प्रदेश सभाको संरचना तयारी शून्य « प्रशासन
prasaLogo
१९ श्रावण २०७८, मंगलबार
   

प्रदेश सभाको संरचना तयारी शून्य


१८ पुस २०७४, मंगलबार


काठमाडौं । दलहरूले प्रदेश सभामा समानुपातिकतर्फबाट आउने सांसदहरूको सूची निर्वाचन आयोगलाई बुझाइसक्दासमेत प्रदेश सभा रहने भवनको टुंगो लाग्न सकेको छैन । प्रदेश सभाको निर्वाचन भई अन्तिम मतपरिणाम सार्वजनिक भएको २० दिनभित्र प्रदेश सभाको अधिवेशन बस्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । सरकारले प्रदेशको राजधानी तोकिनसकेकाले प्रदेश सभाको भौतिक संरचना कहाँ तयार गर्ने भन्ने विषयमा कर्मचारी अन्योलमा छन् ।

संघीय संसद् सचिवालयमा रूपान्तरित यसअघिको संसद् सचिवालयले गत असारमै सरकारलाई प्रदेश सभामा आवश्यक पर्ने जनशक्ति, पूर्वाधार तथा सभा संरचनाबारे प्रतिवेदन दिइसकेको छ । तर, सरकारले सो प्रतिवेदनलाई गम्भीर रूपमा नलिँदा प्रदेश सभा बस्ने समय नजिकिँदै गर्दासमेत प्रदेश सभाहल र सचिवालयबारे टुंगो लाग्न नसकेको हो ।

प्रदेश सभा भवनको टुंगो लगाउने जिम्मा सहरी विकास मन्त्रालयले पाएको छ । प्राप्त जिम्मेवारीअनुसार प्रदेशको राजधानी रहने सम्भावित क्षेत्रमा मन्त्रालयले सम्भावित भवनहरूको अध्ययन गरिसकेको छ । सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता शम्भु केसीले मन्त्रिपरिषद्बाट प्रदेशको राजधानी तोकिएपछि मात्रै प्रदेश सभा भवनको टुंगो लगाइने बताए । ‘मन्त्रिपरिषद्बाट प्रदेशको राजधानी तोकिनुअघि नै हामीले यो ठाउँमा प्रदेश सभा रहन्छ भन्न सकिन्न । सम्भावित क्षेत्रमा हामीले भवनहरू हेरेका छौँ । मन्त्रिपरिषद्बाट प्रदेशको राजधानी तोकिएपछि मात्रै यही भवन प्रदेश सभाका लागि हुन्छ भन्न सकिन्छ,’ उनले भने ।

संघीय संसद् सचिवालयले यसअघि सरकारलाई बुझाएको प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदनमा प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा ४७ जना स्थायी कर्मचारी आवश्यक पर्ने जनाएको छ । बाँकी २० जना करारमा लिन सकिने उल्लेख छ । संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा. भरतराज गौतमले प्रदेश सभा बस्नुअघि नै कर्मचारी टुंगो लगाएर प्रशिक्षण दिनुपर्नेमा सरकारले त्यसो नगरेको बताए । ‘प्रदेश सभा नेपालको इतिहासमै नयाँ हो । यसमा हुने सुरुदेखिकै गतिविधिपछिको लागि महत्वपूर्ण चासोको विषय बन्छ । त्यसकारण प्रदेश सभालाई व्यवस्थित सञ्चालन गर्न सचिवालयको पनि महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ,’ उनले भने । प्रदेश प्रमुख तथा राजधानी तोक्न नसकिरहेका वेला प्रदेश सभाहल, सचिवालय, कर्मचारीलगायत सरकारको प्राथमिकतामा परेको छैन । यस्ता विषयमा सरकारको ध्यान नपुग्दा प्रदेश सभा सञ्चालनमा प्राविधिकलगायत कठिनाइ आउन सक्ने संसद् सचिवालयको अनुमान छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस