साताभित्रै प्रदेश प्रमुख « प्रशासन
prasaLogo
१३ श्रावण २०७८, बुधबार
   

साताभित्रै प्रदेश प्रमुख


१८ पुस २०७४, मंगलबार


काठमाडौं । सरकारले प्रदेश प्रमुख र प्रदेशको अस्थायी मुकाम तोक्ने गृहकार्यलाई अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ । प्रदेशको निर्वाचन सम्पन्न भएर निर्वाचन आयोगले अन्तिम परिणाम सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको अवस्थामा सरकारले प्रदेश प्रमुख र अस्थायी मुकाम तोक्ने गृहकार्य अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको हो । निर्वाचन आयोगले अन्तिम परिणाम सार्वजनिक भएको सात दिनभित्रै प्रदेश प्रमुखलाई बुझाउनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ ।

प्रावधानअनुसार पनि तत्कालै प्रदेश प्रमुख तोक्नुपर्ने बाध्यता सरकारलाई छ । संविधानको धारा १८३ मा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा मितिले २० दिनभित्र प्रदेशसभाको अधिवेशन आह्वान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सोमबार नै मन्त्रिपरिषद् राखेर प्रदेश प्रमुख र सातै प्रदेशको मुकाम तोक्ने तयारीमा थिए । तर, राजनीतिक सहमति गर्न दबाब परेपछि केही दिन पर्खिन तयार भएका हुन् ।

सम्भवतः आगामी बिहीबार बस्ने मन्त्रिपरिषद्ले सातै प्रदेशका लागि प्रदेश प्रमुख नियुक्तिको सिफारिस गर्नेछ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । स्रोतका अनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि प्रदेश प्रमुख र अस्थायी मुकाम तोक्ने काम सहमतिमा गर्न प्रधानमन्त्रीलाई परामर्श दिएकी थिइन् ।

प्रधानमन्त्री देउवाका स्वकीय सचिव भानु देउवाले बिहीबार बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश प्रमुख र अस्थायी मुकामको निर्णय गर्नसक्ने जानकारी दिए । स्वकीय सचिव देउवाले वाम गठबन्धनलगायत दलस“ग सहमति गरी प्रदेश प्रमुख र अस्थायी मुकाम तोक्न छलफल थालिएको बताए ।

प्रदेशको अस्थायी मुकाम र प्रदेश प्रमुखको टुंगो नलाग्दा प्रदेश सञ्चालनसम्बन्धी कुनै पनि कार्य अगाडि बढ्न सकेको छैन । प्रधानमन्त्री देउवाले प्रदेश प्रमुख बन्नेहरूको अन्तिम नामावली तयार गरिसकेको स्रोतको दाबी छ । जसमा पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल, पूर्वप्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवाल, निर्वाचन आयोगका पूर्वआयुक्त तथा पूर्वसचिव दोलखबहादुर गुरुङ, कानुनविद् राधेश्याम अधिकारी, पूर्वमन्त्री तथा सचिव शंकर कोइराला, सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश रामनगिना सिंह, माइती नेपालकी अध्यक्ष अनुराधा कोइराला, पूर्वमुख्यसचिव बलिरामसिंह मल्ल, पूर्वमन्त्री तथा सचिव विद्याधर मल्लिक प्राथमिकतामा छन् ।

यसैगरी, पूर्वसचिवद्वय शान्तबहादुर श्रेष्ठ र माधव रेग्मी पनि प्रदेशप्रमुख बन्न दौडधुपमा छन् । प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतका अनुसार वामघटकस“ग राजनीतिक सहमति कायम हुने सके यी नाममा केही परिवर्तन हुने तर सहमति हुन नसके प्रधानमन्त्रीले प्रस्तावित नाममध्येबाटै प्रदेश प्रमुख सिफारिस गर्नेछन् । प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव भानु देउवाले पनि प्रस्तावित नामबारे छलफल भए पनि अन्तिम टुंगो लागिनसकेको बताए ।

देउवाले आगामी बिहीबारकै मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट प्रदेशको अस्थायी मुकाम तोक्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

तत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्री टेकबहादुर बस्नेतको अध्यक्षतामा रहेको अधिकारसम्पन्न प्रशासनिक पुनःसंरचना समितिले दिएको सिफारिसका आधारमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अधिकारीले सातै प्रदेशको अस्थायी मुकाम तोक्न सरकारलाई सहज हुने गरी विभिन्न विकल्पसहितको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री देउवालाई बुझाएका छन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका संघीयता हेर्ने सचिव खगराज बरालले आफूहरूले प्रदेशमुकामको विकल्पसहित प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेकाले सरकारले सोही विकल्पमध्येबाटै मुकाम तोक्न सक्ने बताए । ‘हामीले त विकल्प दिएका हौं तर निर्णय राजनीतिक तहबाट हुने हो’, सचिव बरालले भने ।

प्रतिवेदनअनुसारै प्रदेश ४ को पोखरा र प्रदेश ६ को मुकाम सुर्खेत हुने निश्चित छ । प्रदेश १ को मुकाम इटहरीको गोठगाउँमा, प्रदेश २ को जनकपुरमा, प्रदेश ३ को भक्तपुर सानोठिमी क्षेत्रमा, प्रदेश ५ को दाङ र प्रदेश ७ को दिपायलमा मुकाम तोक्ने पक्षमा प्रधानमन्त्री देखिएका छन् ।

सरकारले राजनीतिक सहमतिका आधारमा प्रदेश प्रमुख र अस्थायी मुकाम तोक्ने बताए पनि वाम गठबन्धनका माओवादी केन्द्रका नेता अग्नि सापकोटाले हालसम्म सरकारले आफूहरूसँग यस विषयमा छलफल नगरेको बताए । ‘यस विषयमा छलफल गर्न हामी तयार छौं तर सरकारले कुनै औपचारिक छलफल गर्ने प्रयास गरेको छैन’, उनले भने ।

एमाले नेता प्रदीप ज्ञवालीले भने प्रदेश प्रमुख नियुक्ति र अस्थायी मुकाम तोक्ने सरकारको तयारीप्रति आपत्ति जनाए । सरकारले यसका लागि राजनीतिक सहमति कायम गर्ने भने पनि त्यो आफूहरूको जानकारीमा नभएको उनले बताए । ‘सरकारले यस विषयमा हामीसँग कुनै छलफल गरेको छैन र हाम्रो रुचि पनि छैन’, एमाले नेता ज्ञवालीले भने, ‘यो सरकारले दीर्घकालीन असर पर्ने सबै काम रोकेर नयाँ सरकार बन्ने मार्गप्रशस्त गरिदिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।’ आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा खबर छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस