२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

नियमावली नबन्दा कर्मचारी समायोजन प्रभावित

अ+ अ-

काठमाडौं । कर्मचारी समायोजन नियमावली स्वीकृत हुन नसक्दा कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया सुस्ताएको छ । नियमावली नहुँदा कर्मचारी समायोजनसँग सम्बन्धित सबै काम रोकिएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कर्मचारी समायोजनपूर्व स्थानीय तह र प्रदेशमा कुन–कुन कार्यालय रहने र ती कार्यालयका कस्ता संरचनामा कति कर्मचारी चाहिने भन्ने टुंगो लगाउन कर्मचारी समायोजन नियमावली आवश्यक हुन्छ । कर्मचारी दरबन्दी सर्वेक्षणका लागि समिति गठन गर्न नियमावली चाहिने भएकाले सबै काम रोकिएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

नियमावली नहुँदा दरबन्दी सर्वेक्षण समिति बन्न नसकेको मन्त्रालयका एक उपसचिवले बताए । नियमावलीको मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयको सहमतिपछि कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको छ ।

नियमावली नभए पनि कर्मचारी समायोजनका लागि गर्न सकिने पूर्वतयारीका काम भने भइरहेको सामान्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।

‘दरबन्दी सर्भेक्षणका लागि समिति बनाउनुपर्ने हुन्छ, समिति बनाउन नियमावली चाहिन्छ, तर नियमावली नभएकाले दरबन्दी सर्भेक्षणको काम अघि बढ्न सकेको छैन,’ ती उपसचिवले भने, ‘तर पनि मन्त्रालयले कर्मचारीको विवरण संकलन गर्ने, समायोजनका लागि सफ्टवेयर निर्माण गर्ने काम भने गरिरहेको छ ।’ उनले कर्मचारीहरूको विवरण संकलनका लागि सबै मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिसकेको जानकारी दिए । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।

0 Comments