काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले एनसेलको लाभांश विदेश लैजाने कानुनी बाटो खोलिदिएको छ । कानुनी दायित्व पूरा गरेको कम्पनीको लाभांश रोक्नु संवैधानिक प्रावधान विपरीत हुने भन्दै उक्त कार्यमा बाधा नगर्न सर्वोच्चले ठूला करदाता कार्यालय तथा राष्ट्र बैङ्कका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । लाभकर विवाद देखाउँदै ठूला करदाता कार्यालयको पत्राचारमा राष्ट्र बैङ्कले लाभांश लैजान रोक लगाएको थियो ।

रेनोल्ड्स होल्डिङ र एनसेल प्रालिको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको संयुक्त इजलासले आइतबार लाभांश लैजाने कानुनी बाटो खोलिदिएको हो । लाभकरको दायित्व आफूमा नरहेको र लाभांश लैजान पाउनुपर्ने मागसहित पुस २ गते रेनोल्ड्स र एनसेलका तर्फबाट फरक फरक निवेदन सर्वोच्चमा दर्ता भएका थिए ।

संयुक्त इजलासले ठूला करदाता कार्यालयले ०७४ जेठ २१ गते गरिएको पत्राचारबाट कम्पनीले कानुनी दायित्व पूरा गरेको देखिएकाले लाभकर लैजान रोक्नुपर्ने कुनै कारण नभएको ठहर गरेको छ । अदालतले सम्पत्तिबाट व्यावसायिक लाभकर हासिल गर्ने हक संविधानको धारा २५(१) सुरक्षित गरेको अवस्थामा लाभांश रोक्नु उपयुक्त नहुने समेत आदेशमा उल्लेख छ ।

न्यायाधीशद्वय मिश्र र चालिसेको संयुक्त इजलासले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन ०४९ को दफा ५ (२) तथा विदेशी विनिमय ऐनले विदेशी लगानीको लाभ नेपाल बाहिर लैजान पाउने हक सुनिश्चित गरेको तथा कम्पनीले कानुनी दायित्व पूरा गरेको अवस्थामा लाभांश लैजान रोक्न नमिल्ने ठहर समेत गरेको छ ।

अदालतको संयुक्त इजलासको आदेशमा भनिएको छ ‘निवेदक एनसेल कम्पनीले आफ्नो कानुनी दायित्व पूरा गरेको भन्ने विपक्षी ठूला करदाता कार्यालयको मिति २०७४/२/११ को पत्रबाट देखिरहेको अवस्थामा शेयरधनीहरूले प्राप्त गर्ने लाभांश रकम लिन वञ्चित गरिँदा कम्पनी ऐन २०६३ को दफा १८२(१) मा लाभांश दिने निर्णय भएको ४५ दिनभित्र सेयर लाभांश वितरण गरिसक्नुपर्ने भन्ने सोही दफाको उपदफा ३ मा उक्त लाभांश वितरण नगरेमा तोकिएको ब्याज समेत थप गरी वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकाले निवेदक कम्पनीका शेयरधनीहरूले पाउने लाभांश वितरणमा रोक लगाउँदा कम्पनीलाई अपूरणीय क्षति पुग्ने समेत देखिँदा सुविधा सन्तुलनको दृष्टिबाट विपक्षी ठूला करदाता कार्यालयको च.न. ९७९७ र ९७९८ मिति २०७४/३/२६ को पत्र र सो पत्रहरूको आधारमा विपक्षी नेपाल राष्ट्र बैङ्कको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागले जारी गरी मिति २०७४/३/२६ को परिपत्रअनुसार लाभांश फिर्ता लैजाने कार्यमा अवरोध खडा नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा यस अदालतको एकल इजलासबाट मिति २०७४/९/३ मा जारी भएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता प्रदान गरिदिएको छ ।’ आजको गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।