काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रिय सभा गठनसम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृत भएपछि राजनीति सहज रूपमा अघि बढ्ने विश्वासमा छन् । संवैधानिक रूपमा अध्यादेश सही भए पनि एमालेले पेल्न खोजेको बुझाइ सरकारको छ । ‘सरकारलनियम र कानुनको परिधिभित्रै बसेर अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको हो । प्रधानमन्त्री कहिले अध्यादेश स्वीकृत हुन्छ भनेर कुरेर बस्नुभएको छ,’ प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक गोविन्द परियारले भने, ‘अध्यादेश पास भएपछि सरकारले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्छ, प्रतिनिधिसभाले पूर्णता पाउँछ अनि नयाँ सरकारको बाटो खुल्छ ।’
राष्ट्रिय सभामा निर्वाचन हुँदा सबै दलबाट महिलाको प्रतिनिधित्व नभएमा समानुपातिकको बन्दसूचीबाट महिलाको संख्या मिलाउनुपर्ने भएकाले पनि राष्ट्रिय सभा गठन पहिले हुनुपर्ने अडानमा सरकार र कांग्रेस छन् । अध्यादेश राष्ट्रपतिकोमा अड्किएपछि प्रधानमन्त्री देउवाले गत शुक्रबार पहिलोपटक नयाँ जनादेश प्राप्त पाँच दल एमाले, कांग्रेस, माओवादी, राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी फोरमको बैठक बोलाएका थिए ।
सो बैठकमा सरकारले महिलाको प्रतिनिधित्वका लागि पहिले राष्ट्रिय सभा गठन गठन हुनुपर्ने, अध्यादेश कानुनसम्मत भएको र अध्यादेश स्वीकृत भएपछि संसद्ले पूर्णता पाउने र नयाँ सरकारको बाटो खुल्ने भन्दै एमाले, माओवादी र राजपा र फोरमका नेतालाई सम्झाएका थिए । एमालेबाहेकका तीन दल एकल संक्रमणीय विधिबाटै राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन गर्ने विषयमा नरम भएका थिए । एमाले बहुमतकै आधारमा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन गर्नुपर्ने अडानमा छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।
