अध्यादेशलाई सहमतिबाट टुङ्याउनु वाहेक अर्को विकल्प छैन « प्रशासन
Logo ११ आश्विन २०७८, सोमबार
   

अध्यादेशलाई सहमतिबाट टुङ्याउनु वाहेक अर्को विकल्प छैन


१४ पुस २०७४, शुक्रबार


संविधानमा भविश्यमा हुनसक्ने घटनाहरूको विषयमा केही आँकलन गरेर समाधानका बाटो पनि उल्लेख गरिएको हुन्छ । तथापि कतिपय यस्ता नयाँ नयाँ घटना हुन्छन् जुन संविधानले समेट्न सकेको हुँदैन । त्यस्तो अवस्थामा लोकतान्त्रिक मान्यता सुहाउँदा राम्रा अभ्यास नजिर र परम्परा विकास गरेर अगाडी बढ्न सकियो भने संविधान जीवन्त हुन्छ ।

संघीय संसद्मा एक तिहाई महिला प्रत्येक राजनीतिक दलले आफ्नो सिट संख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व गराउनुपर्छ भन्ने संविधानको व्यवस्था हो । त्यस अनुशार प्रत्यक्षबाट प्रत्येक दलबाट कति महिला सदस्यहरू विजयी भए र राष्ट्रिय सभामा कति प्रतिनिधित्व भयो भन्ने कुरा महत्वपूर्ण रहन्छ । ती दुईटैबाट नपुगेको अवस्थामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट पुरा गर्ने भन्ने संविधानको आसय र व्यवस्था छ ।

साथसाथै नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट एक जना महिला राष्ट्रिय सभामा नियुक्ति हुने भनेको हुनाले २२ जना राष्ट्रिय सभामा हुने किसिमको अवस्था देखियो । २२ जना भन्दा बढी पनि दिन सकिन्छ । न्यूनतम २२ जना त संविधानकै व्यवस्थाले प्रत्याभूत गरको बाट हुने भयो । प्रत्यक्षमा कति आएका छन् त्यो हिसाव गर्नुपर्यो । र, बाँकी समानुपातिकको सूचीमा राखेर पठाएर ३३ प्रतिशत त पुर्याउनु पर्यो । यस किसिमबाट हामीले निकास गर्यौं भने अहिलेको समस्या समाधान हुन्छ ।

अहिले राष्ट्रिय सभा सम्वन्धि ऐन बनेको छैन । विगतमा राजनीतिक दलहरुले गम्भिरतापूर्वक नलिएका कारण आज यो अवस्था आयो । प्राथमिकताका साथ यो कानुन बनाउन सकेको भए यो झमेला आउने थिएन ।

राष्ट्रिय सभासम्वन्धि ऐन चाहिन्छ भन्ने कुरा त थाहा थियो राष्ट्रिय सभा सम्वन्धि ऐन संसदले पारित गरेको भए अहिले यत्रो बखेडा नै आउदैन्थ्यो । समयमै त्यो गरिदिएको भए अहिले अध्यादेशको कचिङगल, महिलाको प्रतिनिधित्वको कचिङगल आउने थिएनन् । समयमा हामीले त्यो काम गरेनौं । नगरेका कारण समस्या बल्झियो । अब समस्या सुल्टाउन पनि त्यसको ब्याख्या संविधानमै गर्नुपर्यो । ब्याख्या कसरी गर्नुपर्यो भन्दा निकास दिने किसिमले व्याख्या गर्नुपर्यो । गतिरोध हुने किसिमले व्याख्या गर्नु भएन ।

सरकारको नेतृत्व गरेको दलले मन्त्रिपरिषदले पास गरेकोमा एकल संक्रमणीय मतको आधारमा निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने छ भन्ने कारणबाट यो दुइटा विबाद उठेको छ । यो विवाद राष्ट्रपतिको तहमा पुगेको हुनाले अहिले अध्यादेश जारी हुन सकेको छैन ।

व्यवस्थापिका संसद् समाप्त भयो । नयाँ संघीय संसद आएको छैन । त्यो संसद नआइकन कानुन बन्न सक्दैन । अध्यादेश ल्याउन बाहेक अर्को विकल्प छैन । अध्यादेश कसरी ल्याउनु पर्छ भन्दा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर राष्ट्रपतिबाट जारी हुने हो ।

राजनीतिक सहमति नभएको बेला पेश भएको हुनाले त्यो जारी हुन सकेन । एकथरी जारि गर्नुपर्छ भन्ने अर्को थरी सहमतिबाट हुनुपर्छ भन्ने किचलो भइरहेको छ । यसलाई टुङ्ग्याउनको लागि राष्ट्रिय सभा गठन हुनुपर्छ । त्यसमा विवाद छैन । त्यो नभइकन संघीय संसद्ले भोलि काम गर्न सक्दैन । कानुन बनाउने काममा कतिपय कुरामा संघीय संसदको आवश्यक पर्छ । त्यसैले सहमतिबाट यो अध्यादेशको विषय टुंग्याउनु पर्छ ।

यसमा के व्यवस्था राख्ने भन्ने कुरा सबै दलका शिर्ष नेतृत्व बसेर सहमतिबाट अध्यादेश ल्याउनुपर्ने विषय हो । त्यसैले पनि राजनीतिक सहमतिबाटै टुंगाउनुपर्छ । अर्को बिकल्प छैन । किनभने अध्यादेश फेरी संसदबाट अनुमोदन हुनपर्छ । संसद्ले पारित गरेर भने फेरी लागु हुन सक्दैन । संसदबाटै अनुमोदन गर्नुपर्ने हुनाले दलहरूको बीचमा एउटा सहमति बन्नुपर्छ । यो आवश्यक छ । चाडो टुंगाउनुपर्छ यो समस्या ।

यसैमा अत्तो थापेर गतिरोध गरिरहनु पनि राम्रो होइन । धारा ७६ बमोजिमको सरकार पनि गठन गर्नुपर्यो । दुई वा सो भन्दा बढी दलहरु मिलेर समर्थन प्राप्त गर्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई प्रधानमन्त्रीका लागि प्रस्ताव गरेर राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्नुपर्यो । निजले ३० दिन भित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । त्यही ३० दिन भित्रमा राष्ट्रिय सभा सम्वन्धि अध्यादेश पनि सहमतिबाट जारी गर्नुपर्छ । त्यसको आधारमा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन पनि सम्पन्न गर्नुपर्छ ।

लोकतन्त्रमा निर्वाचनमा जित हार भइरहन्छ । पद्धती र प्रणाली महत्वपूर्ण कुरा हो । साना साना दलहरूले पनि राम्रो जनमत सिर्जना गर्नसके भने ति ठुला दल भएका पनि छन् । ठुला दल कहिले राम्रोसँग काम गर्न सकेनन् भने ती खुम्चिएका पनि छन् । त्यसरी एउटै निर्वाचनबाट सदाको लागि अन्त्य भन्ने हुँदैन ।

हरेक पटक आउने निर्वाचनबारे पनि सोच्नुपर्छ । त्यसैले लोकतन्त्र भनेको एउटा पद्धती हो । प्रणाली हो । प्रकृया हो । संयमितता पनि हो । स्वस्थ अभ्यास हो । संविधानमा कतिपय कुरा अस्पष्ट छन् भने पनि अभ्यासबाट त्यसलाई पूर्णता दिनुपर्छ । अहिले केही समस्या देखा पर्यो । किन देखा पर्यो भन्दा समयमै हामीले काम नगरेका कारणले देखापर्यो ।

संविधानको धारा ७६, धारा ८४, धारा ८५, धारा ८६ र धारा ९३ लाई हामीले संगसंगै राखेर समानजस्यतापूर्ण तरिकारले ब्याख्या गर्यौं भने निकास निस्किन सक्छ । समस्या संविधानको धारामा होइन सोचमा छ । समस्या संस्कारमा छ । प्रवृतिमा छ ।

त्यसैले हामीले जनताको निर्णायक शक्तिलाई सम्मान गरेर चाँडो भन्दा चाँडो राजनीतिक दलको सहमतिबाट अगाडी बढ्न सक्यौं भने संविधान कार्यन्वयमा जान्छ । लामो समयसम्म मुलुकलाई संक्रमण कालमा राखिराख्नु हुँदैन । धेरै काम गर्न बाँकी छन् ।

प्रशासनिक पुनःसंरचनाका काम चाडो सुल्टाउनुपर्छ । मौलिक हकसँग सम्वन्धित कतिपय कानुन बनाउनुपर्छ । प्रशासनिक संरचना ढाँचा लगायतका आवश्यक व्यवस्था गर्न बाँकी नै भएको हुनाले सरकारलाई प्राथमिकता दिने यी तीन चार ओटा काम जुन बाँकी छन् तिनलाई संगसँगै लैजाने गरी राजनीतिक दलको सहमतिमा पुग्नु बाहेको बिकल्प छैन ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस