काठमाडौं । कामचलाउ सरकारले सत्तारुढ दलका ५ सय २८ कार्यकर्तालाई १० करोडभन्दा बढी रकम बाँड्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन सम्पन्न भएलगत्तै मंसिर २५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्यकर्तालाई आर्थिक सहायता वितरण गर्ने ‘गोप्य’ निर्णय गरेको हो । निर्णय भएको १५ दिन बितिसक्दा पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले आर्थिक सहायता वितरण गरिएको निर्णय कार्यालयको वेबसाइटमा राखेको छैन ।

गृह मन्त्रालयका अनुसार सुरुमा मन्त्रालयले आर्थिक सहायताको प्रस्ताव गर्दा दुई सय जनाको सूची पठाएको थियो । गृहले पठाएको सूचीमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले तीन सय २८ जनाको नाम थपेको हो। मन्त्रिपरिषद्ले संख्या नतोकी आर्थिक सहायता दिने प्रस्ताव पारित गरेको थियो। प्रधानमन्त्री कार्यालय र गृह मन्त्रालयका अधिकारीको मिलेमतोमा ५ सय २८ जनाको नाम तोकिएको स्रोतले जनाएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अधिकारीहरूले गृहसचिव मोहनकृष्ण सापकोटालाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमै बोलाएर आर्थिक सहायताको सूचीमा थपघट र हस्ताक्षर गर्न लगाएको स्रोतले दाबी गरेको छ। पुस ७ गते मात्रै गृह मन्त्रालयमा आर्थिक सहायता वितरणको निर्णय गरिएको फाइल आएको थियो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार सुरुमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुई सय जनालाई आर्थिक सहायता दिने निर्णय गरे पनि पछि थप गरी ५ सय २८ पुर्‍याइएको थियो ।

गृह मन्त्रालयका निमित्त सचिव केदार न्यौपानेले आर्थिक सहायताको निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएर मन्त्रालयमा आइपुगेको बताए। गृह मन्त्रालयको लेखा शाखाले आर्थिक सहायता दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेकाले अब अर्थ मन्त्रालयस“ग बजेट माग गरेर पठाउने बतायो। अर्थबाट बजेट आउनासाथ ५ सय २८ जनालाई आर्थिक सहायता वितरण गरिने जानकारी मन्त्रालयको लेखा शाखाले दिएको छ । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा खबर छ ।