तोकिँदै अस्थायी केन्द्र र मन्त्रालय « प्रशासन
prasaLogo
२० श्रावण २०७८, बुधबार
   

तोकिँदै अस्थायी केन्द्र र मन्त्रालय


१९ पुस २०७४, बुधबार


काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सातै प्रदेशका अस्थायी केन्द्रसहित प्रदेश सरकार सञ्चालनसम्बन्धी ५ अन्तरिम कार्यविधिको प्रस्ताव तयार पारेको छ ।

संघीय मामिला तथा स्थानीय, सामान्य प्रशासन र सहरी विकास मन्त्रालयले गरेका अध्ययनका आधारमा तयार पारिएका ती प्रस्तावबारे मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले निर्णय लिने स्रोतले बतायो ।

पहिलो प्रस्ताव प्रदेशका अस्थायी केन्द्रसम्बन्धी छ । जसअनुसार प्रदेश १ को विराटनगर, २ को जनकपुर, ३ को भक्तपुर थिमि, ४ को पोखरा, ५ को दाङ, ६ को सुर्खेत र ७ को धनगढी अस्थायी केन्द्र हुनेछन् । प्रदेश केन्द्र र त्यसको प्रशासनिक संरचना अध्ययन गर्न तत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्री टेकबहादुर बस्नेतको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको थियो । समितिले प्रदेश १ को विराटनगर, धनकुटा वा इटहरी, २ को जनकपुर, ३ को बनेपा, धुलिखेल, काठमाडौं वा हेटौंडा, ४ को पोखरा, ५ को दाङ वा बुटवल, ६ को सुर्खेत र ७ को दिपायल वा धनगढीलाई अस्थायी राजधानी बनाउन सुझाएको थियो । त्यही सुझावलाई आधार बनाउँदै सहरी विकास विभागले विद्यमान पूर्वाधार र त्यसमा गर्नुपर्ने सुधारबारे प्रारम्भिक अध्ययन गरेको थियो । त्यसलगत्तै सम्भावित प्रदेश केन्द्रहरूको भौतिक पूर्वाधारबारे थप बुझ्न क्षेत्रीय प्रशासकहरूको संयोजकत्वमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सहरी डिभिजन प्रमुखलगायत सम्मिलित अर्को समिति बनाइएको थियो । उक्त समितिले बुझाएको प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदनलाई आधार बनाउँदै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले एक महिनाको गृहकार्यपछि अस्थायी केन्द्रको प्रस्ताव तयार पारेको हो ।

दोस्रो प्रस्ताव प्रदेश प्रमुखको नियुक्तिसम्बन्धी छ । सामान्य प्रशासनले विज्ञहरूसहितको रायसुझावका आधारमा प्रदेश प्रमुखको नियुक्तिको मापदण्ड र आधार बनाएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता हरिप्रसाद पन्थीले प्रदेश सञ्चालनको गृहकार्य भइरहेको र त्यसले चाँडै अन्तिम रूप पाउने जनाए । तेस्रो प्रस्ताव प्रदेश सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार र कर्मचारी संरचनाबारे छ । त्यसमा प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री र प्रदेशसभाको कार्यालय प्रस्तावित छन् । तत्काललाई ५ क्षेत्रीय प्रशासक र अन्य २ सचिवलाई प्रदेशको प्रमुख सचिवका रूपमा खटाइनेछ । चौथो प्रस्ताव प्रदेश सञ्चालनको अन्तरिम व्यवस्थासम्बन्धी छ । स्थानीय विकास मन्त्रालयले त्यसलाई मंगलबार अन्तिम रूप दिएको सचिव दिनेश थपलियाले जनाए ।

अर्को प्रस्ताव प्रदेशका मन्त्रालयसम्बन्धी हो । जसअनुसार प्रत्येक प्रदेशमा गृह, अर्थ, पूर्वाधार विकास, कृषि तथा भूमि व्यवस्थापन, वन, विज्ञान तथा वातावरण र शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास गरी ७ मन्त्रालय रहनेछन् । प्रदेश प्रमुखबारे भने सरकारले प्रमुख दलसँगको छलफलबाट टुंगो लगाउने भएको छ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस