भूकम्पपीडितसँग साढे ७ करोड घूस « प्रशासन
Logo १० मंसिर २०७८, शुक्रबार
   

भूकम्पपीडितसँग साढे ७ करोड घूस


१८ पुस २०७४, मंगलबार


काठमाडौँ । कर्मचारीले ६ महिनायता भूकम्पपीडितबाट साढे ७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी ‘घूस’ लिएका छन् । एकान्तकुनास्थित यातायात कार्यालयको ‘सानाठूला फाँट’ का केही कर्मचारीले सरकारले सहुलियतमा उपलब्ध गराएको ट्याक्सी दर्ता र नामसारीका नाममा प्रतिव्यक्ति ५० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म असुलेका हुन् ।

सरकारले १८ जिल्लाका भूकम्पपीडितलाई गोलाप्रथाबाट १ हजार ५ सय ट्याक्सी वितरण गरेको थियो । ट्याक्सी किन्न चाहने पीडितसँग संकलन गरिएको १ लाख ४९ हजार ५ सय ५८ निवेदनका आधारमा गोलाप्रथाबाट उनीहरूलाई छनोट गरिएको थियो । त्यस क्रममा ‘संस्थागत र योजनाबद्ध’ ढंगले घूस असुलिएको स्रोतले बतायो ।

‘भूकम्पपीडितका नाममा ट्याक्सी दर्ता गर्दा र उनीहरूबाट व्यवसायीका नाममा नामसारी गर्दा ५० देखि एक लाख रुपैयाँसम्म घूस संकलन गरेको देखिन्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘मिलेमतोमा कार्यालय प्रमुखदेखि फाँटका श्रेणीविहीन कर्मचारीसम्मलाई भाग लगाइएको रहेछ ।’ गोलाप्रथामा परेपछि पीडितले ट्याक्सी खरिद गरी सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । गोलाप्रथामा परेका, तर किनेर चलाउन नसक्ने पीडितले व्यवसायीलाई ट्याक्सी बेचेका थिए । त्यस क्रममा दर्तादेखि नामसारीसम्म फरक–फरक दर तोकेर घूस लिइएको हो ।

गत मंसिर २९ मा यातायात कार्यालयको सानाठूला फाँटको १४ नम्बर शाखाका नासु ईश्वरबन्धु गौतम ५० हजार रुपैयाँ घूससहित पक्राउ परेका थिए । उनले ट्याक्सी नामसारीका क्रममा सेवाग्राहीसँग कार्यालयभित्रै ‘निर्धक्क’ घूस लिएका थिए । ‘अफिसमा यस्तै सिस्टम बनाइएको छ, लिएको रकम १० प्रतिशत हाकिम (कार्यालय प्रमुख) लाई बुझाउनुपर्ने नियम थियो,’ गौतमको बयान उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘बाँकीको ४० प्रतिशत शाखा प्रमुख र ६० प्रतिशत अरू कर्मचारीबीच बाँडफाँट गरिन्थ्यो ।’ उनका हिसाबअनुसार कुल संकलित घूस रकम बास्केट फन्डमा राखेर ३२ प्रतिशत शाखा प्रमुखले र ५८ प्रतिशत बाँकी कर्मचारीले बाँड्ने गर्थे । कार्यालय प्रमुखको हस्ताक्षर गर्ने निर्णयमा भने उनलाई आधा दिई बाँकीमा ४०/६० प्रतिशतको अनुपातमा भागबन्डा गरिएको स्रोतले बतायो ।

गत असारमा भूकम्पपीडितका लागि गोलाप्रथाबाट ट्याक्सी बाँडिएको थियो । केहीबाहेक अधिकांशको नाममा ट्याक्सी दर्ता र नामसारी भइसकेको स्रोतले बतायो । त्यही क्रममा यातायात कार्यालयमा संगठित रूपमै ‘घूस’ उठाउने योजना बनेको थियो । यस्तो योजना बनेको थाहा पाएपछि केही कर्मचारी सरुवा मागेर सामान्य प्रशासन मन्त्रालय फर्केका थिए भने केही अन्यत्र काजमा गए । घूसकाण्डबारे अख्तियारमा सूचना दिनेमध्ये एक अधिकृत सम्पर्कमा आएका हुन् ।

‘सुरुमा यिनीहरूले केही दलालसँग मिलेमतो गरी बैंक खाता खोले । त्यसमा ब्यालेन्स गरेर भौचर देखाएपछि कर्मचारीले बल्ल ट्याक्सीको काम गरिदिन्थे,’ ती अधिकृतले कान्तिपुरसित भने, ‘प्रतिट्याक्सी ३५ हजार रुपैयाँ दर तय भएकोमा केही सातामै भाउ बढाइयो । असुरक्षित हुने भए पनि दलालमार्फत नगदमै कारोबार गर्न थाले ।’ फाइल खोज्ने कार्यालय सहयोगीलाई समेत सेवाग्राहीसँग रकम लिन बाध्य पारी २ हजार रुपैयाँ हप्तावारी बुझाउनुपर्ने नियम बनाइएको थियो । त्यस क्रममा केही कार्यालय सहयोगीले विरोध गरेका थिए ।

चर्को घूस उठाउन सुरु भएपछि केही ट्याक्सीधनी र व्यवसायी सरुवा भइसकेका अधिकृतलाई भेट्न पुगेका थिए । ती अधिकृतले अख्तियार वा अन्य निकायमा सूचना दिएर कारबाही गराउन सुझाव दिए । ‘यातायातका कर्मचारी झन् रिसाएर हाम्रो काम बिगार्देलान् भन्ने डर भयो,’ व्यवसायीको भनाइ उद्धृत गर्दै ती अधिकृतले भने, ‘काम बनेपछि उजुरी गर्नुपर्छ भनेर फर्केका थिए ।’

अख्तियार स्रोतका अनुसार रंगेहात पक्राउ परेका नासु गौतमले आफूले संकलन गरेको रकम र त्यसमा हुने भागबन्डाको हिसाबकिताबबारे बयानमा खुलाएका छन् । हालसम्म १५ सय ट्याक्सीको दर्ता र नामसारीका क्रममा औसतमा ५० हजारका दरले तथ्यांक विश्लेषण गर्दा कुल साढे ७ करोड रुपैयाँ घूस संकलन भएको देखिन्छ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस