काठमाडौं । एकल संक्रमणीय मत प्रणालीअनुसार राष्ट्रिय सभा गठन गर्ने व्यवस्थासहित सरकारले ल्याएको राष्ट्रिय सभा अध्यादेश डेढ महिनादेखि राष्ट्रपति कार्यालयमा अड्किएको छ । गत १ कात्तिकमा मन्त्रिपरिषद्ले अध्यादेश पारित गरी स्वीकृत गर्न राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको थियो ।

दलीय सहमतिविना अध्यादेश ल्याएको भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी असन्तुष्टभएको स्रोतले जनाएको छ । राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश स्वीकृत नभएसम्म राष्ट्रियसभा निर्वाचनको बाटो खुल्दैन । एकल संक्रमणीय मतका आधारमा राष्ट्रियसभा गठन गर्नुपर्ने सत्तारुढ कांग्रेसको अडान र बहुमतीय प्रणालीमार्फत हुनुपर्ने प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको मागबा बीच यसअघिको संसदबाट राष्ट्रियसभा विधेयक पारित हुन सकेको थिएन ।

संसद्को कार्यकाल सकिएको एक साताभित्रै सरकारले राष्ट्रियसभा अध्यादेश पारित गरेर राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको थियो । राष्ट्रियसभाविना संसद्ले पूर्णता पाउँदैन । संघीय संसद्को तल्लो सदन प्रतिनिधिसभाको पहिलो चरणको निर्वाचन भइसकेको छ । दोस्रो चरणको निर्वाचनपछि मतपरिणम आएसँगै प्रतिनिधिसभाले पूर्णता पाउनेछ। लगत्तै राष्ट्रियसभाले पनि पूर्णता पाउनुपर्ने कानुनविद् राधेश्याम अधिकारीले बताए । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।