काठमाडौं । मुलुकभरका वाणिज्य बैंकहरुमा ऋण दिने पैसा ४० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा मात्र छ । भर्खरै सर्वोच्च अदालतले एनसेलको पुरानो कम्पनी टेलिया सोनेरालाई आफ्नो नाफा विदेश लैजान अनुमति दिएको छ । स्रोतहरुले दिएको जानकारीअनुसार नेपाली बैंकहरुमा रहेको यो रकम ६० अर्ब रुपैयाँ हाराहारी छ ।

अर्कोतिर यही महिना उद्योगी व्यवसायीले सरकारलाई ६० देखी ७० अर्ब रुपैयाँ अग्रिम कर तिर्दैछन् । केही कम्पनीहरु चाँडै सेयर निष्कासनको तयारीमा छन् ।

आगामी दिनमा आउने यी प्रमुख घटनाले वाणिज्य बैंकहरुमा तरलताको अवस्था कस्तो होला ? बैंकहरु सर्वसाधारण र उद्योगी व्यवसायीलाई कर्जा दिन सक्ने अवस्थामा हुन्छन् वा हुँदैनन् ? दुई वर्षअगाडिको जस्तै बैंकहरुमा पैसा नभएर समस्या त आउँदैन ? राष्ट्रबैंकका अधिकारीहरु र बैंकरहरु विकराल अवस्था नआए पनि समस्या ठूलै हुनसक्ने बताउँछन् । सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि अधिकांश बैंकहरु पर्याप्त रकम भएका सार्वजनिक संस्थाहरुमा पैसा माग्न गएको घटनाले आगामी दिन त्यत्ति सहज नहुने संकेत गरेको छ ।

‘अहिले लगानी गर्ने पुँजीको अभाव ‘केही टाइट’ भएको अवस्था हो,’ कुमारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेन्द्र भण्डारीले बुधबार नागरिकसँग भने, ‘दुई वर्षअगाडिको जस्तै अवस्था भने भइसकेको छैन । सरकारले खर्च गर्न नसकेका कारण यस्तो अवस्था आएको हो ।’ बैंकरहरुका अनुसार बुधबार ठूलो रकम कर्जा लिन आएका उद्योगी व्यवसायीलाई दिन सकिएन । बैंकहरूले एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी ऋण लिन आउनेलाई रकम नभएको भन्दै रित्तो हात फर्काएका छन् ।
ऋणको माग बढेको तर निक्षेप संकलन सोही अनुपातमा हुन नसकेपछि ऋण दिन नसक्ने अवस्थामा बैंक पुगेका हुन् । ‘ठूलो ऋण माग्न आउनेलाई अहिलेलाई ‘सरी’ भन्ने स्थिति आएको छ,’ एक बैंकरले नाम सार्वजनिक नगर्न अनुरोध गर्दै नागरिकसँग भने, ‘सरकारी ढुकुटीमा रहेको साढे तीन खर्ब रुपैयाँ खर्च नगरेका कारण यस्तो अवस्था आएको हो ।’ सरकारले अहिलेसम्म पुँजीगत, चालू र वित्तीय व्यवस्थापन गरी ३ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो कुल बजेटको २६ प्रतिशतमात्र हो ।

राष्ट्रबैंकका प्रवक्ता नारायणप्रसाद पौडेलले पुस ८ सम्म वाणिज्य बैंकसँग ३२ अर्ब रुपैयाँ मात्र लगानीयोग्य रकम रहेको बताए । तरलता अभावको समस्या भए त्यसलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने पक्षमा राष्ट्रबैंक तयार रहेको जानकारी उनले दिए । ‘तरलता घट्दै गएको हो तर अवस्था गम्भीर छैन’, उनले भने, ‘आगामी दिनमा चुनौती आए पनि सरकारले विकास खर्च बढाउनेबित्तिकै समस्या समाधान हुनेछ ।’

नेपाल बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष उपेन्द्र पौडेलले नेपालको अर्थतन्त्र सन्तुलन नभएका कारण लगानीयोग्य पुँजी अभाव भइरहने बताए । ‘स्वदेशमा उत्पादन हुने वस्तुभन्दा आयात बढी भएकाले सधैं तरलता अभाव झेल्नुपरेको हो,’ उनले भने, ‘यस्तो असन्तुलनलाई सन्तुलनमा ल्याउन उत्पादन बढाउनुको विकल्प छैन ।’ स्वदेशी उत्पादन नबढाएसम्म लगानीयोग्य पुँजी अभाव खेपिरहनुपर्ने भनाइ उनको थियो ।
रेमिट्यान्स आय घट्न थालेपछि त्यसको असर बैंकिङ प्रणालीको तरलतामा देखिन थालेको विज्ञहरु बताउँछन् । अघिल्लो वर्ष कात्तिकमा रेमिट्यान्स आप्रवाह ७.८ प्रतिशतले बढेको थियो तर यो कात्तिकमा भने यस्तो वृद्धि दर १.४ प्रतिशतमात्रै छ । बैंकमा कर्जा दिने पैसा नभएपछि यसको असर चौतर्फी रुपमा पर्नेछ । सानो कर्जा लिएर काम चलाउने सर्वसाधारणदेखि अर्बौं रुपैयाँ लिएर व्यवसाय गर्ने व्यवसायी यसको मारमा पर्नेछन् । यस्तै मुलुकको अर्थतन्त्रले पनि यसको भार बोक्नुपर्नेछ ।

अहिलेको अवस्थामा १८ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा लिएर कुनै पनि व्यवसायीले व्यवसाय सुरु गर्न सक्दैनन् । अहिले कर्जा लिएर व्यवसाय गरेकाहरु पनि ब्याज बढ्ने हुनाले समस्यामा पर्नेछन् । बैंकमा कर्जा दिने पैसा नभएपछि यसको सबैभन्दा ठूलो असर लिने र दिने दुवै ब्याजदरमा पर्नेछ । अहिले नै अधिकांश बैंकले पैसा तान्न मुद्दतीमा १२ प्रतिशतसम्म ब्याज दिन सुरु गरेका छन् । ब्याज पाउने सर्वसाधारण यसबाट फाइदामा भए पनि १२ प्रतिशतमा तानेको पैसाको ब्याजदर कम्तीमा पनि १७ देखी १८ प्रतिशत पुग्ने भएकाले ऋण लिनेहरु समस्यामा पर्नेछन् ।
‘महँगो ब्याजदरमा सर्वसाधारणबाट जम्मा गरेर सस्तोमा ऋण दिन सक्ने अवस्था छैन,’ एक बैंकरले भने, ‘१२ प्रतिशत ब्याजदरमा निक्षेप लिएर १० देखी ११ प्रतिशतमा ऋण दिन सकिन्न । आगामी दिनमा कम्तीमा पनि १७ देखी १८ प्रतिशतसम्म ब्याज पुग्छ ।’

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले आयातमुखी अर्थतन्त्र भएका कारण सधैं यस्तो समस्या आइरहने बताए । ‘रेमिटेन्सबाट आएको रकमभन्दा आयातित वस्तुलाई बढी रकम तिर्नुपरेपछि अर्थतन्त्रमा समस्या आउनु स्वाभाविक हो,’ शर्माले नागरिकसँग भने, ‘हामीले सरकारलाई स्वदेशमै पुँजी निर्माण गर्न र बचत वृद्धि गर्ने किसिमका कार्यक्रम ल्याउन घचघचाएका छौं ।’

अध्यक्ष शर्माले अहिलेको तरलता अभावको असर सबै क्षेत्रमा परेपनि सबैभन्दा ठूलो मार औद्योगिक क्षेत्रले भोग्नुपर्ने बताए । उनका अनुसार चर्को ब्याजदरमा कर्जा लिएर काम गर्ने वातावरण छैन ।

अर्कोतिर बैंकमा लगानीयोग्य पुँजी अभावले राजस्व वृद्धि र मुलुककै आर्थिक वृद्धिमा समेत नकारात्मक असर पार्नेछ । सरकारले चालू आवमा आफूले राखेको राजस्व लक्ष्य अहिलेसम्म फेला पार्न सकेको छैन । चालू आवमा आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पनि ७ प्रतिशतमाथि राखिएको छ । आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।