२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

आचारसंहिताविपरीत जिल्ला पठाइँदै नौ अर्ब

अ+ अ-

काठमाडौं । सरकारले बाढीपिडित र सिँचाइ संरचना पुननिर्माणका लागि विभिन्न जिल्लामा नौ अर्ब रुपैयाँ पठाउन गृहकार्य थालेको छ । दुवै चरणको निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा सरकारले ३७ भन्दा बढी जिल्लामा नौ अर्ब रुपैयाँ पठाउन गृहकार्य थालेको हो ।

सरकारले दुई साताअघि बाढीपीडित क्षेत्रको पुननिर्माणका लागि १७ अर्बको महत्वाकांक्षी प्याकेज कार्यक्रम घोषणा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सिँचाइ मन्त्रालयले जिल्लामा पहिलो चरणमा नौ अर्ब रुपैयाँ पठाउने गृहकार्यलाई तिव्रता दिएको छ । यो रकम उपभोक्ता समितिमार्फत खर्च गरी मन्त्रालयले कार्ययोजना बनाएको छ ।

स्रोतका अनुसार सत्तारुढ दलनिकट व्यक्तिको सहभागितामा उपभोक्ता समिति बनाएर सोही समितिमार्फत नै अर्बौ रुपैयाँ पठाउने र आफूनिकटका व्यक्तिलाई उपभोक्त समितिमा राखेर मन्त्रीले भोट बैंक सुरक्षित बनाउन खोजेको विपक्षीको आरोप छ । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।

0 Comments