काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा हाल जडित क्षमता ९७२ मेगावाट पुगेको छ । प्राधिकरणले ४७७ मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गरिरहेको छ । त्यस्तै, प्राधिकरणले थर्मल पावर प्लान्टमार्फत ५३ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिरहेको छ । निजी क्षेत्रबाट ४४१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ । भारतबाट प्राधिकरणले ३११ मेगावाट विद्युत् आयात गरिरहेको विद्युत् उत्पादन निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक हरराज न्यौपानले बताए । अहिले हिउँदको मौसममा करिब १२ सय ६० मेगावाट विद्युत्को माग रहेको छ भने आगामी वर्ष थप १० प्रतिशत माग बढ्ने प्राधिकरणको प्रक्षेपण छ । त्यस्तै, आगामी ३ वर्षभित्र बिजुलीको माग बढेर १६ सय मेगावाटभन्दा माथि पुग्ने प्राधिकरणको अनुमान छ ।
केही समयअघि मात्रै बुटवल पावर कम्पनी (बिपिसी)ले पाँच वर्षभित्र १००० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ चीनका तीनवटा प्रतिष्ठित इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीसँग लगानीको साझेदारी गरेको छ । दुई खर्बको लगानी साझेदारी गर्दै कम्पनीले यस्तो महत्वाकांक्षी आयोजना निर्माणका लागि काम अगाडि बढाएको छ । यसका लागि बिपिसी र चिनियाँ कम्पनीले नयाँ कम्पनी एसटिआइभी इन्टरनेसनल नेपाल हाइड्रो डेभलपमेन्ट प्रालि दर्तासमेत गरिसकेका छन् । उक्त कम्पनीले पहिलो प्रोजेक्टका रूपमा १०० मेगावाटको तल्लो मस्र्याङ्दी जलविद्युत् आयोजना बनाउने घोषणा गरेको छ ।
बिपिसीभन्दा एक वर्षअघि नै व्यापारिक घराना दुगड ग्रुपले रामेछाप र ओखलढुंगाको सिमानामा बग्ने लिखु नदीमा अहिलेसम्मकै ठूलो लगानी गरेर एउटै नदी बेसिनमा आयोजना निर्माण अघि बढाएको छ । दुगड ग्रुपले लिखु नदीबाट एकैपटक एक सय ५९ मेगावाट क्षमताका तीनवटा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । कम्पनीले आगामी सन् २०२२ सम्म निर्माण सम्पन्न गरी राष्ट्रिय ग्रिडमा जोड्ने लक्ष्यका साथ काम गरिरहेको छ । उसले पाँच सय मेगावाटका आयोजना निर्माण गर्ने दीर्घकालीन घोषणासमेत गरेको छ ।
त्यस्तै, दूधकोसी सोलुखोलामा हाइड्रो भेन्चरले निर्माण गरिरहेको ८६ मेगावाटको आयोजना निर्माणको काम तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ । लमजुङको दोर्दी खोलामा ५४, २७, २५ र १२ मेगावाट क्षमताका चारवटा आयोजना निर्माण भइरहेका छन् । यीलगायत हाल निजी क्षेत्रले प्रवद्र्धन गरिरहेका एक सय ५८ वटा आयोजनाबाट अबको चार वर्षभित्र करिब ३५ सय मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिनेछ ।
अहिले निजी क्षेत्रले निर्माण गरिरहेका र उत्पादन गरिरहेका आयोजनाको क्षमता हेर्ने हो भने सरकारी र निजी क्षेत्र लगभग हाराहारी हैसियतमा पुगेका छन् । अझ दुईदेखि तीन वर्षपछि सरकारीभन्दा निजी क्षेत्रका आयोजनाले धेरै विद्युत् उत्पादन गर्ने देखिन्छ । चार वर्षपछि आउने सबै आयोजना नदीको बहावमा आधारित (रन अफ दी रिभर) ढाँचाका छन् । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।
