काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनको बाटो खुले पनि प्रतिनिधिसभाले पूर्णता पाउन अझै समय लाग्ने भएको छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार ‘फास्ट ट्रयाक’ मै सबै काम गर्दा पनि प्रतिनिधिसभाको गठन माघको अन्तिमतिर मात्रै सम्भव छ । ‘अध्यादेश जारी भएर निश्चय पनि गतिरोध फुकेको छ तर सबै विषयले आफ्नो कोर्स पूरा गर्न निश्चित समय लिन्छ,’ आयोग स्रोतले भन्यो, ‘सबै प्रक्रियाले आजैदेखि गति लिए पनि प्रतिनिधिसभाको पूर्णता माघको अन्त्यतिर मात्रै सम्भव छ । प्रक्रिया सुरु हुन जति ढिला हुन्छ, त्यो समय त्यत्ति नै लम्बिँदै जान्छ ।’

संविधानअनुसार राष्ट्रिय सभाको गठनपछि मात्रै प्रतिनिधिसभाको गठन सम्भव छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले संविधान र कानुनभन्दा दायाँबायाँ गरेर जान नसकिने बताउँदै आएका छन् । आयोग सचिवालयले राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन गराउन निर्वाचनको मिति घोषणा भएको दिनबाट मतदानको दिनसम्मलाई ४० दिनको समय चाहिने कार्यतालिका प्रस्ताव गरेको छ । प्रमुख आयुक्त यादवले छिटो गर्दा पनि ३० दिनको समय लाग्ने कान्तिपुरलाई बताए । कानुनअनुसार राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार सरकारलाई छ । तर, चुनाव गराउने जिम्मेवारी भने आयोगको हो । अध्यादेश जारी भएसँगै आयोग पदाधिकारीले शुक्रबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेट गरी राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनको मिति तोक्न आग्रह गरे । सरकारले आयोगको परामर्शमा मिति तोक्ने कानुनी व्यवस्था छ । ‘राष्ट्रिय सभाको निर्वाचक मण्डललाई पूर्णता दिन बाटो खोलिदिनुस्, निर्वाचनको मिति दिनुस्,’ प्रधानमन्त्रीसमक्ष आयोगले राखेको प्रस्ताव प्रमुख आयुक्त यादवले उद्धृत गर्दै भने, ‘राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन सक्दो छिटो गराउन आयोग आतुर छ ।’

आयोगको आग्रहअनुसार सरकारले मिति तोक्दा पनि तोकिएको दिन र निर्वाचनको दिनको बीचमा न्यूनतम ३० दिनको समय दिनुपर्छ । त्यसअनुसार सरकारले आजै (पुस १५) मिति तोक्यो भने पनि निर्वाचन माघ १४ भन्दा अगाडि नहुने देखिन्छ । राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित अध्यादेश आयोगले पाएपछि त्यसलाई टेकेर राष्ट्रिय सभा निर्वाचन नियमावली र निर्देशिकाहरू बनाउनुपर्छ । प्रत्येक प्रदेशमा निर्वाचन अधिकृत तोक्नेदेखि कार्यालय खोल्ने र निर्वाचन कार्यक्रम तय गर्नेलगायत जिम्मेवारी आयोगमै छ । आयोगले राष्ट्रिय सभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गर्न दिएको १५ दिनको समय पुस २८ सम्म छ । प्रदेशअनुसार निर्वाचन हुने भएकाले परिणाम निकाल्न आयोगलाई समय भने लाग्ने छैन । राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचक मण्डलमा प्रदेशसभाका सदस्यहरू तथा गाउँपालिकाका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, नगरपालिकाका प्रमुखरउपप्रमुख छन् । कुल मतदाताको संख्या २ हजार ५६ छ । राष्ट्रिय सभामा कुन दलबाट कति जना महिला निर्वाचित भए भन्ने यकिन गरेपछि मात्रै आयोगले प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फ दलहरूले पाएको सिटमा कति महिला पठाउनुपर्ने हो, तोकेर पत्राचार गर्नेछ ।

नाम पठाउन आयोगले दलहरूलाई ७ दिनको समय दिँदा पनि माघको तेस्रो साता नाघिसक्नेछ । दलहरूले बुझाएको नामावलीको चेकजाँचमा आयोगले ३र४ दिन लिन सक्ने र त्यसपछि नमिलेको विषय सच्याउन दलहरूलाई तीन दिनको समय दिनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । ती सबै प्रक्रिया छिटोमा पूरा हुँदा पनि प्रतिनिधिसभाको गठन माघ अन्त्यमा पुग्ने निश्चित देखिएको हो ।

सरकार गठनको प्रक्रिया त्यसपछिमात्रै सुरु हुन सम्भव छ । संघीय संसद् (राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभा) मा प्रतिनिधित्व प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा एकतिहाइ महिला हुनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । नपुग महिलाको संख्या सम्बन्धित दलको समानुपातिक सूचीबाट पुर्‍याउनुपर्ने संवैधानिक प्रावधानले प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक परिणाम दिन राष्ट्रिय सभा गठन कुर्नुपरेको हो । आयोगले समानुपातिकतर्फको गणना सकेर कुन दलले कति सिट पाउने यकिनसमेत गरिसकेको छ । तर, दलगत रूपमा महिला कति पठाउनुपर्ने तोक्न समस्या भएपछि प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकको परिणाम आयोगले ‘होल्ड’ राखिरहेको छ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।