काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले संघ तथा प्रदेश तहमा प्रहरी कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न तयार गरेको ‘प्रहरी व्यवस्थापन विधेयक’ पुनरावलोकन गर्ने भएको छ । निर्वाचनअघि नै सबै प्रदेश तहमा प्रहरी कर्मचारी व्यवस्थापन गरिसक्ने उद्देश्यले गृहले प्रहरी व्यवस्थापन विधेयक तयार पारेको थियो । तत्कालीन गृहमन्त्री जनार्दन शर्माको पहलमा तयार भएको विधेयक संसद्मा पेस गर्ने तयारी थियो । स्वीकृतिका लागि गृहले कानुन मन्त्रालयमा समेत विधेयक पठाइसकेको थियो । पुरानो परिवेसमा तयार गरिएको विधेयकले नयाँ परिवेशलाई सम्बोधन नगर्ने देखिएपछि गृह उक्त विधेयक पुनरावलोकन गर्ने मनस्थितिमा पुगेको हो ।

मन्त्रालयकी सहसचिव निर्मला अधिकारीले कानुन मन्त्रालयमा पेस गरिएको प्रहरी व्यवस्थापन विधेयक पुनरावलोकन हुने बताइन् । उनले भनिन्,‘निर्वाचनअघि नै प्रदेशमा प्रहरीको व्यवस्थान गर्ने उद्देश्य थियो । त्यहीअनुसार संरचना तयार भयो । यसका लागि कानुन आवश्यक थियो । त्यसको मस्यौदा तयार भएको छ । कानुन बनाउन कानुन मन्त्रालयको स्वीकृति आवश्यक थियो । त्यसो हुँदा त्यहाँ पठाइयो । तर, पछि परिवेश बदलियो । अब त्यो विधेयकले बदलिएको परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन । त्यसो हुँदा अब यसको पुनरावोलकन हुन्छ ।’

गृहका अनुसार नयाँ बन्ने विधेयकमा नागरिक सर्वोच्चतालाई उच्च तहमा राखिनेछ । यसका लागि प्रत्येक प्रदेशमा प्रहरी ‘हेड क्वार्टर’ रहनेछन् । ‘हेड क्वार्टर’ ले प्रदेश मातहत खटिने प्रहरी प्रशासनको नेतृत्व गर्नेछ । ‘हेड क्वार्टर’ प्रमुख विशिष्ट श्रेणीको प्रहरी कर्मचारी हुनेछन् । ‘हेड क्वार्टर’ प्रमुख प्रदेशको गृह मन्त्रालयप्रति जवाफदेही हुनेछ । गृह मन्त्रालय मातहत प्रशासनको नेतृत्व नेपाल सरकारको सहसचिवस्तरीय विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारीबाट हुनेछ । वरीयता क्रममा उनको स्थान प्रदेश प्रहरी प्रमुखभन्दा माथि हुनेछ । त्यसो हुँदा प्रदेश सरकारमा प्रहरी प्रशासन मुख्यमन्त्री, गृहमन्त्री, गृहसचिव हुँदै प्रदेश प्रहरी प्रमुखको ‘चेन अफ कमान्ड’ अन्तर्गत सञ्चालन हुनेछ ।

मन्त्रालयकी सहसचिव अधिकारीले प्रहरी व्यवस्थापनका लागि अब बन्ने ‘प्रहरी व्यवस्थापन विधेयक’ ‘चेन अफ कमान्ड’लाई ध्यान दिएर बनाइने बताइन् । उनले भनिन्,‘पहिले प्रदेश तहमा निजामती कर्मचारीको नेतृत्व कुन तहको कर्मचारीले गर्ने विषय टुंगिएको थिएन । तर, अहिले स्थिति त्यस्तो छैन । प्रदेश तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन करिब करिब टुंगिएको छ । त्यसो हुँदा अब बनाइने प्रहरी व्यवस्थापन विधेयक त्यसैलाई आधार मानेर तयार हुनेछ । समग्रमा भन्नुपर्दा अब बन्ने प्रहरी व्यवस्थापन विधेयक ‘सिभिलियन सुपरमेसी’लाई ध्यान दिएर बनाइनेछ ।’

मन्त्रालयका अनुसार नयाँ विधेयक निर्माण प्रक्रिया नयाँ सरकार गठनपछि मात्रै अघि बढ्नेछ । त्यस वेलासम्म संसद्ले समेत आकार लिइसक्ने भएकाले नयाँ सरकार गठनपछि मात्रै ‘प्रहरी व्यवस्थापन विधेयक’ तयार गर्ने मुडमा गृह पुगेको हो । सहसचिव अधिकारीले भनिन्, ‘अब बनाइने विधेयक सरकार गठनपछि मात्रै अघि बढ्नेछ । त्यस वेलासम्म संसद्ले समेत आकार लिइसक्नेछ । कानुन बन्न त संसद् चाहियो नि ।’ आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।