संसदमा दलित कम « प्रशासन
Logo १८ मंसिर २०७८, शनिबार
   

संसदमा दलित कम


९ पुस २०७४, आइतबार


काठमाडौँ । प्रमुख दलहरूले समावेशी राजनीतिक प्रणालीलाई बेवास्ता गरेका कारण अब बन्ने संसद्मा मधेसी दलित सांसदको संख्या अत्यन्त कम हुने भएको छ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ एकजना पनि मधेसी दलित उम्मेदवार उठाइएनन्, दलहरूले समानुपातिक सूचीमा पनि तिनलाई राख्न कन्जुस्याइँ गरे ।

राष्ट्रिय जनगणना २०६८ का अनुसार देशभर दलितको जनसंख्या १३.१२ प्रतिशत छ । तीमध्ये पहाडी मूलका दलित ८.१२, मधेसी मूलका दलित ४.४१ र अन्य दलित ०.५९ प्रतिशत छन् । कुल दलित जनसंख्यामध्ये मधेसी दलितले ३५ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ । संविधानको धारा ४० (७) दलितका लागि उपलब्ध हुने अवसर, सेवा, सुविधामा दलितभित्रका महिलालगायत सबै दलितले समानुपातिक सुविधा पाउनुपर्ने व्यवस्था छ । प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ तीन जना पहाडी दलित मात्रै निर्वाचित भएका छन्– रूपन्देही–३ बाट एमालेका छविलाल विश्वकर्मा, कास्की–१ बाट एमालेकै जगत विश्वकर्मा र बाँके–१ बाट माओवादी केन्द्रका महेश्वर गहतराज । निर्वाचित तीनै जना पहाडी दलित हुन् । प्रतिनिधिसभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका २०७४ को दफा १३ को ३ (क) मा समानुपातिकतर्फ दलितलाई १३.८ प्रतिशत सिट आरक्षित गरिएको छ । जनसंख्याअनुसार मधेसी र पहाडी दलित भनेर स्पष्ट नछुट्याइँदा दलित जनसंख्याको ठूलो हिस्सा ओगटेका मधेसका दलितको संसद्मा उपस्थिति अत्यन्तै न्यून हुने देखिएको छ । तीन सय ३४ सदस्यीय संसदमा समानुपातिकतर्फ एक सय १० सिट छ । त्यसअनुसार संसद्मा १५ जना दलित अनिवार्य छ । प्रमुख दलहरूले समानुपातिकतर्फ मधेसी दलितको न्यून संख्या समावेश गरेकाले संसद्मा मधेसी दलितको उपस्थिति कमजोर हुने भएको हो ।

कांग्रेसले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको समानुपातिक सूचीमा ८ पहाडी दलित महिला, ६ पहाडी दलित पुरुष र एक मधेसी दलित पुरुषको नाम छ । त्यस्तै एमालेले ७ पहाडी दलित महिला, ४ पहाडी दलित पुरुष, १ मधेसी दलित महिला र ३ मधेसी दलित पुरुषको नाम बुझाएको छ । माओवादी केन्द्रले ७ पहाडी दलित महिला, ७ पहाडी दलित पुरुष र १ मधेसी दलित महिलाको नाम समावेश गरेको छ । समानुपातिकतर्फ तीन ठूला दलले पाएको मतअनुसार एमालेले ४१ सिटमध्ये ६ दलित पठाउनुपर्ने हुन्छ । कांग्रेसले पाएको ४० सिटमध्ये ६ दलित र माओवादी केन्द्रले पाएको १७ सिटमध्ये २ दलित पठाउनुपर्ने हुन्छ । तीन ठूला दलले बाध्यात्मक रूपमा न्यूनतम दलितको सहभागिता गराउँदा समानुपातिकतर्फबाट १४ दलितको संसद्मा प्रतिनिधित्व हुनेछ । त्यसमा मधेसी दलित संख्या न्यून हुनेछ, किनकि तीन ठूला दलले दुई महिला र चार पुरुष गरी ६ मधेसी दलितको नाम मात्रै समानुपातिक सूचीमा राखेका छन् । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस