काठमाडौं । सरकाले सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको म्याद एक वर्ष थप्ने तयारी गरेको छ । द्वन्द्वकालीन घटना र गम्भीर मानवअधिकार हनन घटनाका दोषीलाई कारबाही गर्न दुवै आयोग गठन गरिएका थिए । तीन वर्षअघि गठन गरिएका आयोगको म्याद यसअघि पनि एक वर्ष थपिएको थियो । दुवै अयोगले यस अवधिमा उजुरी संकलन गरी अनुसन्धान प्रक्रिया मात्रै थालेका छन् । दुवैको कार्यकाल आगामी २७ माघबाट सकिँदै छ ।

०५२ देखि ०६२ सम्म माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानवअधिकार हननका घटनाका दोषीलाई कारबाही सिफारिस र समाजमा मेलमिलाप कायम गर्न आयोग गठन गरिएका हुन् । ५ मंसिर ०६३ मा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधान ०६३ मा ६ महिनाभित्र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी मुद्दाको छानबिन गर्न आयोग गठन गर्ने भनिएको थियो ।

तर, ११ भदौ ०६८ मा डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकार गठन भएसँगै द्वन्द्वकालीन मुद्दा अदालत जान र अन्तर्राष्ट्रियकरण हुन थालेपछि दलहरूले छानबिन आयोग गठन गर्न विधेयक मस्यौदामा तत्परता देखाएका थिए । सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुरूप ०७० मा नयाँ विधेयक निर्माण भयो र ऐन पनि जारी गरियो । सोही ऐनअनुरूप २७ माघ ०७१ मा सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता व्यक्तिहरूको अवस्था छानबिन गर्न दुई बेग्लाबेग्लै आयोग गठन गरिएका थिए । त्यसअघिको कानुनमा यी दुवैलाई मिलाएर एउटै आयोग प्रस्ताव गरिएको थियो । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।