काठमाडौं । राजधानीसँग तराई जोड्ने सबैभन्दा छोटो सडक ‘काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग’ (फास्ट ट्र्याक) निर्माण जिम्मा लिएको नेपाली सेनाले पाँच खण्डमा विभाजन गरी एकैपटक काम थाल्ने गरी बोलपत्र (टेन्डर) आहान गरेको छ । कामको प्रकृतिअनुसार फरकफरक पाँचवटा टेन्डर मागिएको हो । सेनाले केही कम्पनी सूचीकृतसमेत गरिसकेको जनाएको छ ।

सेनाका अनुसार सुरुङ मार्ग (टनेल) बाहेक अन्य स्थानमा नेपाली कम्पनीले समेत प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने गरी टेन्डर आह्वान गरिएको छ । सुरुङ मार्ग पनि विदेशी कम्पनीसँग मिलेर नेपाली कम्पनीले बनाउन सक्नेछन् । अत्याधुनिक प्रविधि उपयोग गरेर काम गराउने रणनीति सेनाको छ । छनोट क्रममा नेपाली कम्पनीलाई प्रोत्साहन गरिने सैन्य अधिकारीले जनाएका छन् ।

फास्ट ट्रयाक निर्माणसम्बन्धी प्रशासनिक काम सकेर निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । त्यसका लागि सेनाले यसअघि नै १० स्थानमा सैन्य शिविर राख्ने योजनाअनुसार पाँच ठाउँमा निर्माण गरिसकेको छ । अन्य पाँच स्थानमा पनि निर्माण कार्य अघि बढाइएको छ । तिनै शिविरमार्फत काम अघि बढाउने गरी टेन्डर पनि विभाजन गरेर मागिएको हो । सेनाले अत्याधुनिक उपकरण खरिद र भाडामा लिने प्रक्रिया पनि अघि बढाइसकेको जनाएको छ ।

‘सेनाले गर्न सक्ने काम आफंै गर्छ, अन्य कामका लागि विभिन्न कम्पनीमार्फत गराउँछ । यसको प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ,’ सेनाका प्रवक्ता सहायकरथी नैनराज दाहालले कान्तिपुरसँग भने, ‘विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) खरिदबारे पनि छलफल भइरहेको छ । त्यसमा आवश्यक सुधारबारे पनि अध्ययन भइरहेको छ ।’

उनका अनुसार सेनाले तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्ने गरी द्रुतमार्ग निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर काम अघि बढाइएको छ ।

एउटै कम्पनीले सबै काम गर्न सक्ने भए पनि विभिन्न कम्पनीलाई दिएर नेपाली कम्पनीलाई प्रोत्साहन गर्न लागेको सैन्यस्रोतले बतायो । कम्पनी फरकफरक लिए पनि गुणस्तर समान हुने गरी व्यवस्थापन गरिने सैन्य अधिकारीले बताए । स्रोतका अनुसार फास्ट ट्रयाकको लम्बाइ अझ घट्ने गरी काम हुनेछ । फास्ट ट्रयाक भनिए पनि यो सीधा नभई भूगोलअनुरूपको ढाँचामा रहनेछ । पहाडी भेगबाट जाने हुनाले गति १ सय २० किलोमिटरसम्म हुनेछ । भारतीय कम्पनीले तयार पारेको डीपीआरमै अडिएर सेनाले यस्तो निर्णय गर्न लागेको स्रोतले जनयो । डीपीआरका कुनकुन भाग खरिद गर्ने निश्चित भइसकेको छैन ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएकाले सेनाले यसलाई प्राथमिकता दिएको छ । नेपाली सेनाको रथी संयोजक रहेको निर्देशक समितिले यसको अध्ययन गरेर विभिन्न चरणमा छलफलसमेत भइसकेको छ । नेपाली सेनाले रथी पूर्णचन्द्र थापाको संयोजकत्वमा द्रुतमार्ग आयोजना कार्यान्वयन उच्चस्तरीय निर्देशक समिति बनाएको थियो । सोही समितिले डीपीआरको कुन कुन पक्ष कसरी खरिद गर्ने भन्ने अध्ययन गरिरहेको र आवश्यक पाटो अन्तिम चरणमा पुगेको सैन्यस्रोतले बतायो । समितिमा अर्थ, भौतिक पूर्वाधारलगायत मन्त्रालयका प्रतिनिधि छन् । भारतीय कम्पनी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिजिङ एन्ड फाइनान्सियल सर्भिसेस (आईएलएफएस) ले डीपीआर बनाएको थियो । सुरुमा द्रुतमार्गलाई बुट प्रणालीमा निर्माण गर्ने गरी यो कम्पनीलाई डीपीआर तयार गर्न दिइएकामा सोही डीपीआरका आधारमा नेपाली सेनाले काम अघि बढाउन लागेको हो ।

तत्कालीन माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले २०६४ चैतमा फास्ट ट्रयाक बनाउने निर्णय गरेको थियो । निर्माण सञ्चालन तथा हस्तान्तरण (बुट) मोडलमा आयोजना कार्यान्वयन गर्ने निर्णय उक्त मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो । फास्ट ट्रयाक निर्माणार्थ सरकारले पहिलोपटक सन् २०१४ सेप्टेम्बरमा इच्छुक कम्पनीबाट आसयपत्र मागेकामा भारतीय कम्पनी आईएलएन्डएफएसलाई दिने निर्णय भएको थियो ।

बहुचर्चित एवं बहुप्रतीक्षित राष्ट्रिय गौरवको यो मार्ग पुष्पकमल दाहाल नेतृत्व सरकारले २०७४ वैशाख २१ गते चार वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएको हो ।

यसअघि रद्द गरिएको भारतीय कम्पनी आईएलएफएसले १ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ लागतमा फास्ट ट्रयाक बनाउन सकिने डीपीआर प्रस्तुत गरेको थियो । सरकारले भारतीय कम्पनीद्वारा तयार काठमाडौं–मधेस द्रुतमार्गको डीपीआर कार्यान्वयनका लागि गठित निर्देशक समितिलाई नै प्रतिवेदनको उपयोगिताका आधारमा मूल्य निर्धारण गर्न स्वीकृत दिएको एक महिना हुँदासमेत यसमा निर्णय गर्न उनीहरू चुकेका हुन् । यसमा कसरी छोटो पार्ने र कुन ढंगले बनाउने भन्नेमै सेना अल्झेको छ ।

ललितपुरको खोकनादेखि बाराको निजगढसम्म कुल ७६ दशमलव २ किमि लम्बाइ रहेको उक्त द्रुुतमार्ग निर्माणको जिम्मा सेनालाई दिइएको सात महिना बितिसक्दा पनि डीपीआरबारे निर्णयमा पुग्न नसक्नुले सेनाको कार्यशैलीमा आशंका व्यक्त हुन थालेको छ । सेनाको प्रतिष्ठासँग जोडिएको यो द्रुतमार्गमा आफ्ना निकटस्थका लागि प्रावधान मिलाउन खोज्दा पनि ढिलाइ भएको सैन्यस्रोतले जनाएको छ । सेनाको ठेक्का प्रक्रियामा प्रश्नचिह्न खडा हुने गरेको भन्दै यसमा सचेत रहँदै व्यवस्थापन गर्न खोज्नु नै यसको ढिलाइको प्रमुख कारण रहेको एक अधिकारीले बताए । यो ठूलो रकमको परियोजना भएकाले नेतृत्वदेखि नै यसमा चासो रहने हुनाले यसलाई निकै संवेदनशील ढंगले अघि बढाउन लागिएको अधिकारीहरू बताउँछन् । प्रवक्ता दाहालले भने यस्ता विषय अस्वीकार गर्दै भने, ‘काम अघि बढिरहेको छ । सेनाले समयमा यो परियोजना गुणस्तरीय ढंगबाट सम्पन्न गर्छ ।’ आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।