२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रहरीजस्तै संरचना बनाउन सशस्त्रको लबिङ

अ+ अ-

काठमाडौं । अर्धसैनिक बल सशस्त्र प्रहरीले संघीय संरचनामा नेपाल प्रहरीकैजस्तो समानान्तर संरचना बनाउन लबिङ बढाएको छ । अर्धसैनिक बल भए पनि पटकपटक कार्यक्षेत्रबाहिर गएर विवादमा तानिएको सशस्त्रले प्रदेशस्तरमा प्रहरीझै संरचना स्थापना गर्न कार्यालय र दरबन्दी बढाउन तीव्र लबिङ गरिरहेको छ ।

नेपाल प्रहरीले शान्तिसुरक्षा र अपराध अनुसन्धानको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएको छ भने सशस्त्र बल सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र संघर्ष, आतंककारी गतिविधि, दंगा नियन्त्रण, सीमा सुरक्षा र उद्धारका लागि गठन गरिएको हो । संविधानमा प्रदेशस्तरमा प्रहरीको व्यवस्था गरे पनि नेपाली सेना सशस्त्र र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको संरचना केन्द्रीकृत नै हुने व्यवस्था छ।

गृहले प्रदेशस्तरमा सशस्त्रको प्रतिनिधित्वका लागि क्षेत्रीय संरचनाझैँ बाहिनी राख्ने संरचना बनाएको थियो। सो संरचनाअनुसार पाँच गुल्मलाई ७ बनाउने तयारी गरिएकोमा बलका उच्च अधिकारीले सात प्रदेशमा रहने बाहिनीको नेतृत्व डीआइजीको साटो एआइजीले गर्नुपर्ने लबिङ गरेका छन् । आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।

0 Comments