काठमाडौं । नेपालका अधिकांश ग्यास उद्योग (बोटलिङ प्लान्ट) मापदण्ड पूरा नगरी सञ्चालनमा रहेको पाइएको छ । अनुमति दिने उद्योग विभाग, नेपाल आयल निगम र गुणस्तर मापन गर्ने नेपाल नापतौल तथा गुणस्तर विभागबीच समन्वय नहुँदा यस्ता उद्योग मापदण्ड पूरा नगरी सञ्चालन भइरहेका छन् ।

ग्यास उद्योग गाउँबस्तीभन्दा पाँच किलोमिटरको दुरीमा हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि उद्योगीले त्यसको बेवास्ता गरेर प्लान्ट स्थापना गरेका छन् । नेपालमा सञ्चालनमा रहेका ५५ ग्यास उद्योगमा अर्बौं रुपैयाँ लगानी छ ।

आयल निगमले जारी गरेको ‘एलपी ग्यास विनियमावली–२०६५ (संशोधनसहित) को नियम ३ को उपनियम ३ (घ) मा ग्यास उद्योग सञ्चालनका लागि सैद्धान्तिक सहमति दिँदा ‘गाउँबस्तीभन्दा पाँच किलोमिटरको दुरीमा स्थापना गर्ने’ उल्लेख भए पनि त्यसको पालना कुनै पनि उद्योगले गरेका छैनन् । एकदेखि अर्को उद्योगबीचको दुरी पनि पाँच किलोमिटर हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

निगम र उद्योग विभागले अनुमति दिँदा यो मापदण्डलाई पूरै बेवास्ता गरिएको छ । धादिङको थाक्रे गाउँपालिका–७ मा रहेको श्री ग्यास बस्तीसँगै जोडिएको छ । धादिङ धुनीबेसी नगरपालिका–६, चालिसेमा रहेको सिद्धार्थ ग्यास र एचपी ग्यासबीचको दुरी पाँच सय मिटर पनि छैन । काभ्रेको बनेपा थापागाउँमा रहेका सूर्य, सगरमाथा चण्डेश्वरी ग्यास उद्योगहरूले पनि यो व्यवस्था पालना गरेका छैनन् ।

यी प्रतिनिधिमूलक उद्योगमात्र हुन् । उद्योग सञ्चालक र निगमका अधिकारीको मिलेमतोमा एलपी ग्यास विनियमावलीलाई लत्याएर यस्ता उद्योग सञ्चालन गर्न दिइएको हो ।

वीरगन्जस्थित सुपर ग्यास प्रालिमा आगालागी हुँदा तीनजनाको ज्यान गएपछि ग्यास सुरक्षा संवदेनशीलता विषयमा गम्भीर बहस सुरु भएको छ । अत्यधिक प्रज्वलनशील ग्यास उद्योगमा आगलागी भए ठूलो जनधनको क्षति हुनसक्छ । त्यसैले ग्यास उद्योग बस्तीबाट टाढा हुनुपर्ने माग उठेको छ ।

बोटलिङ प्लान्टले डिजाइनदेखि पूर्वाधार निर्माणमा पनि सावधानी नपआएको सरोकारावाला बताउँछन् । कमजोरी स्वीकारे पनि अनुमति दिने उद्योग विभाग र निगमका अधिकारी एकले अर्कालाई दोष थोपर्छन् । उद्योग प्राविधिक विषय भएकाले निगमले जिम्मेवारी लिनुपर्ने विभागका अधिकारी बताउँछन् भने निगमका अधिकारी निगमले ग्यास प्लान्टलाई कच्चा पदार्थमात्र सप्लाई गर्ने भएकाले उद्योग विभागले नै नियमन गर्नुपर्ने तर्क गर्छन् ।

ग्यास प्रज्वलनशील पदार्थ भएकाले सम्भावित दुर्घटनाबाट जोगिन मापदण्ड कार्यान्वनयमा ल्याउनुपर्नेमा भने दुवै निकाय सहमत छन् । ग्यास उद्योग बस्तीभन्दा टाढा नै हुनुपर्ने विभागका महानिर्देशक शंकर अर्यालले बताए । ‘ग्यास प्राविधिक विषय भएकाले धेरै भूमिका आयल निगमको नै हुन्छ,’ अर्यालले भने, ‘निगमले प्राविधिक पक्षको विश्लेषण गरेपछिमात्र यस्ता उद्योग सञ्चालनमा आउँछन् ।’ उनले यसमा विभागले अनुगमन गर्न नसक्ने बताए । ‘उद्योग विभागले अनुगमन गर्न सम्भव पनि हुँदैन,’ अर्यालले भने, ‘त्यसमा निगमकै भूमिका बढी हुन्छ ।’

ग्यास प्लान्टको ‘अपरेसन’ पनि ठिक ढंगले नभएको नेपाल गुणस्तर तथा नाप तौल विभागले जनाएको छ । ५५ वटामध्ये पाँच/सात प्लान्टमात्र सिस्टममा सञ्चालन भएको नापतौल विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनी बताउँछन् । ‘१०/१२ प्रतिशत उद्योगले मात्र मापदण्ड पूरा गरेका छन्,’ उनले भने ।

हरेक उद्योगले सम्भावित दुर्घटना र जोखिमबाट जोगिन इमरजेन्सी प्लान बनाउनुपर्नेमा नबनाएको उनले बताए । ‘ग्यास उद्योग नियमित जाँच गर्नुपर्छ,’ पुडासैनीले भने, ‘तर काम गर्ने जनशक्तिमा आवश्यक ज्ञान पाइँदैन ।’ आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।