास निर्माणको अनुदान सम्झौता भएका ६ लाख ७७ हजार लाभग्राहीले पुस मसान्तभित्र पहिलो किस्ता नलिए अनुदान नपाउने व्यवस्था प्राधिकरणले गरेको छ । भूकम्पपीडितले कुनै पनि हालतमा निर्माण सुरु गर्नैपर्ने बाध्यताबाट लाभ उठाउने गरी सिमेन्ट र डन्डी उद्योगीले भाउ बढाएका हुन् ।

अहिले २ लाख १५ हजार ५७० निजी आवास, १२५ सरकारी भवन, १ हजार ४ शैक्षिक संस्था, १११ सांस्कृतिक सम्पदा, ११९ स्वास्थ्य संस्था, १४० सुरक्षा निकाय भवन र ९६५ खानेपानी पूर्वाधार निर्माण भइरहेका छन् ।

घर निर्माणमा आवश्यक स्टिल (डन्डी) प्रतिकिलोग्राम ९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने ओपिसी सिमेन्टमा प्रतिबोरा साढे १२ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । २१ मंसिरअघि प्रतिकेजी ७८ रुपैयाँ रहेको डन्डीको मूल्य ८५ रुपैयाँ पु¥याइएको छ । त्यस्तै, एक बोरा सिमेन्टको मूल्य ८ सय १० रुपैयाँ पर्नेमा ९ सय १० रुपैयाँ पुर्याइको छ ।

अझ दुर्गम पहाडी क्षेत्रमा त ढुवानी भाडासमेतका कारण भूकम्पपीडितले सिमेन्ट र छड किन्नै नसक्ने स्थिति छ । मूल्य वृद्धिले अनुदान लिएर आवास निर्माण गरिरहेका भूकम्पपीडितले घर निर्माण गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ भने अन्य विकास आयोजना निर्माणमा पनि समस्या सिर्जना भएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।

0 Comments