काठमाडौं । सरकारले भारतीय कम्पतीबाट तयार काठमाडौं–निजगढ द्रुत मार्ग (फास्ट ट्रर्याक) निर्माणको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) खरिद गर्ने निर्णय कानुनविपरीत रहेको पाइएको छ ।

फास्ट ट्रर्याकको डिपिआर खरिद गर्ने सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत रहेको कानुन व्यवसायीहरूको दावी छ । सर्वोच्चको १६ असार ०७३ को फैसलामा भारतीय कम्पनीसँग भएको सम्पूर्ण सम्झौता खारेज गर्दै फास्ट ट्रर्याक निर्माणको सम्पूर्ण काम नेपाल सरकारले नै गर्ने भनिएको छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।