काठमाडौं । महँगो भाडामा गाडी चढेर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सुविधामुखी चरित्र देखाउन थालेका छन् । महिनाको एक लाखभन्दा माथि गाडी भाडा तिर्ने उनीहरूले जनसरोकारका काम भने देखाउन सकेका छैनन् । प्राथमिकता नचिनेर सुविधाको पछि मात्र लागेकामा आलोचना भइरहे पनि उनीहरू त्यसलाई सुनेको नसुन्यै गरिरहेका छन् ।

कालिकोटमा अधिकांश स्थानीय तहले विकास योजनाभन्दा गाडी खरिदमा बढी ध्यान दिन थालेका छन् । मोटरबाटो नपुगेका गाउँपालिकामा समेत मोटरसाइकल र चारपांग्रे सवारी किन्ने होडबाजी छ । कतिपयले मासिक लाखौं खर्चिएर भाडामा लिएका छन् ।

विकट पलाता गाउँपालिकाका सबै वडामा मोटरबाटो जोडिएको छैन । गाउँपालिका कार्यालयसँग तीनवटा मोटरसाइकल छन् । सबैतिर मोटरबाटो नभए पनि मिल्ने ठाउँमा चढ्ने गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष लक्ष्मण बमले बताए । गाउँमा सडक पुर्‍याउन एक डोजर र एम्बुलेन्स खरिद गर्न बजेट विनियोजन गरिए पनि प्रक्रिया अघि नबढेको उनले जानकारी दिए । सदरमुकामस्थित खाडाचक्र नगरपालिकाले ३ महिनायता मासिक ९० हजार तिर्ने गरी बोलेरो गाडी भाडामा लिएको छ । जिल्ला समन्वय समितिमा ड्रिल्प परियोजनाले दिएको एउटा गाडी छ । रास्कोट नगरपालिकाले जनप्रतिनिधिका लागि गाडी र एक स्काभेटर किन्न सूचना जारी गरिसकेको छ । ३ वटा मोटरसाइकल रहेको पलाता गाउँपालिकाले डोजर र एम्बुलेन्स खरिद गर्न रकम विनियोजन गरेको छ । खाडाचक्रले भाडामा लिएको निजी बोलेरो पनि कन्डिसनमा नभएकाले माघ १ देखि नयाँ भाडामा लिन कोटेसन आह्वान गर्ने तयारी भइरहेको नगरप्रमुख जसीप्रसाद पाण्डेले बताए । ‘कालिकोटका तीनवटै नगरपालिका नयाँ भएकाले गाडी किन्न सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘खाडाचक्रले भाडामा लिएको गाडी पनि जनप्रतिनिधिसहित प्राविधिक कार्यकारी, वडासचिव सबैलाई पुर्‍याउनुपरेको छ ।’

रास्कोट नगरपालिकाले गाडी र स्काभेटर खरिद गर्न सूचना जारी गरिसकेको नगरप्रमुख काशीचन्द्र बरालले बताए । तिलागुफा नगरपालिकामा साबिक गाविस सचिवले चढ्ने गरेका तीनवटा मोटरसाइकल छन्  । ‘मेयर र सचिवहरू मोटरसाइकल चढ्छन्,’ उपप्रमुख दन्ता नेपालीले भनिन्, ‘म पब्लिक गाडीमै ओहोरदोहोर गर्छु ।’ त्यस्तै, सान्नी त्रिवेणी, पचालझरना, कालिका र महावै गाउँपालिकामा मोटरसाइकल मात्र छन् । नरहरिनाथ गाउँपालिकामा भने जनप्रतिनिधिका लागि मोटरसाइकल पनि नभएको उपाध्यक्ष मनशोभा बुढाले बताइन् ।

जाजरकोटमा पनि कतिपय गाउँरनगरपालिकाको केन्द्रसम्म सडक पुगेको छैन तर त्यहाँका वडा अध्यक्ष र कर्मचारी सरकारी पैसाबाट मोटरसाइकल किन्ने प्रतिस्पर्धामा छन् । बारेकोट गाउँपालिका, कुशे गाउँपालिका र जुनीचाँदे गाउँपालिका केन्द्रसम्म सडक जोडिएको छैन । कुशेले २, बारेकोटले ४, जुनीचाँदेले २ वटा मोटरसाइकल खरिद गरिसकेका छन् । त्यस्तै, त्रिवेणी नलगाड नगरपालिका, छेडागार नगरपालिका र शिवालय गाउँपालिकाका २५ प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रमा सडक जोडिन बाँकी छ । त्रिवेणीले ५, छेडागारले ६ र शिवालयले ४ वटा मोटरसाइकल किनिसकेका छन् ।

छेडागार नगरपालिकाले ५ महिनाको अवधिमा गाडी भाडामा १ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्चिएको छ । बारेकोट, कुशे, जुनीचाँदे र शिवालय गाउँपालिका तथा त्रिवेणी नलगाड नगरपालिकाको पनि गाडी भाडा खर्च यही हाराहारी छ तर यी गाउँनगरले यातायात खर्चमा बजेट विनियोजन गरेको देखिँदैन । जिल्लाको भेरी नगरपालिकासँग मात्र आफ्नो गाडी छ । अरू सबैले भाडामा लिएर काम चलाएका छन् । भेरीमा मासिक ४० हजारका दरले इन्धन खर्च हुने गरेको छ । कतिपय स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलगायतले घरबिदा, भेटघाट, पार्टी बैठक, उपचारलगायत व्यक्तिगत कामकाजमा समेत सरकारी खर्चको गाडी प्रयोग गर्ने गरेका छन्  । उनीहरूले गाउँपालिका केन्द्र, सदरमुकाम, सुर्खेत, नेपालगन्ज, काठमाडौंलगायत स्थान आवतजावत गर्न सरकारी खर्चमा गाडी भाडामा लिँदै आएका छन् । सरकारी कामकाजका लागि गाडी भाडामा लिनुपर्ने बाध्यता भएको छेडागार नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सर्पदल शाहीले बताए । उनका अनुसार सदरमुकामदेखि नगरपालिका केन्द्र रहेको मनघाटसम्म गाडी भाडामा लिँदा १८ हजारजति खर्च हुने गरेको छ । ‘कार्यालयको गाडी नहुँदा पटकपटक महँगो भाडा तिर्नुपर्ने बाध्यता छ,’ उनले भने । कुशे गाउँपालिकाका लेखापाल छविराज खनालले गाडी भाडा र यातायात खर्च भनेर बजेट नछुट्याए ‘विविध खर्च’ बाट टार्ने गरिएको बताए । साउनयता गाउँपालिकाले गाडी भाडामा १ लाख ७२ हजार खर्चिएको उनले जानकारी दिए ।

नगरप्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, दलका नेता र अन्य पाहुनालाई ल्याउन लैजानगाडी प्रयोग हुने गरेको भेरी नगरपालिकाकालेखापाल डम्बर विष्टले बताए । गाडी प्रयोग बढेपछि ४/५ महिनाको अवधिमा इन्धन खर्च २ लाख नाघेको उनले जानकारी दिए । गाउँनगरपालिकाले गाडी भाडामा जथाभावी खर्च गर्ने गरेको सहायक प्रजिअ जनकराज शर्माले बताए । ‘जनप्रतिनिधि र कर्मचारी सार्वजनिक सवारी चढ्नै छाडे,’ उनले भने, ‘जहाँ जान पनि सरकारी लगानीको सवारीसाधन खोज्दा खर्च बढ्यो ।’

कपिलवस्तुको यशोधरा गाउँपालिका प्रमुख गिरजेशकुमार पाण्डे भाडाको स्कार्पियो गाडी चढ्छन् । त्यसका लागि गाउँपालिकाबाट इन्धनबाहेक दैनिक ४ हजार तिर्छन् । मंसिरसम्म ५ महिनाको ६ लाख रुपैयाँ भाडा भुक्तानी दिइसकेका छन् । ‘गाउँपालिका ठूलो छ,’ पाण्डेले भने, ‘सबै ठाउँ पुगेर जनतालाई सेवा दिन गाडी भाडामा लिनुपरेको हो ।’

गाउँपालिकाबाट गाडी किन्न ५० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याए पनि स्थानीय विकास मन्त्रालयले नकिन्न निर्देशन दिएपछि रोकिएको उनले बताए ।कपिलवस्तुकै विजयनगर गाउँपालिकाले मासिक २ लाखमा २ वटा ‘स्कार्पियो’ भाडामा लिएको थियो । एउटा प्रमुख गोपाल थापा र अर्को कार्यकारी अधिकृत रवीन्द्र चौधरीलाई प्रयोग गर्न दिइएको थियो । स्थानीयवासीको विरोधपछि कात्तिकदेखि फिर्ता गरिएको छ । ‘गाडी नभई नसकिने भयो,’ कार्यकारी अधिकृत चौधरीले भने, ‘फेरि गाडी भाडामा लिने तयारी गरेका छौं ।’ मायादेवी गाउँपालिकाले पनि एउटा ६ सिटे गाडी भाडामा लिएको छ । गाडीमा प्रमुख बजरंगीप्रसाद चौधरी चढ्ने गरेका छन् । सार्वजनिक बिदाका दिनबाहेक दैनिक २ हजार २ सय भाडा तिरिँदै आएको छ । तेल गाउँपालिकाले बेर्होछ । चालक खर्च गाडीवालाले बेहोर्ने गरेका छन् । स्थानीय तहमा निर्वाचित हुनासाथ अधिकांश जनप्रतिनिधिले गाडी किन्ने हतारो गरेका थिए । मन्त्रालयले रोक लगाएपछि अर्को उपाय निकाले– भाडामा लिने । ‘नियमविपरीत’ भाडामा लिँदा लाखौं खर्च भइरहेको छ । पिछडिएका गाउँ–ठाउँको विकास गर्ने प्रतिबद्धतासाथ निर्वाचित उनीहरूले सुरुमै भड्किलो शैली देखाएका छन् ।

दाङको शान्तिनगर गाउँपालिकाले दैनिक भाडामा गाडी प्रयोग गरिरहेको छ । ‘गाडी नहुँदा काम गर्न गाह्रो छ । दुर्गम ठाउँमा योजना अनुगमन गर्न जानुपर्छ । गाडी चढ्दा फजुल खर्च गर्‍यो भन्छन्,’ अध्यक्ष कमानसिंह डाँगीले भने, ‘गाडी नचढी सबै काम भ्याउन कठिन हुन्छ । कामको तुलनामा गाडी खर्च कमै छ ।’ उनले दैनिक २ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म भाडा तिरेर गाडी लिने गरेको बताए । गाउँपालिकाले प्रत्येक वडा अध्यक्षलाई मोटरसाइकल किन्ने निर्णय पनि गरेको छ । केही वडा अध्यक्षले यो सुविधा प्रयोग गर्न पाएका छन् भने केहीले बाँकी छ ।

बबई गाउँपालिकाले पनि भाडाकै गाडी प्रयोग गरिरहेको छ । सरकारले गाडी उपलब्ध नगराउँदा र नयाँ किन्न पनि नदिँदा समस्या भइरहेको अध्यक्ष भुवनेश्वर पौडेलले बताए । ‘गाडी पनि नदिने, भाडामा पनि नचढ् भन्ने । कसरी काम गर्ने रु’ उनले भने, ‘सबै ठाउँमा हिँडेर कहाँ सम्भव हुन्छ ? एउटा गाडी भाडामा लिएर सबैले आवश्यकताअनुसार प्रयोग गरिरहेका छौं ।’ गाडी भाडामा मासिक ४० हजारजति खर्च भइरहेको उनले बताए ।

दंगीशरण गाउँपालिकाले पनि भाडाको गाडी प्रयोग गरिरहेको छ । आपत् पर्दा भाडामा गाडी खोज्ने नत्र मोटरसाइकलमै काम चलाउने गरेको अध्यक्ष भागीराम चौधरीले बताए । अब धमाधम विकास निर्माणका काम सुरु हुने समय भएकाले गाडीबिना सबैतिर पुग्न कठिन हुने उनको दाबी छ । वडा अध्यक्षहरूलाई मोटरसाइकल दिने निर्णय गरी बजेट विनियोजनसमेत गरिसकेको उनले जानकारी दिए । दाङकै बंगलाचुली र राजपुर गाउँपालिकाले पनि भाडाका गाडी प्रयोग गरिरहेका छन् । राप्ती गाउँपालिकाले अर्थ मन्त्रालयले दिएको गाडी प्रयोग गरिरहेको छ । राजस्व नतिरेर लिलाम गरिएको गाडी मन्त्रालयले दिएको र त्यसैबाट काम चलाइरहेको अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदीले बताए । गढवा गाउँपालिकाले एउटा गाडी सरकारबाट पाएको छ । वडा अध्यक्षलाई मोटरसाइकल किन्ने निर्णय गरे पनि अझै कार्यान्वयन गर्न नसकिएको उनले जानकारी दिए ।

लमही नगरपालिकासँग पनि प्रमुख, उपप्रमुख चढ्ने एउटा पिकअप गाडी छ । अब एउटा गाडी किन्ने तयारीमा रहेको प्रमुख कुलबहादुर केसीले बताए । आवश्यक पर्दा भाडाका गाडी प्रयोग गर्ने गरेको उनले जानकारी दिए । घोराही र तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले पनि भएका गाडी अपुग भएपछि नयाँ किन्ने तयारी गरिरहेका छन् ।

रूपन्देहीको सबैभन्दा कम आयस्रोत भएको नगरपालिका लुम्बिनी सांस्कृतिकका प्रमुख मनमोहन चौधरी मासिक करिब १ लाख रुपैयाँ भाडा तिरेर गाडी चढ्छन् । रकमबाहेक नगरपालिकाले इन्धन पनि भरिदिनुपर्छ । उपमेयर जानकीदेवी श्रीवास्तव निजी गाडी चढ्छिन् । त्यसको इन्धन पनि नगरपालिकाले हाल्ने गरेको छ । नगरपालिकाले गाडी व्यवस्था गरिदिनुपर्ने जानकीको माग छ ।

तिलोत्तमा नगरपालिकाले प्रमुख वासुदेव घिमिरे आउनासाथ करिब ५९ लाखमा स्कारपियो गाडी किन्यो । उपमेयरका लागि भएन । यसपछि हतारिँदै इन्धनबाहेक मासिक ८० हजार तिरेर भाडामा अर्को गाडी लिइयो । अहिले करिब ५२ लाख खर्चेर नयाँ गाडी किन्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । गाडी आउनासाथ नयाँ चालक पनि व्यवस्था गर्नुपर्छ । रूपन्देहीमा १६ वटा स्थानीय तह छन् । तिनमा एक उपमहानगरपालिका, ५ नगरपालिका र १० गाउँपालिका छन् । उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाले गाडी किनेका छन् । गाउँपालिकाले भाडामा लिएर भए पनि अध्यक्ष र उपाध्यक्षका लागि गाडी व्यवस्था गरेका छन् । गाडी सुविधा लिएका जनप्रतिनिधिले त्यसअनुसार विकासका काम भने अघि बढाउन सकेका छैनन् । सेवा दिनभन्दा सुविधा लिनमा जनप्रतिनिधि बढी केन्द्रित रहेको सरोकारवालाको टिप्पणी छ । ‘जनप्रतिनिधिले स्थानीय तह सम्हालेको ७ महिना हुन लाग्यो तर सर्वसाधारणले परिवर्तन महसुस गरेका छैनन्,’ स्थानीय शासन विज्ञ महेन्द्रप्रसाद पाण्डेले भने, ‘जनप्रतिनिधिले तोकिएअनुसार सुविधा लिनु ठिकै हो तर तोकिएअनुसार सेवा दिनु पनि कर्तव्य सम्झनुपर्‍यो ।’

प्यूठानका ९ स्थानीय तहमध्ये २ वटाले लाखौं खर्चेर गाडीभाडाका गाडी चलाइरहेका छन् । झिमरुक र माण्डवी गाउँपालिकाले मासिक भाडामा महिन्द्रा जिप चलाएका छन् । झिमरुकले स्थानीय निर्वाचन अघिदेखि नै गाडी भाडामा लिएको हो । तेल, सवारी भाडा र चालकको तलब गरी मासिक एक लाखभन्दा बढी खर्च भइरहेको छ । माण्डवीले ४ महिनादेखि मासिक ९० हजार भाडा तिरेर जिप चलाइरहेको अध्यक्ष श्रीधर रोकाले बताए ।

बाँकेको कोहलपुर नगरपालिकाले नयाँ गाडी किन्ने तयारी थालेको छ । मेयर–उपमेयर र सरकारी अधिकारीका लागि सवारीसाधन अभाव भएको नगरले जनाएको छ । यसअघिका सवारीसाधन जनप्रतिनिधिले चलाउँदै आएका छन् । ‘नगरपालिकामा जनप्रतिनिधि र कर्मचारी थपिएपछि सवारीसाधन अभाव भएको हो । छिट्टै किन्ने तयारीमा छौँ,’ मेयर लुटबहादुर रावतले भने, ‘गाडी किन्ने तयारी भइरहेकाले भाडामा प्रयोग गरेका छैनौं ।’

राप्ती सोनारी गाउँपालिकाले मासिक १ लाख तिरेर भाडामा लिएको छ । प्रमुख लाहुराम चौधरीले काम गर्न समस्या भएकाले भाडाको सवारीसाधन प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता आएको बताए । ‘विकासका कामका लागि गाउँमा जानैपर्‍यो । जनताको गुनासो सुन्न टोलटोल पुग्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सवारीसाधन किन्न नपाउने तर भाडामा लिन पाउने सरकारी नीति नै त्रुटिपूर्ण छ ।’ खजुरा गाउँपालिकाले चारपांग्रे गाडी प्रयोग गरेको छैन । गाउँपालिका प्रमुख किस्मतकुमार कक्षपतिले आफ्नो निजी सवारीसाधन प्रयोग गरिरहेको बताए । ‘गाउँपालिकाले नकिन्दासम्म निजीबाटै काम चलाउँछौँ,’ उनले भने ।

बर्दियाको बारबर्दिया नगरपालिका र बढैयाताल गाउँपालिकाले झन्डै १ लाख खर्चेर भाडाको गाडी प्रयोग गरिरहेका छन् । गुलरिया नगरपालिकाले पनि एक महिनाअघिसम्म भाडाको गाडी चलाउँदै आएको थियो । अहिले नयाँ खरिद गरिसकेको छ । ठाकुरबाबा, मधुवन, राजापुर र बासगढी नगरले सरकारी गाडी प्रयोगमा ल्याएका छन् । गुलरियाले थप एक गाडी किन्न ६० लाख रुपैयाँको टेन्डर आहान गरेको छ । बारबर्दियाले मासिक ९५ हजार रुपैयाँ भाडाको गाडी प्रयोग गरिरहेको छ । बढैयाताल गाउँपालिकाले गाडीमा मासिक ७६ हजार भाडा र तेल खर्चिइरहेको छ । जिल्ला समन्वय समितिमा दुईवटा सरकारी गाडी भए पनि पुरानो भएको भन्दै स्कारपियो गाडी भाडामा लिइएको छ । जिससले उक्त गाडीका लागि मासिक ९५ हजार रुपैयाँ भाडा र इन्धन खर्च बेहोर्दै आएको छ । गेरुवा गापामा भने सवारीसाधन छैन, भाडामा पनि लिइएको छैन । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।