२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सुनसान बन्यो गृह मन्त्रालय

अ+ अ-

काठमाडौं । निर्वाचनमा प्रशस्त सुरक्षा दिन नसकेको आरोप खेपेको गृह मन्त्रालयले निर्वाचनपछि पनि मुलुकमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न सकेको छैन ।

पछिल्लो पटक कालिकोटमा प्रहरीको गोलीले एक म्यादी प्रहरीको मृत्यु भएको छ भने मुलुकका अन्य कतिपय भागमा बम विस्फोट भई सर्वसाधारण घाइते भइरहेका छन् । सुरक्षाविद्का अनुसार निर्वाचन भएर नयाँ सरकार बन्ने क्रममा विभिन्न खालका गम्भीर घटना हुन सक्छन् । यस्तो अवस्थाको गहन विश्लेषण गरी गृह मन्त्रालयले त्यसलाई निस्तेज बनाउने रणनीति अख्तियार गर्नुपर्ने सुझाव उनीहरूको छ ।

दलहरू राजनीतिक गतिविधिमा सक्रिय भइरहेका बेला विभिन्न मौका कुरेर बस्नेहरूले अवाञ्छित गतिविधि बढाउने र त्यसले समग्र शान्ति-सुरक्षाको अवस्थालाई गम्भीर खलल पु¥याउन सक्ने पूर्वगृहसचिव सूर्य सिलवाल बताउँछन् । ‘यस्तो अवस्थामा पूरै गृह प्रशासनलाई इन्टेक राख्नुपर्छ, जहाँ जतिखेर जे घटना पनि घट्न सक्छ तर अहिले गृह प्रशासन इन्टेक अवस्थामा रहन नसकेकाले घटना हुने क्रम बढेको हो’, उनले भने ।

नागरिकको जिउधनको सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारीमा रहेको गृह मन्त्रालय यतिबेला नेतृत्वविहीन छ । त्यसैले सुरक्षा थ्रेट बढेको पूर्वसचिव सिलवाल बताउँछन् । झन्डै तीन महिनादेखि गृह मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छ भने सातादेखि सचिवसमेत छैनन् । गृहको सबैभन्दा संवेदनशील सुरक्षा समन्वय महाशाखा पनि प्रमुखविहीन छ । म्यादी प्रहरीले तलब-भत्तामा अन्याय गरेको भन्दै केही दिनदेखि दोलखा, नुवाकोट, रसुवा, कालिकोटलगायत जिल्लामा असन्तुष्टि पोखिरहेका छन् । तर, गृहले प्रहरीसँगको समन्वयमा म्यादी प्रहरीको समस्या समाधानको पहल समयमै गर्न नसकेकाले कालिकोटमा अप्रिय घटना घटेको हो ।

पूर्वसचिव सिलवालका अनुसार प्रधानमन्त्रीले लामो समयसम्म गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफैँ लिनुलाई सुरक्षाको हिसाबले राम्रो मानिँदैन । ‘प्रधानमन्त्रीले मुलुुकको सबै विषयमा गम्भीर ध्यान पुर्याउनुपर्ने भएकाले गृह मन्त्रालयजस्तो संवेदनशील निकायको नेतृत्व लामो समयसम्म आफैं लिनु हुँदैन’, उनले भने ।

पूर्वगृहसचिव गोविन्द कुसुम पनि निर्वाचनपश्चात् सत्ता हस्तान्तरण गर्ने महत्वपूर्ण समयमा विभिन्न खाले आपराधिक समूह सक्रिय हुन सक्ने भएकाले गृह प्रशासनले त्यसलाई रोक्न समयमै कुशल व्यवस्थापन गर्न जरुरी रहेको बताउँछन् । ‘अहिलेको अवस्था उच्च संक्रमणको अवस्था हो । यस्तो अवस्थामा धमिलो पानीमा माछा मार्ने प्रयास हुन सक्छ, त्यसैले गृह प्रशासन २४ सै घन्टा चनाखो भएर बस्नुपर्छ’, उनले भने । उनले यस्तो गम्भीर अवस्थामा गृह मन्त्रालयमा सचिव र शान्ति सुरक्षा समन्वय महाशाखालाई प्रमुखविहीन बनाउन नहुने तर्क गरे ।

गृहसचिव मोहनकृष्ण सापकोटा र शान्ति सुरक्षा समन्वय महाशाखा प्रमुख सहसचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडी दुवै जना साताअघि रसियाको एक कार्यक्रममा सहभागी हुन त्यसतर्फ गएका छन् । आइतबार गृह मन्त्रालय पुग्दा मन्त्रीको कार्यकक्ष बन्द थियो भने सचिव र सुरक्षा समन्वय महाशाखा पनि सुनसान थिए । मन्त्रीको कार्यकक्ष तीन महिनादेखि नै बन्द छ भने सचिवालय पनि राम्ररी खुल्न सकेको छैन । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।

0 Comments