२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

निर्वाचन आयोगलाई वाम गठबन्धनको दबाबः परिणाम छिटो घोषणा गर

अ+ अ-

काठमाडौँ । एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनले प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको निर्वाचन परिणाम छिटो घोषणा गर्न निर्वाचन आयोगलाई दबाब दिएको छ । आयोगले गठबन्धनलाई संविधानअनुरूप प्रक्रिया अघि बढिरहेको र राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनपछि मात्र महिलाको प्रतिनिधित्वको टुंगो लाग्ने संवैधानिक प्रावधान ख्याल गर्न सम्झाएको छ ।

एमाले उपाध्यक्ष भीम रावल, पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङ, पोलिटब्युरो सदस्य अग्नि खरेल र माओवादी केन्द्रका कृष्णबहादुर महरा, वर्षमान पुनलगायत नेताहरू सोमबार आयोगमा पुगेका थिए । उनीहरूले आयोग पदाधिकारीहरूलाई भेटी जनादेश रोकेर राख्न नहुने भन्दै संवैधानिक आयोग गम्भीर हुनुपर्ने उल्लेख गरे । राष्ट्रिय सभाको अध्यादेश जारी भइसकेको सन्दर्भमा अब पनि परिणाम रोकेर राख्न नहुने वाम गठबन्धनका नेताको जिकिर थियो । ‘जनताबाट मत आइसकेको छ, यसलाई रोकेर राख्न मिल्दैन,’ आयोग पदाधिकारीसँगको भेटपछि एमाले उपाध्यक्ष रावलले भने, ‘लोकतन्त्रमा विश्वास राख्ने र संवैधानिक अंगहरूले पनि प्रक्रियाहरू खोल्नुपर्छ ।’

गठबन्धन टोलीसँगको छलफलमा प्रमुख आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले संविधान र कानुनअनुसार नै आयोग चलिरहेको र आगामी दिनमा पनि त्यसले जे व्यवस्था गरेको छ, त्यहीअनुसार काम अघि बढाउने बताए । उनले संवैधानिक प्रावधान नै राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्र प्रतिनिधिसभाले पूर्णता पाउने खालको रहेको उल्लेख गर्दै यो दायराबाट बाहिर जान नसकिने उल्लेख गरेका थिए । ‘संविधानमा उल्लेखित प्रावधानअनुसार नै आयोग अघि बढ्ने धारणा प्रमुख आयुक्तले राख्नुभएको छ,’ आयुक्त ईश्वरी पौडेलले भने, ‘आयोग संविधान र कानुनअनुसार नै आफ्नो काम गर्छ ।’

राष्ट्रिय सभा गठनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न नमिल्ने अडान राख्दै आएको एमालेले राष्ट्रपतिबाट उक्त अध्यादेश प्रमाणीकरण भएपछि प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको निर्वाचन परिणाम छिटो घोषणा हुनुपर्ने माग गर्दै आएको छ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।

0 Comments