काठमाडौं । नेपालले आफ्ना नागरिकप्रति अवलम्बन गर्दै आएको प्रवेशाज्ञा (भिसा) नीति परिवर्तन गर्न अमेरिकी दूतावासले प्रस्ताव गरेको छ । दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत उसका नागरिकका लागि अवलम्बन गरिँदै आएको भिसा नीति परिवर्तन गरी आफूसँग एकरूपता कायम गर्न औपचारिक प्रस्ताव गरेको हो ।

दूतावासले पर्यटक, कामदार, विद्यार्थी र सञ्चारकर्मीका लागि दुई मुलुकबीच भिसा पारस्परिकता कायम गरी भिसा शुल्क र अवधिमा एकरूपता ल्याउन प्रस्तावसहित परराष्ट्रमा पत्राचार गरेको छ ।

नेपालले अमेरिकी नागरिकलाई भिसा जारी गर्दा थोरै अवधिका लागि गर्ने तर शुल्क भने बढी तिर्नुपरेको भएको भन्दै दूतावासले अवधि र शुल्कमा एकरूपता कायम गर्न प्रस्ताव गरेको हो ।

दूतावासले नेपाली नागरिकलाई भिसा जारी गर्दा अवलम्बन गरिएको नीति अख्तियार गरी एकरूपता ल्याउनसमेत आग्रह गरेको छ । अमेरिकाले उसका नागरिकलाई १ सय ६० डलर शुल्कमा प्रतिवर्ष १ सय ८० दिन बस्न पाउने गरी ५ वर्षको बहुप्रवेशी भिसा दिन प्रस्ताव गरेको स्रोतले बताएको छ । अहिले पर्यटक नेपालमा एक आर्थिक वर्षमा बढीमा १ सय ५० दिन मात्र बस्न पाउँछन् ।

आफ्नो प्रस्ताव नेपालले अस्वीकार गरे जनवरी २ देखि नेपालीलाई समेत थोरै समयको भिसा दिने तयारी अमेरिकाले गरेको स्रोतले बताएको छ ।

अमेरिकाले पर्यटकलाई ५ वर्षका लागि १ सय ६० डलरमा नेपालीलाई बहुप्रवेशी (मल्टिपल) भिसा दिँदै आएको छ भने नेपालले अमेरिकी नागरिकबाट १ सय ५० दिनकै २ सय ४० अमेरिकी डलर लिँदै आएको छ । यो रकम अमेरिकाको भिसा शुल्को तुलनामा महँगो हो ।

अमेरिकामा एक वर्षमा १ सय ८० दिन बस्न पाउने प्रावधान छ भने नेपालमा बढीमा १ सय ५० दिन मात्र पर्यटक बस्न पाउँछन् । नेपालले अमेरिकी नागरिकलाई आगमन भिसा दिँदै आएको छ भने अमेरिकाले नेपालीलाई यो प्रावधान दिएको छैन ।

अमेरिकी प्रस्तावपछि गृह मन्त्रालयसमेत सम्हालेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कात्तिक ७ मा दूतावासको प्रस्तावबारे छलफल गर्न अध्ययन समिति गठन गर्न निर्देशन दिएका थिए ।

गृह मन्त्रालयले त्यसबारे अध्ययन गर्न अध्यागमन विभागका महानिर्देशक दीपक काफ्लेको संयोजकत्वमा अर्थ, परराष्ट्र र गृहका अधिकारी सम्मिलित अध्ययान समिति बनाएको छ ।

काफ्ले संयोजकत्वको अध्ययन समितिले आफ्नो प्रतिवेदन गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयमा पेस गरिसके पनि प्रतिवेदनमाथि अमेरिकी दूतावाससँग छलफल भएको छैन ।

प्रतिवेदनमा भिसा नीति परिवर्तन गर्ने अमेरिकी प्रस्तावबारे सकारात्मक धारणा जनाउँदै गृह र परराष्ट्रले नेपालीले आवेदन दिने क्रममै तिर्नुपर्ने शुल्क हटाउन प्रस्ताव गरेको स्रोतले बताएको छ । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।