स्थानीय सरकारहरु र सार्वजनिक निजी साझेदारी « प्रशासन
prasaLogo
२८ मंसिर २०७४, बिहीबार

स्थानीय सरकारहरु र सार्वजनिक निजी साझेदारी


प्रकाशित मिति : 14 December, 2017 6:51 am

राजनैतिक रुपले नेपाल अब संघीयतामा गईसकेको छ । नेपालमा राज्यशक्तिको प्रयोग तीन तहमा हुदैछ । अर्थात संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरुले संविधानले तोके बमोजिम राज्यशक्तिको प्रयोग गर्ने छन् । यसमध्ये नेपालका स्थानीय तहहरु स्थानीय जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकारको रुपमा रहेका छन् । अर्थात दैलोको सरकारको रुपमा रहेका छन् । संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन बमोजिम स्थानीय सरकारहरुको अधिकार तथा जिम्मेवारी धेरै छ । त्यसैगरी जनताको अपेक्षा पनि स्थानीय सरकारसंग धेरै नै छ ।

स्थानीय स्तरका आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वातावरणीय, प्रविधि र पूर्वाधारजन्य विकास आयोजना र तीनको प्रभाव मूल्याकंन, स्थानीय तहका सम्भाव्य प्राकृतिक स्रोतसाधनको अध्ययन तथा अनुसन्धान, शहरी विकास, बस्ती विकास, सामुदायिक भवन, सभागृह तथा अन्य सार्वजनिक भवन र संरचना निमार्ण, मर्मतसम्भार जस्ता विकास आयोजनाहरु र परियोजनाहरु सञ्चालन गर्ने अधिकार र जिम्मेवारी स्थानीय सरकारहरुको छ ।

त्यसैगरी स्थानीय व्यापार र वाणिज्य, माग र आपूर्ति, बजार व्यवस्थापन, उपभोक्ता हित, स्थानीय बजार तथा हाटबजार व्यवस्थापन, स्थानीय वस्तुहरुको उत्पादन आपूर्ति तथा निकासी मुल्य निर्धारण र अनुगमन, आदि जस्ता स्थानीय व्यवस्थापकिय कार्यको जिम्मेवारी पनि स्थानीय सरकारहरुको रहेको छ ।

यस हिसाबले स्थानीय स्तरमा पूर्वाधारका विकासका कार्यहरु तथा व्यवस्थापकिय कार्यहरुमा लगानीका क्षेत्रहरु तथा माग अत्याधिक रहेको छ । दक्षता पूर्वकको निमार्ण र कुशलतापूर्वकको व्यवस्थापनको माध्यमबाट स्थानीय सरकारहरुले नागरिकहरुलाई सापेक्ष रुपमा नै सकारात्मक परिवर्तनको अनुभव दिलाउन सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

नेपालमा अन्य देशको भन्दा भिन्न तरिकाले राजनैतिक घोषणाका आधारमा मुलकुको धेरै भू–भागलाई शहर र ठूलो जनसंख्याको हिस्सालाई सहरिया बनाईएको छ । अर्थात पछिल्लो पटकको नगरपालिकाहरु को घोषणा पश्चात नेपालको कुल जनसंख्याको दुई तिहाई जनसंख्या शहरमा बस्दछन् । यस अर्थमा अब नेपाल गाउँ नै गाउँले भरीएको देश नभई शहरै शहरहरुको देश भएको छ । कुनै पनि शहर बन्नकालागी सिद्धान्तत आधारभूत कुराहरुको आवश्यकता हुन्छ । ती आधारभूत कुराहरु भनेका सहरका अनिवार्य तत्वहरु हुन । जस्तैः सकेसम्म सहर योजनाबद्ध रुपमा बसेको, पर्याप्तमात्रामा सफा सार्वजनिक शौचालयहरु, सफा सडकहरु, स्वच्छ खानेपानीको पर्याप्त उपलब्धता, खुल्ला पार्क तथा मैदानहरु । जहाँ, मानिसहरु साँझ विहान उल्लासमय वातावरणमा व्यायम सहितको जमघट गर्दै सभ्यता र मानव विकासको विषय खुलेर स्वच्छ हावामा खानपानको आनन्द लिदै बहस गर्न सकुन ।

संविधान र ऐनले स्थानीय सरकारहरुलाई उपरोक्त बमोजिमको सहर निमार्ण गर्न कुनै बाधा नहोस् भनी पर्याप्त मात्रामा स्रोत परिचालनको आधार सहित जिम्मेवारी र अधिकार प्रदान गरेको छ । विशेष गरी पछिल्लो समयमा घोषणा गरिएका नगर सरकारका प्रमुखहरुले प्राप्त अधिकार र जिम्मेवारीलाई बुद्धिमतापूर्ण तरिकाले कुशलता साथ आ–आफ्नो स्थानीय तहमा प्रभावकारी नेतृत्व प्रदान गर्दा सहरलाई आवश्यक आधारभूत कुराहरुको विकास हुँदै, सहरमा क्रमशः मध्यम वर्गको प्रभावशाली उपस्थिती हुदै जान्छ । जसले गर्दा भ्रष्ट संकृतिलाई निरुत्साहन गर्न मद्यत पुग्दछ । विज्ञहरुको अनुसन्धानको निष्कर्षले भन्दछ- “प्रभावशाली मध्यमवर्गको उपस्थिती नहुने शहरहरु भ्रष्टाचारको अखाडा हुन्छन् ।”

आम नागरिकको अपेक्षा र उपलब्ध स्रोत साधन तथा क्षमतालाई आधार मानी हेर्दा स्थानीय सरकारहरुले मात्र लगानी गरी सहरको आधारभूत आवश्यकता र नागरिकको अपेक्षा पुरा गर्न सक्दैनन् । स्थानीय सरकारहरुमा उपलब्ध जनशक्तिको क्षमताले मात्र स्थानीय व्यवस्थापकीय कार्यको जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सक्ने अवस्था पनि देखिदैन । जन अनुमोदित नेतृत्वले नै विकासलाई तीव्रता प्रदान गर्ने हो ।

कर्मचारी प्रशासन र निमार्ण व्यवसायीहरुलाई दोष देखाउँदै पन्छिनु भनेको जनतासंग निर्वाचनको वेला सार्वजनिक घोषणा मार्फत गरेको करार तोड्नु हो । कर्मचारीका कमजोरी तथा निमार्ण व्यवसायीको गैर जिम्मेवारीपना धरै छन् । लामो समय स्थानीय तहमा निर्वाचनको अभाव लगायत विविध कारणले पद्धतिलाई पैसाले थिची रहेको छ, त्यसलाई अझ कसिलो बन्ने सम्भावनालाई न्यूनीकरण गर्दै, ती कमजोरी र गैर जिम्मेवारीपना कतै न कतैबाट नेतृत्वमा नै जोडिने हुनाले त्यसलाई हटाउने, चिर्ने काम पनि स्वयं नेतृत्वको नै हो । यस्तो जिम्मेवारी वहन नगरी पार्टी कै सिपाहीमात्र बनेर विकासले गति लिदैन । नेतृत्वले र्सिजना गर्ने लोकतन्त्र मातहत रहेको साधन कर्मचारीतन्त्र मार्फत् जनतामाझ वितरण गर्ने क्षमता विना विकासले गति लिदैन ।

सहर निमार्णकालागी आवश्यक आधारभूत पूर्वाधारहरुको निमार्ण तथा व्यवस्थित सहर सञ्चालनका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारी एक महत्वपूर्ण र प्रभावकारी साधनको रुपमा रहेको छ । सार्वजनिक निजी साझेदारी नेपालमा धेरै अगाडि देखि गुठी, दाता, समाजसेवी आदी मार्फत् विभिन्न स्वरुपमा सञ्चालन हुँदै आएको पाईन्छ ।

वि.सं. २०५० सालमा निजीकरण ऐन जारी पछि यो सार्वजनिक निजी साझेदारीको बहस व्यापक हुँदै आएको हो । २०५५ सालमा जारी भएको स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनले नेपालका स्थानीय निकायहरुले उपलब्ध गराउन पर्ने सेवा सुविधा तथा पूर्वाधार निमार्णमा सार्वजनिक निजी साझेदारीलाई एक महत्वपूर्ण कडीको रुपमा प्रस्तुत गरेको भएतापनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन कुनै पनि स्थानीय निकायले गरेको पाईदैन ।

यो सार्वजनिक निजी साझेदारीका लागी आवश्यक कानुनहरु स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, करार ऐन, कम्पनी ऐन, मध्यस्थता ऐन, वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, औद्योगिक प्रतिष्ठान ऐन, श्रम ऐन, जग्गा प्राप्ती ऐन, फोहरमैला व्यवस्थापन तथा श्रोत परिचालन ऐन, जलस्रोत ऐन, शिक्षा ऐन, वन ऐन, वातावरण संरक्षण ऐन, सार्वजनिक खरिद ऐन, जस्ता ऐनहरु उपलब्ध छन् ।

त्यसैगरी यसलाई सफल बनाउन नेपाल सरकारले निजी सार्वजनिक साझेदारी नीति जारी गरि विधि समेत तय गरेको भएतापनि आजसम्म कुनै पनि पूर्वाधार विकास योजना तथा व्यवस्थापकीय कार्यहरु सफल र सन्तोषजन रुपमा सार्वजनिक निजी साझेदारी मार्फत् कार्यान्वयन भएको पाईदैन ।

चर्चामा रहेको काठमाडौं–हेटैडा सुरुङमार्ग यसै अवधारणा अनुरुप निमार्ण गर्ने गरी नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनीले जिम्मा लिएको भए पनि त्यो तेसै विलाएर जाने अवस्थामा पुगेको छ । देशको पहिलो महानगरपालिका काठमाडौ महानगरपालिकाले केही पूर्वाधारजन्य र व्यवस्थापकिय कार्य यसै अवधारणा अनुरुप सञ्चालन गरेको भए पनि ती त्यति प्रभावकारी देखिएका छैनन् । बरु पूर्वाधारजन्य कार्यले शहरको शोभालाई गिज्याई रहेका छ । व्यवस्थापकिय कार्यले चाँही एउटा कमजोर मानिसलाई मुटु रोग र किड्नी रोगले गाँजे झै भैरकेको छ ।

तटस्थ सरोकारवालाको निगरानी, सरकारको भय शक्ति र निजी क्षेत्रको आर्थिक शक्तिको समिश्रण नै सार्वजनिक निजी साझेदारीको अनिवार्य तत्व हो । जसले सुशासनलाई समेत गतिलो टेवा प्रदान गर्दछ । विशेषगरी सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणा बमोजिम सरोकारवालाको निगरानीलाई परियोजनहरुमा समावेश नर्गनु नै यस्तो अवस्था सिर्जना हुनुको एक महत्वपूर्ण कारण हो ।

त्यस बाहेक संलग्न निजी क्षेत्रको स्वार्थलाई सम्बोधन गर्ने गरी लोभलालचमा विक्ने नेतृत्व वर्ग र तीनका मतियारका रुपमा सांकेतिक दायित्व विमुख कर्मचारीतन्त्र पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ । यस बाहेक पनि सार्वजनिक क्षेत्रले निजी क्षेत्रलाई र निजी क्षेत्रले सार्वजनिक क्षेत्रलाई हेर्ने, बुझने दृष्टिकोणलाई मनोवैज्ञानिक अवरोधको रुपमा लिन सकिन्छ । त्यसैगरी कानूनी अवरोधहरु, कार्यगत अवरोधहरु र स्थानीय सरकार तथा साझेदारहरुको उद्येश्यमा यदाकदा मेल नखानुलाई पनि सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवरोधको रुपमा लिन सकिन्छ ।

अन्त्यमा,
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको पहिलो स्थानीय सरकारका नेतृत्वहरुले निजी क्षेत्रमा रहेको आर्थिक शक्तिको प्रचुर संभावनालाई उत्तसाहित र आकर्षित गर्नु आवश्यक छ । निजी क्षेत्र आकर्षित भई संलग्न हुदां स्थानीय सरकारहरुको आर्थिक दायित्व र प्रशासनिक बोझ कम हुन पुग्दछ । स्थानीय सरकारहरुले सार्वजनिक निजी साझेदारी आफ्नो गर्ने कार्यहरुको प्राथमिकता निर्धारण हुन जरुरी छ ।

सार्वजनिक निजी साझेदारी मार्फत् सञ्चालन गरिने परियोजनहरु तथा व्यवस्थापकिय कार्यहरुको विधिमा प्रष्टता कायम गरि त्यसलाई सार्वजनिककरण गरिनुपर्दछ । जसले गर्दा सार्वजनिक निजी साझेदारीप्रति निजी क्षेत्र नाफा सुरक्षित छ भन्ने कुरामा विश्वस्त भई क्रियाशिल होस् र नेपालका हरेक स्थानीय सरकारको रणनीतिक साझेदार भई निजी क्षेत्रले यसलाई आफ्नो व्यववसाय बनाउन सकोस । यसो गर्ने मुल जिम्मा नेपालको स्थानीय तहहरुमा निर्वाचित भएका स्थानीय सरकार प्रमुखहरुको नै हो ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस