काठमाडौं । मुलुकका ७ सय ५३ स्थानीय तहका लागि तत्काल काम गर्न ३६ हजार कर्मचारी आवश्यक पर्ने ठहर गर्दै सरकारले सोहीअनुसार अस्थायी दरबन्दी टुंगो लगाएको छ ।

मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीको अध्यक्षतामा बिहीबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बसेको बैठकले हाल स्थानीय तहमा तत्काल कार्य सञ्चालन गर्न ३६ हजार ४ सय १५ जना कर्मचारी आवश्यक पर्ने ठहर गर्दै सोहीअनुसार अस्थायी संगठन संरचनासहितको दरबन्दी टुंगो लगाएको हो ।

सरकारले स्थानीय तह गठन भएको ६ महिना बितिसक्दा पनि कर्मचारी पठाउन नसक्दा सेवाप्रवाह कमजोर बनेको छ । स्थानीय विकास मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजन ऐनअनुसार नियमावली बनेर कर्मचारी नपुग्दासम्मका लागि अस्थायी दरबन्दी संरचना बनाएको हो । स्थानीय विकासले बनाएको संरचनाबारे केही दिनदेखि मुख्यसचिव रेग्मी, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव प्रेमकुमार राईसहितको टोलीले अध्ययन र विश्लेषण गर्दै आइरहेको थियो। प्रधानमन्त्री कार्यालयले त्यसैका आधारमा ३६ हजार कर्मचारीको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव राईले स्थानीय तहमा देखिएको विद्यमान समस्या र कर्मचारी अभावलाई समाधान गर्न अस्थायी दरबन्दीको टुंगो लगाएर त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने तयारी गरिएको जानकारी दिए । स्थानीय तहमा तत्काल आवश्यक पर्ने अस्थायी कर्मचारीसम्बन्धी दरबन्दीको प्रस्ताव भने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने छ । मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गर्नासाथ तत्काल ३६ हजार दरबन्दी कायम हुनेछ भने सामान्य प्रशासनसहितका विषयगत मन्त्रालयले पनि आवश्यक कर्मचारी पठाउने छन् ।

अस्थायी दरबन्दी संरचनाअनुसार स्थानीय तहमा सचिवस्तरका एक, सहसचिवस्तरका २५, उपसचिवस्तरका एक हजार आठ सय ६६, अधिकृतस्तरका ६ हजार ५ सय ३६, नायब सुब्बास्तरका २४ हजार चार सय ५४, खरिदारस्तरका तीन हजार पाँच सय ३३ कर्मचारी रहनेछन् । हाल स्थानीय तहमा स्थायी, अस्थायी, करारका गरी १७ हजार तथा निजामती एक हजार गरी १८ हजार कर्मचारी कार्यरत छन् ।

आधा मात्रै कर्मचारी रहँदा कर्मचारी अभावमा स्थानीय तहले दिने महत‍्वपूर्ण काम अवरुद्धजस्तै हुन पुगेको स्थानीय विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । कर्मचारी अभावले स्थानीय तहको सेवाप्रवाह अत्यन्तै कमजोर भएकाले अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गरेर कर्मचारी पठाउन लागिएको स्थानीय विकास सचिव दिनेशकुमार थपलियाले बताए । अहिले स्थानीय तहमा आवश्यकताअनुसार दरबन्दी नरहँदा कर्मचारीलाई काजमा पठाउनुपर्ने बाध्यता छ ।

सामान्य प्रशासन र स्थानीय विकास मन्त्रालयले विभिन्न स्थानीय तहमा काजमा खटाउँदै आए पनि कर्मचारीले जान आनाकानी गर्दै आएका छन् । दरबन्दी नै सिर्जना भएपछि कर्मचारी पठाउन समस्या नपर्ने सचिव थपलियाले जनाए । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।