काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालयमा आगलागीको घटना झन् रहस्यमय बन्दै छ । लेखा परीक्षण हुन बाँकी रहेकै फाइल जलेपछि अभिलेख जुटाउन मुख्यालयलाई हम्मेहम्मे परेको छ ।

पूर्वसशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दुर्जकुमार राईले गरेका आर्थिक प्रशासनका केही महत्वपूर्ण काम–कारबाही र निर्णयको फाइल जलेपछि आगलागीलाई थप शंकास्पद रूपमा हेरिएको छ । त्यति मात्रै होइन, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक बस्ने कार्यालय बनाउँदा भएको टेन्डर र अख्तियारले छानबिन गर्दाको फाइलसमेत नष्ट भएका छन् ।

तत्कालीन आईजीपी राईले सुरुमा सशस्त्र प्रहरीको अत्याधुनिक म्युजियम र सूचना प्रविधि (आईजी) कार्यालय बनाउने योजनास्वरूप पाँच करोड लागतमा टेन्डर निकालेका थिए तर म्युजियम बनेन । तत्कालीन डीआईजी (हाल एआईजी) शैलेन्द्र खनालको सल्लाहबमोजिम आईजीपी कार्यालय बनाउन पाँच करोडको टेन्डर निकालिए पनि लागत सात करोड पुगेपछि अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । त्यसमा अख्तियारले छानबिन पनि थाल्यो । ठेकेदारले टेन्डरबाहिर गएर बनाउन नमानेपछि आन्तरिक निर्णय गराएर नक्सा नै परिवर्तन गरियो ।

अख्तियारले गत वर्ष पुस २२ गते सशस्त्र मुख्यालयलाई पत्र काटी राय÷प्रतिक्रिया मागेको थियो। सुरुवातको भन्दा फरक निर्णय गराई पाँच करोड लागतको टेन्डरलाई बढाएर सात करोड बनाएको देखियो, प्रारम्भिक उद्देश्यभन्दा कसरी फरक गरियोलगायत विषय उठाएर अख्तियारले सशस्त्र मुख्यालयलाई जवाफ पेस गर्न भनेको थियो ।

पाँच करोडको टेन्डर नियम–कानुनअनुसारै भए पनि थप दुई करोडको टेन्डर नै नगरी आन्तरिक निर्णयमार्फत आर्थिक लाभ लिने उद्देश्यले गरेको भन्दै अख्तियारले प्रश्न उठाएको थियो। अख्तियारको उजुरीमा तत्कालीन डीआईजी खनाल र इन्जिनियर सञ्जय मूललाई विपक्षी बनाइएको थियो ।

अहिले पनि यो मुद्दा अख्तियारको अनुसन्धानमै छ । अनुसन्धानमा रहेकै बेला फाइल जलेपछि यसलाई शंकाको दृष्टिले हेरिएको छ । प्रारम्भमा सशस्त्र प्रहरी सहायक हवल्दार रामकृष्ण श्रेष्ठले आफ्ना कर्तुत लुकाउन नियोजित रूपमै आगलागी गराएको अनुसन्धानबाट देखिए पनि आगो लगाउन उक्साउने थप अधिकृतबारे समेत छानबिन गर्नुपर्ने निष्कर्ष गृह मन्त्रालयको छानबिन समितिले निकालेको छ । दुई करोड रुपैयाँ खर्च गरेका ठेकेदारले अहिलेसम्म पनि भुक्तानी नपाएपछि सशस्त्र मुख्यालयमा पटक–पटक निवेदन परेको छ ।

आगलागीमा सशस्त्रका पूर्वआईजीपीहरूले गरेका काम–कारबाहीका महत्वपूर्ण दस्ताबेजसमेत थिए। पूर्वआईजीपीहरू वासुदेव ओली, सनतकुमार बस्नेत, कोषराज वन्त, दुर्जकुमार राईलगायतले गरेका आर्थिक प्रशासनसम्बन्धी निर्णय जलेर नष्ट भएका छन् । राईबाहेक अन्य आईजीपीविरुद्ध अख्तियारले अकुतमा छानबिन गरेपछि विशेष अदालतबाट उनीहरूमाथि धरौटी माग भइसकेको अवस्था छ । उनीहरूले गरेका कर्तुतका फाइलको सक्कल कपी भने विशेष अदालतमा सुरक्षित छ । तर, पूर्वआईजीपी दुर्जकुमार राईले आफ्नो कार्यालयमा गरेका निर्णयको सबै फाइल जलेका छन् ।

उच्च स्रोतका अनुसार राईका पालामा भएका आर्थिक प्रशासनसम्बन्धी लेखापरीक्षण नै नभएका फाइल जलेर नष्ट भएका छन् । आगो लगाएको घटनामा हवल्दार रामकृष्णलाई उक्साएको भन्दै सशस्त्रका सई हुमबहादुर थापासमेत पक्राउ परेका छन् । आफ्नो कार्यालयमा आगलागी हुँदासमेत घटनाको यथार्थ जानकारी दिन सशस्त्र मुख्यालयले औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन। सशस्त्रकै केही उच्च अधिकृतले आगलागीको यथार्थ धारणा बाहिर ल्याउन सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक सिंहबहादुरश्रेष्ठलाई सुझाए पनि केही अधिकृतले ‘बाहिर ल्याउन हुँदैन’ भन्दै थामथुम पारेको स्रोत बताउँछ ।

सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता बाबुराम पाण्डेले लेखा स्टोरमा भएको आगलागी घटना छानबिनका लागि समिति बनेको र प्रतिवेदन नआउँदासम्म के–कति फाइल जले भन्नेबारे बोल्न नमिल्ने बताए । उनले भने, ‘आगो कसले लगायो, त्यो व्यक्ति पक्राउ परिसकेको छ र यसमा संलग्न बहालवाला वा पूर्व जो र जुनसुकै तहको कर्मचारी भए पनि उसलाई कारबाही गर्नेछौं । शंकाकै भरमा दोषारोपण गर्ने कुरा आउँदैन, प्रतिवेदन आएपछि थप कारबाही अघि बढ्छ । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।