काठमाडौं । वन मन्त्रालयले वातावरण र वनसँग सम्बन्धित पाँचवटा परियोजना र कार्बन व्यापारबाट १७ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ भित्र्याउने तयारी गरिरहेको छ। यीमध्ये कार्बन व्यापारबाट ७ अर्ब रुपैयाँ र बाँकी परियोजनाका लागि अनुदान भित्र्याउने तयारी गरिएको छ ।

यीमध्ये कार्बन व्यापारबाट ७ अर्ब रुपैयाँ र बाँकी परियोजनाका लागि अनुदान ल्याउने तयारी गरिएको हो । यसबाहेक पाँचमध्येकै एउटा परियोजनाका लागि १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ ऋण पनि लिइँदैछ । मन्त्रालयका अनुसार सबै परियोजनाका अवधारणापत्र स्वीकृत भइसकेका छन् । परियोजनाको विस्तृत दस्तावेज तयार गर्ने काम भइरहेको छ। अर्थ मन्त्रालयको अनुमतिमा वनले विभिन्न राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थालाई परियोजनाको दस्तावेज तयार गर्न लगाएको छ ।

‘दाताहरुबाट चारवटै परियोजाका अवधारणापत्र स्वीकृत भएका छन् । सबै परियोजनाको दस्तावेज तयार गर्ने काम भइरहेको छ’ वन मन्त्रालयको वैदेशिक सहयोग समन्वय महाशाखाका प्रमुख धनञ्जय पौडेलले भने ‘चारवटै परियोजना आउँछन् भन्ने कुरामा म ९५ प्रतिशतभन्दा बढी आशावादी छु ।’ दाताको सहमतिअनुसार तयार गरिएका अवधारणापत्र स्वीकृत भएका हुनाले सबै परियोजना आउने कुरामा आफू ढुक्क रहेको उनले जानकारी गराए । पौडेलका अनुसार दाताहरुले परियोजनामार्फत रकम ल्याउने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने कामका लागि अनिवार्य रुपमा प्राधिकरण र एजेन्सी (इन्टिटी) खोज्छन् । उनीहरुले उक्त रकम सिधै सरकारलाई दिँदैनन्। ‘त्यसैले वन र वातावरणको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाले परियोजनाहरुको दस्ताबेज बनाइरहेका छन्’ वन मन्त्रालयका प्रवक्तासमेत रहेका पौडेलले भने । आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।