काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले कर्मचारी स्वेच्छिक अवकाश सम्बन्धमा चालु आर्थिक वर्षमा बजेटको व्यवस्था नभएकाले सबै दायित्व भुक्तानी गर्न नसकिने सामान्य प्रशासन मन्त्रालय जानकारी दिएको छ। सामान्यले समायोजन ऐनअनुसार स्वेच्छिक अवकाश प्रक्रिया सुरु गर्नुअघि अर्थ मन्त्रालयसँग परामर्श मागेको थियो।
सामान्यको पत्रको जवाफ दिँदै अर्थले चालु आवमा बजेटको व्यवस्था नभएकाले सबै दायित्व एकैपल्ट भुक्तानी गर्न नसकिने जवाफ दिएको हो । साथै अर्थले स्वेच्छिक अवकाशवापत भुक्तानी गर्दा कर्मचारीको बाँकी सेवा अवधिको मात्रै एकमुष्ट भुक्तानी दिन सकिने परामर्श सामान्यलाई दिएको छ। समायोजन ऐनमा भने २० वर्ष सेवा अवधि पूरा भएका र ५० वर्ष उमेर पुगेका स्वेच्छिक अवकाश लिन चाहने कर्मचारीलाई ७ वर्षको एकमुष्ट पेन्सन दिने व्यवस्था गरिएको छ । तर अर्थले भने ऐनको भावनाविपरीत हुने गरी सामान्यलाई परामर्श दिएको हो ।
अर्थले अवकाश लिने कर्मचारीलाई चालु आवको अन्त्यसम्म कुल रकमको एक तिहाइ र बाँकी रकम आगामी आवको पहिलो चौमासिकमा मात्र भुक्तानी दिन सकिने स्पष्ट पारेको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवराम न्यौपानेले स्वेच्छिक अवकाश सम्बन्धमा अर्थबाट परामर्श आएकाले अब सामान्यले आवश्यक प्रक्रिया सुरु गर्ने जानकारी दि ए। उनका अनुसार अब सामान्यले अर्थको परामर्श समेत राखेर स्वेच्छिक अवकाशसम्बन्धी प्रस्ताव तयार पारी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने छ । आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वेच्छिक अवकाशको निर्णय गराएर दरखास्त आह्वान गर्ने र राजपत्रमा प्रकाशनको तयारी सामान्यले गरेको छ ।
समायोजन ऐनमा ऐन प्रमाणीकरण भएको ३ महिनाभित्र कर्मचारीको स्वेच्छिक अवकाशसम्बन्धी सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने प्रावधान छ । प्रावधानअनुसार सामान्यले आगामी २८ पुसभित्र स्वेच्छिक अवकाशको सूचना प्रकाशनको तयारी गरेको प्रवक्ता न्यौपानेले जानकारी दिए । सामान्यका अनुसार समायोजन ऐन बमोजिम स्वेच्छिक अवकाशका लागि योग्य कर्मचारीको संख्या करिब २२ हजार छ । ती सबैले स्वेच्छिक अवकाश लिए राज्यकोषमाथि करिब ६० अर्ब रुपैयाँ व्ययभार पर्ने भए पनि १० हजारभन्दा धेरै कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकाश नलिने अनुमान सामान्यले गरेको छ । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।
