काठमाडौं । नेपालमा २५ वटा औषधि उत्पादन कम्पनी मापदण्डविपरीत सञ्चालन भइरहेको पाइएको छ । त्यस्ता कम्पनीलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने जिम्मेवारी पाएको औषधि व्यवस्था विभाग भने मुकदर्शक बनेको छ ।

विभागका अनुसार मुलुकमा भिन्नभिन्न प्रकारका औषधि उत्पादन गर्ने ५५ कम्पनी सञ्चालनमा छन् । यसका अतिरिक्त नौ वटा कम्पनी भौतिक पूर्वाधार निर्माणका चरणमा छन् । जसले विभागको सञ्चालन अनुमति पाइसकेका छैनन् ।

औषधि व्यवस्था विभागका अधिकारीहरुका अनुसार डब्लुएचओ जिएमपीका लागि अहिलेसम्म २५ स्वदेशी उत्पादकले आवेदन नै दिएका छैनन् । ‘तीमध्ये केहीले डब्लुएचओ जिएमपीको नवीकरण पनि गरेका छैनन्,’ विभागका डब्लुएचओ जिएमपी प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण गर्ने वरिष्ठ अधिकारी सन्तोष केसीले भने, ‘केहीले मात्रै डब्लुएचओ जिएमपीका लागि आवेदन दिएका छन् ।’ नेपालमा आयात गरिने औषधिका लागि डब्लुएचओ जिएमपी अनिवार्य गरिएको छ । ‘हामी स्वदेशी उत्पादनमा पनि जिएमपी कार्यान्वयनका लागि काम गरिरहका छौं,’ केसीले भने, ‘जिएमपीका लागि निवेदन नदिने कम्पनीका उत्पादन रोक्छौं ।’

जिएमपीले बिक्रीवितरणका अनुमति प्राप्त गरेअनुसारका औषधि उत्पादनको गुणस्तर सुनिश्चित गराउँछ । जिएमपीले औषधि उत्पादनको चरणमा प्रदूषित÷सम्मिश्रण र गलत लेबलिङ हुने सम्भावना हटाउने उद्देश्य राखेको हुन्छ । साथै यसले औषधि उत्पादकहरुले पर्याप्त सुरक्षा, गुणस्तर वा प्रभावको कारण बिरामीलाई कुनै प्रकारका जोखिम पर्न दिँदैन ।

स्वास्थ्य क्षेत्रको सर्वोच्च अनुसन्धान संस्था नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले हालै सरकार तथा निजी क्षेत्रले आपूर्ति गर्दै आएको नौ वटा औषधि गुणस्तरहीन रहेको पाएको थियो । ती औषधि नेपालका सात वटा कम्पनीका उत्पादन थिए ।

कानुनविपरीत कमसल प्रकारका औषधि उत्पादन र आपूर्ति भई सार्वजनिक स्वास्थ्यलाई गम्भीर जोखिममा पार्दा समेत सरकारले वास्ता गरेको छैन । सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा कमसल औषधि आपूर्ति गर्नेमा लोमस फर्मास्युटिकल प्रालि, एलिभ फर्मास्युटिकल प्रालि, विजयदीप ल्याब्रोटरिज लिमिटेड, इन्ट स्विफ्ट लिमिटेड, नोभा जेनेटिक प्रालि, आर्या फार्मा ल्याब प्रालि, ओमनिका ल्याब्रोटरिज प्रालि र लेबेन ल्याब्रोटरिज प्रालि छन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार सम्मिश्रण, भण्डारण प्रणाली वा उत्पादन अभ्यासजस्ता विषयमा न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्न नसक्ने उत्पादनलाई कमसल औषधि भन्ने गरिएको छ । आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।