काठमाडौं । मंसिर १० र २१ गरी दुई चरणमा हुन गइरहेको प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जालमा ‘स्पोन्सर’को नाममा मुलुकबाट करोडौँ रुपैयाँ बाहिरिँदै छ । सामाजिक सञ्जालमा ‘पेज स्पोन्सर’ र ‘पोस्ट बुस्ट’का नाममा प्रतिउम्मेदवारले औसतमा हजार डलर खर्च गरिरहेको फेसबुक स्पोन्सर गराउँदै आएका विज्ञापन एजेन्सीले बताएका छन् ।

दुवै चुनावको प्रतिस्पर्धामा रहेका कुल उम्मेदवार संख्याको एक चौथाइलाई आधार मान्दा मात्रै पनि सामाजिक सञ्जालमा स्पोन्सरका नाममा १३ करोड ७७ लाख रुपैयाँभन्दा धेरै रकम बिदेसिएको देखिन्छ । जुनसुकै सामाजिक सञ्जाल स्पोन्सर गर्न आवश्यक रकम सम्बन्धित सामाजिक सञ्जाललाई पठाउनुपर्ने एक विज्ञापन एजेन्सी सञ्चालकले बताए । उनीहरूले सो रकमबाहेक निश्चित सेवा शुल्क लिने गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा क्रमशः ३ हजार ४ सय ४८ र २ हजार ६२ गरी कुल ५ हजार ५ सय १० जना उम्मेदवार चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् । त्यसमध्ये एक चौथाइ अर्थात् १ हजार ३ सय ७७ जनाले पेज तथा कन्टेन्ट स्पोन्सरमा १ लाखका दरले खर्च गर्दा पनि १३ करोड ७७ लाख रुपैयाँ चुनाव खर्चकै रूपमा बाहिरिएको छ । त्यसमध्ये अधिकांश अवैधानिक रूपमा जान्छ ।

सामान्य शैलीको चुनाव प्रचारप्रसार खर्चिलो भएकोमा आलोचना भइरहँदा चुनाव प्रचारप्रसारकै नाममा फेसबुक, ट्विटर, युट्युबलगायतका सामाजिक सञ्जालमा समेत करोडौँ खर्च भइरहेको छ । सामाजिक सञ्जालमा तोकिएको शुल्क तिरेर निश्चित क्षेत्र तथा उमेर समूहका प्रयोगकर्ताकोे न्युज फिडमा आफूले चाहेको टेक्स्ट, फोटो, भिडियोलगायतको मल्टिमिडिया सामग्री देखिने बनाउने र पेजको लाइक तथा फलोअर बढाउन गरिने प्रवद्र्धनको कार्य नै सामाजिक सञ्जाल स्पोन्सर तथा बुस्ट हो । त्यसबापतको रकम नेपालबाट विदेशमा रहेका सामाजिक सञ्जाललाई भुक्तानी गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था भने छैन । अनुकूलताअनुसार विदेशमा रहेका आफन्त, कम्पनी, हुन्डीलगायतको माध्यमबाट सो रकम फेसबुकलाई भुक्तानी गर्ने गरिएको सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन गरिरहेको एक एजेन्सीका सञ्चालकले भने।

दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकायको रूपमा रहेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्याल इन्टरनेट तथा सामाजिक सञ्जालको भुक्तानी आफूहरूको सरोकार नभएको बताउँछन् । ‘भुक्तानीको विषय नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यक्षेत्र हो,’ उनले भने ।

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायणप्रसाद पौडेल भने सामाजिक सञ्जालका लागि नेपालबाट वैधानिक रूपमा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था नभएको बताउँछन् । ‘सीमित किसिमका क्षेत्रमा मात्रै वैधानिक रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानीको व्यवस्था छ,’ उनले भने, ‘त्यसबाहेकका क्षेत्रमा हुन्डीमार्फत पैसा पठाउने कार्य पूर्णतः अवैधानिक हो ।’ विदेशी विनिमय ऐनले राष्ट्र बैंकले तोकिदिएको व्यवस्थाबाहेक नेपालमा बसोवास गर्ने कुनै पनि व्यक्तिले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपले नेपालबाहिर बसोवास गर्ने कुनै व्यक्तिलाई कुनै पनि किसिमको भुक्तानी दिन प्रतिबन्ध लगाएको छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।