२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

महानगरका मुसहरको पीडा : ‘राज्य हामीलाई नागरिक मान्दैन’

अ+ अ-

विराटनगर । बाटो छेउमै निर्मित मन्दिरमा टाउको काटिएको शिवजीको मूर्ति, मंसिरको मध्यसँगै तराईका जिल्लामा उक्लँदो चिसो, नाकभरि सिँगान बोकेर पातलो सुर्तीको सर्ट र हाफ पाइन्टमा यताउता दौडिरहेका स–साना बालबालिका अनि नीलो प्लास्टिकको छानो हालेर बनाइएका टहरा । यो दृश्य हो, मुलुककै दोस्रो ठूलो सहर विराटनगर महानगरपालिका–१२ स्थित मुसहर बस्तीको ।

दोस्रो चरणको संघ र प्रदेश चुनाव आउन पाँच दिन बाँकी रहँदा विराटनगरको महेन्द्र मोरङ क्याम्पसबाट डेढ किमि दूरीमा रहेको यो बस्तीका नागरिकको मुहारमा भने खुसीको सामान्य झलकसम्म देख्न पाइँदैन । देशकै दोस्रो ठूलो महानगरको बासिन्दा भएर पनि सधैं राज्यको दृष्टिबाट ओझेलमा पर्दै पाएको यो बस्तीका करिब दुई हजार नागरिक अझै पनि गरिबी र अभावमा जीवन बिताउन बाध्य छन् ।

देशमा लोकतन्त्र स्थापना भएयता पनि उनीहरूले थुप्रै चुनावमा सुखद भविष्यको आश्वासन थाप्दै विभिन्न दलका उम्मेदवारलाई आफ्नो अमूल्य मत दिएर विजयी बनाई संसद् हुँदै सरकारसम्म पुर्‍याए । तर, पुस्तौंदेखि भोक, रोग र गरिबीसँग जुध्दै आएको यो मुसहर बस्तीका नागरिकको नियतिमा भने कुनै परिवर्तन आउन सकेन ।

‘हरेक निर्वाचनमा हामी राजनीतिक दल र तिनका उम्मेदवारबाट थुप्रै आश्वासन पाउँछौं तर चुनाव जितेर गएपछि उनीहरू हाम्रो दुर्दशा हेर्न फर्केर पनि आउँदैनन्,’ विराटनगर महानगरपालिका साविकको वडा नम्बर १६ बखरीका जितेन्द्र ऋषिदेव गुनासो गर्छन् ।

उमेरले ४७ वर्ष मात्र पुगे पनि अभावग्रस्त जीवनसँग संघर्ष गर्दागर्दै आफ्नो उमेरभन्दा निकै पाका देखिने जितेन्द्रका अनुसार उनीहरूको बाजे÷बराजु चार पुस्ता अगाडि बखरीमा आएका थिए । ‘अहिले हाम्रो बस्तीमा करिब दुई सय ५० जति घरपरिवार छन् । पुस्तौंदेखि बसोबास गर्दै आए पनि यहाँका ९८ प्रतिशत जनता अझै सुकुम्बासी छन्, ऐलानी जग्गामा बसोबास गर्छन्’, जितेन्द्र एकपछि अर्को गर्दै यो मुसहर बस्तीका समस्या सुनाउँछन् । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।

0 Comments